देशभर महिला असुरक्षित का?

देशात महिला आजही असुरक्षिततेच्या छायेखाली जगत असल्याचे महिला आणि बालविकास खात्याने केलेल्या पाहणीत स्पष्ट दिसते आहे. आर्थिक प्रगतीचा आणि पुरोगामीपणाचा दावा करणारी महाराष्ट्रासह अनेक राज्ये पिछाडीवर आहेत. सरकारने पहिल्यांदाच हा लैंगिक सुर‌क्षा निर्देशांक (जेंडर व्हर्नबिलिटी इंडेक्स) काढला. त्यातून महिला धोरणाच्या अपयशाचा पंचनामा झाला. सर्वांत सुरक्षित राज्यांच्या यादीत गोव्याने सर्वांत वरचा क्रमांक पटकावला, तर पाठोपाठ केरळ, मिझोराम, सिक्कीम, मणिपूर या राज्यांचा क्रम लागतो. शिक्षण, आरोग्य, गरिबी आणि हिंसेपासून संरक्षणाबाबत महिलांना सामोरे जावे लागणाऱ्या आव्हानांकडे या सर्वेक्षणाने लक्ष वेधले. अपेक्षेप्रमाणे बिहार सर्वांत तळात आहे, उत्तरप्रदेश आणि राजधानी दिल्लीचा क्रमांक अनुक्रमे शेवटून दुसरा आणि तिसरा. या सर्वेक्षणाने देशातील लिंगभेदावर बोट ठेवले आहे. लिंगभेदाच्या विरोधातल्या शिक्षणाचे प्रयत्न सुरू असले तरी त्यात अजून यश आलेले नाही.

महिलांवरील अन्याय, अत्याचार आणि हिंसाचाराचे प्रमाण वाढते आहे. बिहारची अवस्था तर दयनीय आहे. या राज्यात ३९ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षांपूर्वी होतात, त्यात बालवि‌वाहाचे प्रमाण मोठे आहे. १५ ते १९ वयाच्या बारा टक्के मुलींनी बाळाला जन्म दिल्याचे किंवा त्या गर्भवती असल्याचे आढळले. राजधानी दिल्लीसारख्या महानगरातही महिला सुरक्षित नाहीत. निर्भया हे त्याचेच प्रातिनिधिक उदाहरण. शिक्षण, आर्थिक आणि सामाजिक स्तर हेच प्रमुख घटक महिलांच्या सुरक्षिततेवर प्रभाव टाकत असतात. महिला सुरक्षेत गोवा पहिला आहे तो महिलांबाबतचा निकोप, लिंगभेदरहित दृष्टिकोन बाळगल्याने आणि महिला सुरक्षेसाठी कायद्यांची कडक अंमलबजावणी केल्यानेच. या पर्यटकप्रेमी राज्याने आपली प्रतिमा प्रयत्नपूर्वक जपली आहे. केरळनेही आरोग्यव्यवस्था बळकट करून दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. गुजरातची मात्र सोळाव्या क्रमांकावर घसरण आहे. त्यानंतर महिला ‌हिंसाचाराबद्दल नेहमी चर्चेत असणाऱ्या हरयाना, राजस्थान, झारखंड, मध्यप्रदेश या राज्यांचा क्रमांक लागतो. प्रगतशील राज्याचा आणि महिलाविकासाचे अनेक कार्यक्रम राबविल्याचा डांगोरा पिटणाऱ्या महाराष्ट्राची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि पंजाबनंतर आपला नववा क्रमांक लागतो. राज्यांनी सामाजिक सुधारणांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता या निर्देशांकाने अधोरेखित केली आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर तीन वर्षे पूर्ण केलेल्या फडणवीस सरकारने याची नोंद घेऊन तातडीने पावले टाकावीत.