पुढाकाराचा उपयोग व्हावा!

आपल्या समाजातील, देशातील सामान्यांच्या समस्यांचे स्वरूप विविधांगी आहे आणि त्या समस्यांचा आकारही प्रचंड मोठा आहे. या समस्या सोडविण्यासाठीच आपली राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा तोकडी, अपुरी पडते; त्यामुळे सामान्यतः लक्षात येणाऱ्या समस्यांव्यतिरिक्तच्या अडचणींचा विचार करण्यास कोणालाही वेळ नाही. त्यातही ज्यांना पांढरपेशा, मध्यमवर्गीय समाजाची सहानुभूती नाही, त्यांच्याबाबतीत तर सगळ्यांचेच अक्षम्य दुर्लक्ष होत असते. अशा दुर्लक्षाचे आणि हयगयीचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे ते सुधारगृहे आणि तुरुंग व्यवस्थेचे! सुधारगृहांच्या चार भिंतीआड आणि तुरुंगाच्या भव्य दरवाजांच्या आत काय काय घडते, हे जर जसेच्या तसे बाहेर आले तर अनेकांचा घासही घशाखाली उतरणार नाही. २०१२ते २०१७ या कालावधीत तुरुंगात मृत्यू पावलेल्या कैद्यांच्या संख्येच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा विषय लावून धरला हे बरे झाले. अशा मृत्यूंबाबतचा तपशील, तसेच राज्यातील तुरुंगांची क्षमता, कैद्यांची संख्या आणि भविष्यातील तुरूंगसुधारणा विषयक योजनांची माहितीही खंडपीठाने सरकारकडे मागवली आहे. सरकार किंवा प्रशासकीय यंत्रणा अशा मागणीला चटकन दाद देत नाही, हे लक्षात घेऊन खंडपीठाला याचा पाठपुरावा करावा लागेल. गुन्हेगारांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन टोकाचा एकांगी असतो. एखाद्या व्यक्तीचा पूर्वेतिहास, त्याने गुन्हा केला तेव्हाची त्याची मन:स्थिती अथवा परिस्थिती याचा कोणताही विचार पांढरपेशा समाज करत नाही. एकदा का न्यायालयाने एखाद्याला गुन्हेगार ठरवले की लोकांच्या दृष्टीने, पोलिसांच्या दृष्टीने आणि तुरुंगाधिकाऱ्यांच्या दृष्टीनेही तो केवळ गुन्हेगार असतो. कायद्याचा विचार करता हे बरोबर असले तरी, मानवतेच्या दृष्टीने हे पूर्णतः चूक आहे. समाज आणि यंत्रणेच्या विचार करण्याच्या या पद्धतीनेच अनेक जण वृत्तीने गुन्हेगार नसूनही तुरुंगातील वास्तव्यानंतर तसे बनतात. यामागील कारणांचा तपास करण्याचीही गरज नाही, कारण ती सर्वांनाच ज्ञात आहेत. न्यायालयाने माहिती मागवून तेच सूचित केले आहे; परंतु याबाबत पुढे पाऊल टाकण्याचे धाडस राजकीय नेतृत्वाने दाखवले, तरच न्यायालयाने घेतलेल्या पुढाकाराचा उपयोग होऊ शकेल!