बेपर्वाईचे बळी

रुग्णालये, मोठी आस्थापने व कारखाने यांत आगी लागून मोठी जीवितहानी होण्याचे प्रकार हल्ली वाढत चालले असून, मरण स्वस्त होत आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर नजीकच्या वाघाडी येथील रासायनिक कारखान्यात स्फोट होऊन १४ जण मृत्युमुखी पडल्यानंतर औद्योगिक सुरक्षेचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. रसायनाचा हा कारखाना ज्या ठिकाणी गेली पंधरा वर्षे चालू होता, तो तेथे होऊच कसा दिला, असा सवाल आता केला जात आहे. मात्र, ही पश्चातबुद्धी आहे. रसायनांचे अनेक कारखाने सरकारी नियमांचा जाच टाळण्यासाठी असेच खेडोपाडी शेतीलगत असतात हे वास्तव आहे. गोरगरिबांना रोजंदारी मिळत असल्याने स्थानिकही चौकशीच्या भानगडीत पडत नाहीत. एखादी मोठी घटना घडली तरच झाडाझडती होते. काही दिवस चौकशी रंगते आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. उद्योजकांना विविध परवानग्यांसाठी प्रशासनाचे उंबरे झिजवावे लागू नयेत यासाठी विद्यमान सरकारने अनेक परवाने कमी करून 'इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस' संकल्पना राबवायला सुरुवात केली होती. ती रास्त असली तरी विशेषत: फायर ऑडिटबाबत दर सहा महिन्यांनी प्रत्यक्ष भेटीअंती परवाना नूतनीकरणाची अट रद्द करून स्वयंप्रतिज्ञापत्र देण्यात दिलेली सवलत अशा अपघातांच्या मुळाशी असल्याची आहे. या उद्योगानुकूल सुलभतेचा अतिरेक होत असल्याचे काही घटनांमुळे अधोरेखित झाले आहे. पूर्वी अशा परवान्यांच्या आडून उद्योगांना त्रास व्हायचा हे खरे असले तरी त्यावरील उपाय हा रोगापेक्षा जालीम ठरतो आहे. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयात असलेली कर्मचाऱ्यांची तुटपुंजी संख्या हे सरकारही या विषयाकडे किती गांभीर्याने पाहते याचे निदर्शक आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील तीन हजारांवर कारखान्यात दोन लाख कामगार असून, संचालनालयात केवळ पंधरा कर्मचारी आहेत, यातून सुरक्षेविषयीची अनास्थाही प्रतीत होते. कोलकाता, मुंबई येथील रुग्णालयांमधील आग असो किंवा रसायन कारखान्यांमधील स्फोट यात मानवी सुरक्षिततेला दुय्यम स्थान दिल्याचे दिसते. म्हणूनच हे अपघाती नव्हे तर सरकारी बेशिस्तीचे आणि बेपर्वाईचे बळी आहेत, असे म्हणावे लागते.