सामान्यांचे उड्डाण

'उडान' योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यामुळे देशातील हवाई समन्वय अधिक वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. ७० विमानतळांना जोडण्याच्या विस्तार योजनेतून विमानप्रवास सामान्यांच्या आवाक्यात आणण्याच्या संकल्पाला बळ मिळेल. दुसरी योजना थेट पाकिस्तानच्या हल्ल्यामुळे गाजलेल्या कारगिलपर्यंत पोहचणार आहे. बाजारपेठेतील तंत्र लक्षात घेऊन आंतरसमन्वय वाढविणारी ही जगातील पहिलीच योजना असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात बिहारमधील दरभंगा आणि उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद, आझमगड, मुरादाबादसारखी शहरे विमानमार्गाशी जोडले जातील. विमानोड्डाण सुरू करण्याच्या तब्बल ९० प्रस्तावांना बुधवारी एकदम मंजुरी देण्यात आली. आजवर विमानसेवा रुळली नसलेल्या नव्या ७३ विमानतळ वा हेलिपॅडवरही आता हवाई सेवा सुरू होईल. एकंदरीत विमानांसोबतच हेलिकॉप्टर सेवादेखील सामान्यांच्या हाती येऊ शकेल. नव्या हेलिकॉप्टर मार्गांच्या मंजुरीने आकाश सफर सामान्यांच्या मुठीत येईल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आकाश मार्ग खुला करून विमानसेवा सामान्यांच्या हाती देण्याच्या प्रयोगामुळे विमान कंपन्यांच्या आर्थिक तुटीचा सामना करावा लागू शकतो, अशीही तज्ज्ञांची शंका आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १२८ हवाई मार्ग सुरू झाले होते. नव्या मार्गांमध्ये विमान कंपन्यांना सेवा अस्तित्वात आणताना आर्थिक तूट भरून काढण्याची गरज असते. केंद्राकडून ८० टक्के रक्कम मिळते, मात्र सुरळीत यंत्रणेसाठी राज्याला अधिक आर्थिक भार सोसावा लागू शकतो. केंद्राच्या विमानोड्डाण मंत्रालयाकडून हेलिकॉप्टरसाठी खास व्हीजीएफ रक्कम वाढवून मिळण्याचीही शक्यता आहे. छोट्या शहरांपर्यंत हवाई मार्गांची उपलब्धता ही दळणवळणाची क्रांतीच आहे. पहिल्या टप्प्यातील लिलावात सरकारी हेलिकॉप्टर पवनहंसनेच सहभाग घेतला होता. पहिल्या टप्प्यात लागू केलेल्या काही नियमांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तासभरात दुर्गम भागापर्यंत पोहचण्याच्या या सेवेमुळे ग्रामीण भारताचे शहरी भागासोबतचा संपर्क निश्चितच वाढेल. सारे काही ठीक झाले तर 'हमारे भी मुठ्ठी में आकाश तारे...' अशी काहीशी साद ग्रामीण भारतातून आली तर आश्चर्य वाटायला नको.