महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी गुंतवणूकदारांनाा आकर्षित करण्यासाठीच्या विविध महत्वाकांक्षी योजना असलेले राज्याचे आर्थिक धोरण जाहीर झाले आहे. त्यातील काही महत्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे रोजगारनिर्मितीचे ध्येय आणि औद्योगिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि नक्षलप्रवण क्षेत्राला विशेष झुकते माप देणे ही आहेत. विमान उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, जैव तंत्रज्ञान, वैद्यकीय उपकरणे, विजेवर चालणारी वाहने, वस्रोद्योग आदी क्षेत्रांवर असलेला भर हेही त्याचे एक वैशिष्ट म्हणायला हवे. शिवाय, मोठ्या शहराच्या नियोजनाचा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर वारंवार येणाऱ्या एका महत्वाच्या विषयालाही यात अप्रत्यक्षपणे हात घातलेला आहे. उद्योग व्यवसायाच्या जागा आणि त्याच्या कर्मचारी वर्गाला कामासाठी त्यांच्या निवासस्थानापासून करावा लागणारा प्रवास याचे एकत्रिकरण कसे करता येईल हा प्रश्न नीट कधीच हाताळला गेला नव्हता.
केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानंतर स्मार्ट सिटी या संकल्पनेभोवती हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता, परंतु, स्मार्ट सिटी म्हणजे बव्हंशी डिजिटल सिटी असा काहीसा गैरसमज होणारे ते एकंदर प्रकरण बनल्याने हा विषय बाजूला राहिला. या उद्योगधोरणात तो अडचणीत आलेल्या उद्योगांना मदत म्हणून मिळालेली परवानगी आणि प्रोत्साहनपर मिळणाऱ्या निवास चटई क्षेत्राच्या योजनेतून ते साध्य होण्याची शक्यता आहे. या धोरणात अडचणीतील उद्योगांना त्यांच्या क्षेत्रफळाचा काही हिस्सा निवास योजनांसाठी वापरण्याची परवानगी असून त्याबद्दल जादा चटई क्षेत्रही उपलब्ध केले जाणार आहे. तसेच, या धोरणात स्टार्ट अप उद्योग आणि नवीन भविष्यवेधी उद्योगांसाठीही जागा करून दिली आहे. या गोष्टी स्वागतार्हच म्हणायला हव्यात. अर्थात धोरणात नमूद करण्यात आलेले तब्बल चाळीस लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य डोळे विस्फारणारे आहे. येऊ घातलेल्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून हे धोरण आखले गेले आहे, यात शंका नाही. या आठवडाअखेर लागू होण्याची शक्यता असलेली आचारसंहिता लक्षात घेऊन ते त्वरीत जाहीर करण्यात आले हेही साहजिक आहे. या धोरणाच्या घोषणेसाठी आयोजित कार्यक्रमात राज्याचे उद्योग आणि खाणमंत्री सुभाष देसाई यांच्या सोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हेही उपस्थित राहून जनतेला हे धोरण नीट राबवले जाईल याची ग्वाही देत होते ते त्याच मुळे.
गेली साडेचार वर्षे एकत्र सत्तेत असूनही एकमेकांच्या विरोधात ठाकलेल्या आणि आता ऐनवेळी युती केलेल्या या दोन पक्षांकडून या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होईल, याबद्दल जनतेच्या मनात शंका निर्माण झाल्यास त्यांना दोष देता येणार नाही. नाणार उद्योगावरून झालेले राजकारण पाहता, राज्याचे धोरण उद्योगस्नेही आहे असे मान्य करण्याबाबतही साहजिकच तशी शंका निर्माण होऊ शकते. गेल्या चार साडेचार वर्षांतील राज्यातील उद्योगाबाबतची स्थिती पाहता, हे धोरण किती वास्तवात येईल हा मोठा प्रश्न आहे. याबाबत याआधीही याच स्तंभातून बदललेल्या उद्योग रचनेच्या वास्तवाची मीमांसा करण्यात आली होती. हजारो कोटींचे उद्योग जाहीर होतात, त्यापैकी किती करारापर्यंत पोचतात, त्यापैकी किती प्रत्यक्षात सुरू होतात याची आकडेवारीही उपलब्ध आहे. तसेच, ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धीमत्ता यांचे नवे आव्हान रोजगार निर्मितीच्या मार्गात उभे आहे.
शेकडो कोटींचे प्रकल्प उभे होतात आणि त्यात माणसे काम नाही करत हे आजचे आणि उद्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांचे हे धोरण महाराष्ट्रातील मतदारांपुढे ठेवलेल्या नवीन चकचकीत स्वप्नांसारखे दिसते. या धोरणानुसार गोष्टी घडून सगळी स्वप्ने प्रत्यक्षात आली तर येथे स्वर्गच निर्माण होईल. सगळे अचंबित मतदार वेगळ्या अर्थाने 'कुठे नेऊन ठेवलास महाराष्ट्र माझा?' असे विचारत सुटतील. कारण, काही दिवसांपूर्वीच जाहीर झालेली देशातील बेरोजगारीची आकडेवारी निराश करणारी आहे. केंद्रातील सरकार रोजगार वाढल्याचे छातीठोकपणे सांगत असले तरी, वास्तवात, बेरोजगारीचं प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. त्याचे प्रमाण ७.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सप्टेंबर २०१६ नंतरचे बेरोजगारीचे हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने बेरोजगारीच्या संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात ही आकडेवारी समोर आली आहे. महाराष्ट्र देशातील आघाडीचे राज्य असल्याने या बेरोजगारीच्या टक्केवारीत राज्याचाही पुरेसा हिस्सा असणार आहे. नेमक्या या विषयाला धरून पाच वर्षांपूर्वीच्या निवडणुका लढल्या गेल्या. ही पुनरावृत्ती आहे की नवप्रारंभ हे लवकरच कळेल.
केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानंतर स्मार्ट सिटी या संकल्पनेभोवती हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता, परंतु, स्मार्ट सिटी म्हणजे बव्हंशी डिजिटल सिटी असा काहीसा गैरसमज होणारे ते एकंदर प्रकरण बनल्याने हा विषय बाजूला राहिला. या उद्योगधोरणात तो अडचणीत आलेल्या उद्योगांना मदत म्हणून मिळालेली परवानगी आणि प्रोत्साहनपर मिळणाऱ्या निवास चटई क्षेत्राच्या योजनेतून ते साध्य होण्याची शक्यता आहे. या धोरणात अडचणीतील उद्योगांना त्यांच्या क्षेत्रफळाचा काही हिस्सा निवास योजनांसाठी वापरण्याची परवानगी असून त्याबद्दल जादा चटई क्षेत्रही उपलब्ध केले जाणार आहे. तसेच, या धोरणात स्टार्ट अप उद्योग आणि नवीन भविष्यवेधी उद्योगांसाठीही जागा करून दिली आहे. या गोष्टी स्वागतार्हच म्हणायला हव्यात. अर्थात धोरणात नमूद करण्यात आलेले तब्बल चाळीस लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य डोळे विस्फारणारे आहे. येऊ घातलेल्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून हे धोरण आखले गेले आहे, यात शंका नाही. या आठवडाअखेर लागू होण्याची शक्यता असलेली आचारसंहिता लक्षात घेऊन ते त्वरीत जाहीर करण्यात आले हेही साहजिक आहे. या धोरणाच्या घोषणेसाठी आयोजित कार्यक्रमात राज्याचे उद्योग आणि खाणमंत्री सुभाष देसाई यांच्या सोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हेही उपस्थित राहून जनतेला हे धोरण नीट राबवले जाईल याची ग्वाही देत होते ते त्याच मुळे.
गेली साडेचार वर्षे एकत्र सत्तेत असूनही एकमेकांच्या विरोधात ठाकलेल्या आणि आता ऐनवेळी युती केलेल्या या दोन पक्षांकडून या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होईल, याबद्दल जनतेच्या मनात शंका निर्माण झाल्यास त्यांना दोष देता येणार नाही. नाणार उद्योगावरून झालेले राजकारण पाहता, राज्याचे धोरण उद्योगस्नेही आहे असे मान्य करण्याबाबतही साहजिकच तशी शंका निर्माण होऊ शकते. गेल्या चार साडेचार वर्षांतील राज्यातील उद्योगाबाबतची स्थिती पाहता, हे धोरण किती वास्तवात येईल हा मोठा प्रश्न आहे. याबाबत याआधीही याच स्तंभातून बदललेल्या उद्योग रचनेच्या वास्तवाची मीमांसा करण्यात आली होती. हजारो कोटींचे उद्योग जाहीर होतात, त्यापैकी किती करारापर्यंत पोचतात, त्यापैकी किती प्रत्यक्षात सुरू होतात याची आकडेवारीही उपलब्ध आहे. तसेच, ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धीमत्ता यांचे नवे आव्हान रोजगार निर्मितीच्या मार्गात उभे आहे.
शेकडो कोटींचे प्रकल्प उभे होतात आणि त्यात माणसे काम नाही करत हे आजचे आणि उद्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांचे हे धोरण महाराष्ट्रातील मतदारांपुढे ठेवलेल्या नवीन चकचकीत स्वप्नांसारखे दिसते. या धोरणानुसार गोष्टी घडून सगळी स्वप्ने प्रत्यक्षात आली तर येथे स्वर्गच निर्माण होईल. सगळे अचंबित मतदार वेगळ्या अर्थाने 'कुठे नेऊन ठेवलास महाराष्ट्र माझा?' असे विचारत सुटतील. कारण, काही दिवसांपूर्वीच जाहीर झालेली देशातील बेरोजगारीची आकडेवारी निराश करणारी आहे. केंद्रातील सरकार रोजगार वाढल्याचे छातीठोकपणे सांगत असले तरी, वास्तवात, बेरोजगारीचं प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. त्याचे प्रमाण ७.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सप्टेंबर २०१६ नंतरचे बेरोजगारीचे हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने बेरोजगारीच्या संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात ही आकडेवारी समोर आली आहे. महाराष्ट्र देशातील आघाडीचे राज्य असल्याने या बेरोजगारीच्या टक्केवारीत राज्याचाही पुरेसा हिस्सा असणार आहे. नेमक्या या विषयाला धरून पाच वर्षांपूर्वीच्या निवडणुका लढल्या गेल्या. ही पुनरावृत्ती आहे की नवप्रारंभ हे लवकरच कळेल.