अ‍ॅपशहर

चला, सारे शिकूया!

जो जो शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला, त्या प्रत्येकाला शिक्षणाचा स्पर्श करण्याची महत्त्वाकांक्षा नव्या मंडळाने बाळगायला हवी. शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया असते, हे खरेच. पण त्या प्रक्रि​येशी नाते जोडून द्यावे लागते. हात धरून त्या प्रवाहात आणावे लागते. निव्वळ सरकारी थाटाने काम झाले नाही तर ‘मुक्त विद्यालय मंडळ’ हे लाखो नागरिकांसाठी वरदान ठरू शकते.

Maharashtra Times 17 Jul 2017, 12:41 am
महाराष्ट्रात १९८९मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ स्थापन झाले तेव्हा मुख्य प्रवाहाबाहेर पडलेल्या पण शिकू इच्छिणाऱ्या अशा लाखो नागरिकांची सोय झाली. आवश्यक ती पात्रता परीक्षा देणाऱ्या कुणालाही या विद्यापीठातून पदवी घेणे, अवघड राहिले नाही. गेल्या २८ वर्षांत असे असंख्य पदवीधर या विद्यापीठातून बाहेर पडले. मात्र, नेमक्या त्याच वर्षी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान’ ही संस्था स्थापली होती. या संस्थेचा उद्देश मुख्यतः माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या परिघाबाहेर राहिलेल्या देशातील मुलांना हे शिक्षण सहज आणि सोप्या रीतीने पुरवणे, हा आहे. या संस्थेची काही केंद्रे महाराष्ट्रातही आहेत. मात्र, केंद्राने तसेच इतर अनेक राज्यांनी अशी मुक्त विद्यालये स्थापन केल्यानंतर महाराष्ट्राला त्या प्रकारचे ठोस पाऊल टाकायला तब्बल २८ वर्षे लागली आहेत.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम edit on open school
चला, सारे शिकूया!


ज्या राज्यात पदवी मिळविण्यासाठी मुक्त विद्यापीठ स्थापन होते, तेथे त्या आधीचे शिक्षण त्याच पद्धतीने मिळण्यासाठी मुक्त विद्यालयाची सुरुवात करण्यास इतका विलंब व्हावा, हे आश्चर्यकारक व दुःखद आहे. या सरकारने मुक्त विद्यापीठ मंडळ नेमण्याचा निर्णय आधीच घेतला. आता तसा अध्यादेश निघाला असल्याने स्थापनेची औपचारिकता पुरी झाली. या मुक्त विद्यालयामुळे अगदी पाचवी, आठवीची परीक्षाही बाहेरून देता येईल. त्यासाठी, स्वतंत्रपणे अभ्यास करता येईल. अनेक महिलांची ​शिकण्याची उमेद अपुरी राहते. कामगारांना किंवा रोजगाराच्या मागे लागल्याने शिक्षण अर्धवट राहिलेल्या व्यक्तींना आयुष्यात कधीही पुढचे शिक्षण सुरू करता आले पाहिजे. त्यांचे शिक्षण ज्या कोणत्या टप्प्यावर सुटले असेल तेथून ते सुरू करण्याची सुविधा समाजाने निर्माण करायला हवी. तशी आता होते आहे. दहावी-बारावीपर्यंत जाऊन शाळेबाहेर पडलेल्यांना ‘१७ नंबरचा फॉर्म’ ही संज्ञा माहीत असते. हा अर्ज भरून दहावी किंवा बारावीला बाहेरून बसता येते. त्याआधीच्या शिक्षणासाठी ‘प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग’ सोडून इतर काही रीतसर व्यवस्था नव्हती. ती विलंबाने का होईना होते आहे. आता राज्य सरकारने पाचवी ते दहावीचा अभ्यासक्रम तयार करताना थो​डी उदार दृष्टी ठेवायला हवी. या बहिःस्थ विद्यार्थ्यांना शिक्षण हवे असले तरी त्यांना रीतसर शालेय शिक्षणाच्या पातळीवर आणण्याचा हट्ट करता कामा नये. या मुलांना किंवा प्रौढ नाग​रिकांनाही हे शिक्षण आनंद देणारे ठरावे. तशी अभ्यासक्रमाची रचना हवी. पाचवी ते आठवी या इयत्तांचे शिक्षण देताना नेहेमीच्या विषयांखेरीज इतर व्यावसायिक अथवा कार्यानुभवी विषय कसे आणता येतील, याचाही विचार व्हावा. दररोज येणाऱ्या अडचणींवर मात करून रात्रशाळांमध्ये शिकणारी अथवा दिवसभर मोलमजुरी करून रात्री पुस्तकांशी दोस्ती करणारी मुले-मुली असतातच. पण त्यापलीकडे जाऊन जो जो शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला, त्या प्रत्येकाला शिक्षणाचा स्पर्श करण्याची महत्त्वाकांक्षा नव्या मंडळाने बाळगायला हवी. शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया असते, हे खरेच. पण त्या प्रक्रि​येशी नाते जोडून द्यावे लागते. हात धरून त्या प्रवाहात आणावे लागते. निव्वळ सरकारी थाटाने काम झाले नाही तर ‘मुक्त विद्यालय मंडळ’ हे लाखो नागरिकांसाठी वरदान ठरू शकते.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज