भेदाच्या भिंती गळताना...

पुरुष आणि महिलांना राज्यघटनेने समसमान अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार डावलता येणार नाहीत. आणि मंदिर ही काही खासगी संपत्ती नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने पुन्हा एकदा एका याचिकेच्या निमित्ताने स्पष्ट केले. प्रथा-परंपरांच्या भरवशावर अधिकारांपासून कुण्या एका घटकाला; विशेषत: महिलांना वंचित ठेवण्याची आपल्याकडे जुनी रीत आहे. सौदी अरेबियामध्ये महिलांना कार चालविण्याची परवानगी आता या शतकात मिळाल्याचे आपल्याला कौतुक आणि आश्चर्य वाटते. हक्क डावलण्याचे अनेक प्रयत्न आपल्याकडेही सुरू असतात याचा मात्र बरेचदा सोयीस्कर विसर पडतो. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालय महिलांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे राहते, ही आपली जमेची बाजू आहे. 'स्त्री आणि पुरुष सारखेच' हे राज्यघटनेचे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने नीटपणे समजावून सांगण्यासाठी यावेळी निमित्त ठरला, केरळातील शबरीमला या मंदिरातील एक नियम.

मासिकधर्मामुळे महिलांना या मंदिरात प्रवेश नाही, असा या मंदिराचा नियम आहे. दहा ते पन्नास वयोगटातील स्त्रियांना त्यामुळे मंदिरात प्रवेश मिळत नाही. नऊ वर्षांखालील आणि पन्नास वर्षांवरील मुली-स्त्रियांना प्रवेशासाठी जन्माचा दाखला दाखवावा लागतो. धर्माच्या नावावर राजकारण हे आपल्या लोकशाहीचे स्वभाववैशिष्ट्य बघता, या मुद्यावर राजकीय भूमिका गरजेनुसार राहिल्या आहेत. या निर्णयाला राज्य सरकारकडून कधी विरोध दर्शविला गेला, तर कधी समर्थन दिले गेले. या सोयीच्या भूमिकांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारचीही कानउघाडणी केली. विशेष म्हणजे, केरळ उच्च न्यायालयाने मंदिराचा नियम वैध ठरविला होता. 'मंदिर प्रवेशाआधी ४१ दिवस ब्रह्मचर्याच्या तत्त्वाचे पालन करायचे असते. मासिक धर्मामुळे महिलांना ते शक्य होत नाही' असे मत व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्दबातल ठरविले. मंदिर हे सार्वजनिक स्थळ आहे. तिथे पुरुषांना प्रवेश मिळत असेल तर महिलांनाही प्रवेशाचा अधिकार आहे, असे खणखणीतपणे सांगितले.

या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय यायचा आहे. मात्र, व्यक्त केलेले मत बघता निर्णय निश्चितच महिलांच्या स्वाभाविक हक्कांना बळ देणारा आणि भेदाच्या भिंती दूर सारणारा राहील. या निर्णयाचे मंदिर व्यवस्थापनाने खुल्या मनाने स्वागत करावे इतकेच!