इतका विलंब कशासाठी?

एक शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून जगात भारताचे वजन वाढत असल्याच्या कथा अनेकदा ऐकविल्या आणि सांगितल्या जातात. प्रत्यक्षात, अनेकदा याच्या विपरीत अनुभव येत असतो. काहीसे असेच सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत घडताना दिसते आहे. जैश-ए-महंमदचा म्होरक्या आणि भारताच्या विरोधात अनेक दहशती कारवाया करणारा मसूद अझर याला संयुक्त राष्ट्रांनी अधिकृतपणे दहशतवादी म्हणून जाहीर करावे, असे गंभीर प्रयत्न भारत गेले किमान नऊ महिने चाल​विले आहेत. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने भारताच्या या प्रयत्नांना आजवर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. हे केवळ आक्षेपार्हच नाही तर जगाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही गंभीर आहे.

अझर मसूद हा काही केवळ काश्मिरातील दहशती कारवायांमध्ये गुंतलेला नाही. पंजाबात जन्मलेला अझर मसूद सोमालिया, केनिया, येमेन येथेही दहशती कारवाया करीत असे. इतकेच नव्हे तर ब्रिटनमध्येही त्याने विखारी प्रचार केला. बाँब तयार केले. त्याला पुढे भारतात पकडल्यानंतर इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे जे अपहरण झाले, तेव्हा वाजपेयी सरकारने अझर मसूदला मुक्त केले. तेव्हापासून पाकिस्तानचा आश्रय घेऊन तो धुमाकूळ घालतो आहे. हे सारे सुरक्षा समितीला तपासण्यासाठी इतके महिने लागावेत, हे संतापजनक आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी इस्रायलने अशी मागणी केली असती तर इतका विलंब लावला असता का, असाही प्रश्न पडतो. अझर मसूद हा स्वतःला खुलेआम दहशतवादी म्हणवून घेतो आणि संयुक्त राष्ट्रे मात्र त्याला तसे म्हणण्यास कचरतात, हे भारताच्या जखमेवर मीठ चोळण्याहून कमी नाही. त्यातच, चीनने काही महिन्यांपूर्वी भारताच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे, हा प्रस्ताव सहा महिने लांबला. आता चीनला नव्याने तीन महिन्यांची स्थगिती हवी आहे. हे चीनचे वागणे भारताच्या सोडाच, पाकिस्तानच्याही हिताचे नाही.

भारताचे संयुक्त राष्ट्रांमधील कायम प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांचा परवा संयम सुटला आणि त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या दिरंगाईवर कडक टीका केली. सुरक्षा समितीला राजकीय पक्षाघात झाला आहे आणि आजच्या काळाशी ही समिती सुसंगतच राहिलेली नाही, ही त्यांची टीका झोंबणारी होती. खरेतर, सुरक्षा समितीची फेररचना झाल्याशिवाय भारत व इतर देशांचा आवाज ऐकला जाणार नाही. यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी करणे, हेच आता आपल्या हातात आहे.