‘डर्टी वॉर’ला उत्तर!

‘डर्टी वॉर’ ही संज्ञा अर्जेंटिनात १९६९ ते १९८३ या काळात उजवे लष्करी सत्ताधारी आणि डावे सशस्त्र बंडखोर यांच्यात जे तुंबळ युद्ध लढले गेले, त्याला उद्देशून प्रथम रूढ झाली. तेथे डावे दहशतवादी लष्करी तळ तसेच सरकारी आस्थापनांवर गनिमी काव्याने हल्ले चढवत. त्यात मोठी हानी होत असे. या स्वतः‍ची कमी हानी करून शत्रूला जर्जर करण्याच्या क्रूर दहशतवादाला अर्जेंटिना सरकारने ‘डर्टी वॉर’ हे नाव दिले. भारताचे लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी नेमका हाच शब्दप्रयोग केला आहे. अर्थात, ही तुलना मर्यादेने घ्यायची. याचे कारण, अर्जेंटिनात लष्करशाही होती. जम्मू-काश्मिरात लोकनियुक्त सरकार आहे. तेथे सत्ताधाऱ्यांनी उजव्या कडव्या तरुणांचे सशस्त्र गट बांधून त्यांना डाव्या अतिरेक्यांवर सोडले होते. असे काश्मिरात कुणी करत नाही. भारतातले ‘डर्टी वॉर’ एकाच बाजूने तसे आहे. त्यामुळेच, जनरल रावत यांना ‘तुम्ही दगडांऐवजी हातात बंदुका घ्या. मग पाहू..’ अशी आव्हानाची भाषा करावी लागली. पण हातात बंदूक घेऊन समोरासमोर लढाई खेळली की पराभव होतो, याचा अनुभव या काश्मिरी दहशतवाद्यांचा पालक असलेल्या पाकने चारवेळा घेतला आहे. किंबहुना, म्हणूनच ‘डर्टी वॉर’ करणाऱ्या शिखंडींची फौज तयार करावी लागते. असे असले तरी, काश्मीर पुरता शांत करण्याची सगळी जबाबदारी जनरल रावत यांनी स्वतःच्या आणि पर्यायाने सैन्यदलांच्या शिरावर घेण्याची आवश्यकता नाही. तसे होता कामा नये. राजकीय संवादाच्या वाटाच खुंटल्या की, आधी पोलिस, मग निमलष्करी दले आणि शेवटी लष्कर या क्रमाने सारा ताबा मुलकी यंत्रणांच्या हातातून जातो. ‘माझ्या जवानाने प्रत्युत्तर द्यायचे नाही तर काय मी त्याच्या शवपेटी व शवाच्छादनासाठी राष्ट्रध्वजाची व्यवस्था फक्त करावयाची का?’ हा रावत यांचा सवाल बिनतोड आणि काश्मिरात अनंत यातना भोगणाऱ्या सैन्यदलाचे नीतिधैर्य उंचावणारा आहे, यात शंका नाही. पण लष्करावर ही वेळ येऊ न देण्याची नैतिक जबाबदारी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या केंद्र तसेच राज्यातील सरकारांची आहे. त्यात ही सरकारे का कमी पडत आहेत, हा ही प्रश्न या निमित्ताने विचारला जायला हवा. हिंसाचार थांबल्याशिवाय मुळीच चर्चा करणार नाही, अशी भूमिका दिल्लीतील सरकारच्या वतीने मांडली जात आहे. ती माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भूमिकेशी विसंगत आहे. लाहोर बसयात्रेनंतर पाठीत ‘कारगिल’चा खंजीर खुपसणाऱ्या लष्करप्रमुख मुशर्रफ यांच्याशी ते लष्करशहा झाल्यावरही वाजपेयींनी चर्चा थांबवली नाही. उलट, त्यांना भारतात बोलावले.

संवादाची तयारी दाखविण्यात कमीपणा किंवा दौर्बल्याची कबुली असते, हा समज आधुनिक राजनीतीत बसणारा नाही. ‘काश्मीर’ हा द्विपक्षीय प्रश्न आहे, ही भारताची भूमिका तत्त्वतः योग्य असली तरी काश्मिरात आज ज्या मार्गांनी पैसा, दहशतवादी आणि कडवे इस्लामी तत्त्वज्ञान येते आहे, ते पाहता काश्मीर हे जगाच्या राजकारणातील प्यादे होऊन बसले आहे. अशावेळी, अफगाणिस्तान, इराण या मित्रांसमवेत इतर शक्तिशाली देशांची मदत घ्यावीच लागेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकतेच ‘भारत हा दहशतवादाचा बळी आहे,’ असे म्हटले आहे. अमेरिकेला यात सोबत घेण्याचे राजनैतिक कौशल्य आता दाखवावे लागेल. मुख्य म्हणजे, हे ‘डर्टी वॉर’ झटपट संपणारे नाही, याची पक्की खूणगाठ बांधून खमकी पावले टाकण्याचा दुसरा काहीही पर्याय नाही.