राजकीय तातडी

एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) घटत चाललेला दर, नोटाबंदी आणि जीएसटीची अंमलबजावणी यांचा परिणाम, बाजारपेठेत मंदावलेली उलाढाल आणि वाढती महागाई या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानांना सल्ला देणाऱ्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे (ईएसी-पीएम) पुनरुज्जीवन केले आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीत सुरू करण्यात आलेली ही संस्था, २०१४मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यानंतर निष्क्रिय बनली होती. लोकसभा निवडणुकीतील सत्तांतरानंतर या संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष सी. रंगराजन यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर त्यांच्या जागी नवीन अध्यक्ष नेमण्यात आला नाही. आता तीन वर्षांनंतर मोदींनी त्याची गरज भासल्याचे दिसते. नवे सदस्य नेमून ही परिषद तेव्हात कायम ठेवली गेली असती, तर कदाचित पंतप्रधानांना काही चांगले सल्ले यापूर्वीच मिळाले असते. आता, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि नीती आयोगाचे सदस्य विवेक देवरॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची नियुक्ती करून ती पुन्हा सक्रिय करण्यात आली आहे.

सुरजित भल्ला, रतीन रॉय, अशिमा गोयल आणि रतन वाटल हे या परिषदेचे अन्य सदस्य आहेत. यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा दर ७.९ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांवर घसरला आहे. बाजारातील नकारात्मक वातावरण या दरघसरणीतून स्पष्ट दिसते. वास्तविक, गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत सरकारकडून भांडवली खर्च वाढविण्यात आला आहे. एप्रिल ते जून या कालावधीत ही रक्कम ९५ हजार १२६ कोटी रुपयांवर असून, एकूण वर्षाच्या तुलनेत त्याचे प्रमाण ३०.८ टक्के आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत हे प्रमाण २८.९ टक्के होते. असे असूनही वृद्धिदर वाढताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या योजना आखून बाजारातील चलनवलन वाढविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचे सांगितले जात होते. त्यानुसार पंतप्रधान मोदी यांनी, देशातील सर्व घरांत वीज देण्यासाठी सुमारे सोळा हजार कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जाहीर केला. त्याच्या जोडीनेच आर्थिक सल्लागार परिषदेची फेरस्थापनाही केली. या परिषदेचे अध्यक्ष देवरॉय हे ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ आहेत. शेतकऱ्यांनाही प्राप्तिकर लागू करण्याची सूचना त्यांनी मध्यंतरी केली होती. श्रीमंत शेतकऱ्यांकडे त्यांचा अंगुलिनिर्देश असला, तरी त्यांच्या या सूचनेवरून मोठा वाद झाला.

नीती आयोग आणि सरकार या दोघांनाही, असा काही प्रस्ताव नसल्याचा खुलासा करावा लागला होता. सुरजित भल्ला हे पूर्णतः उजवे अर्थतज्ज्ञ आहेत. आर्थिक सुधारणा अधिक गतिमानतेने होण्याचा आग्रह त्यांनी सतत धरला आहे. पहिल्या तिमाहीतील घसरलेल्या वृद्धिदराचे विश्लेषण वेगवेगळ्या प्रकारे केले जात असले, तरी बहुतेक तज्ज्ञांनी नोटाबंदीलाही जबाबदार धरले आहे. भल्ला यांनी मात्र भांडवली किमतीचा मुद्दा उचलून धरला होता. भांडवली किंमत हा महत्त्वाचा घटक असून, वृद्धिदरावर त्याचा परिणाम झाल्याचे ट्वीट त्यांनी मध्यंतरी केले होते. अर्थव्यवस्था नाजूक वळणावरून जात असताना अर्थतज्ज्ञांची फौज सल्लागार परिषदेच्या रूपाने पंतप्रधानांकडे आली आहे. आर्थिक विकासाला वेग देण्याचे आव्हान पंतप्रधान नव्या आर्थिक सल्लागारांच्या साह्याने कसे पेलतात, हे पाहावे लागेल. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी दीड वर्षच राहिल्याने, अर्थव्यवस्था गतिमान करणे ही पंतप्रधानांची तातडीची राजकीय गरजही बनली आहे.