अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन या दोघांचीही कीर्ती समतोल भावनांचे किंवा व्यापक, सखोल विचारांचे नेते अशी नाही. याउलट, विचार करणाऱ्या वैश्विक समुदायाला हे दोघे केव्हा काय करतील आणि साऱ्या जगाला गोत्यात आणतील, असे अव्यक्त भय सदैव ग्रासून असते. हे दोघे स्वतंत्रपणे इतके विक्षिप्त वागू शकतात तर चर्चेला एकत्र बसल्यावर काय करतील, अशीही शंका जगाला वाटल्यास नवल नाही.
सुदैवाने, या दोघांची सिंगापूरमध्ये झालेली भेट सुरळीत पार पडली. इतकेच नव्हे तर, दोघांनीही कोरियन द्वीपकल्प अण्वस्त्रमुक्त करण्याच्या करारावर सह्या केल्या. किम हे अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी 'माझ्या टेबलावर अण्वस्त्रे डागण्याची कळ आहे…' अशी शेखी मिरवून अमेरिकेला खिजवत होते. त्यांना आता हे जे शहाणपण सुचले आहे, त्यामागे उत्तर कोरियाची जी आर्थिक कोंडी झाली आहे, तिची धग आहे. किम गेली काही वर्षे अण्वस्त्रसज्ज होण्याचा हट्ट सोडत नव्हते. त्यामुळे, यूएन, युरोपीय समुदाय, अमेरिका.. या साऱ्यांनी क्रमाक्रमाने आर्थिक निर्बधांचा फास आवळत नेला. परिणामी, उत्तर कोरियाला चीनवर अधिकाधिक अवलंबून राहण्यावाचून पर्याय उरला नाही. यात दुहेरी धोका होता. उत्तर कोरिया चीनचा कायमचा मांडलिक देश बनला असताच पण कोरियन द्वीपकल्पातील चीनची वाढती दादागिरी दक्षिण कोरिया, जपान आणि अमेरिका या कुणालाच खपली नसती. जपानचे कोरियन द्वीपकल्पाशी विशेष नाते आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर नवजात महासत्तांनी जगाच्या नकाशावर अनेक फाळण्या घडवल्या. त्यावेळी, कोरिया जपानी वसाहतवादातून सुटला पण फाळणीच्या आपत्तीत सापडला. कोरिया हे एकसंध, स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आधुनिक इतिहासात आजवर कधीही उभे राहिलेले नाही. ट्रम्प आणि किम यांच्या चर्चेने हा दूर दिसणारा दरवाजाही किलकिला झाला आहे.
मिखाईल गोर्बाचोव्ह यांनी शीतयुद्धाची समाप्ती केल्यानंतर जगभर साम्यवादी आर्थिक व्यवस्थेचे दमनकारी अवडंबर आणि हुकूमशाही राजवटी धडाधड कोसळल्या. पण उत्तर कोरिया कसाबसा टिकला. तेथेही काही वर्षांपूर्वी चलनवाढ काही काळासाठी तब्बल नऊशे टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचली होती. कोरियन कुटुंबांचा मुख्य आहार तांदूळ. या तांदळाचा काळाबाजार या थराला गेला की, त्यावरून खुलेआम खून पडू लागले. याच काळात दक्षिण कोरियाची आर्थिक घोडदौड विलक्षण वेगाने चालू होते. १९७३पर्यंत बरोबरीने चालत आहेत, असे वाटणाऱ्या या देशांमध्ये विशेषत: गेल्या तीन दशकांत इतका फरक पडला की, आज एकाच भूमीचे मागास, गरीब उत्तर कोरिया आणि विकसित, संपन्न दक्षिण कोरिया असे दोन भाग जगापुढे उभे आहेत. उत्तर कोरियात कोळशाचे प्रचंड साठे आहेत. या कोळशाने बरीच वर्षे तिजोरी तारली खरी, पण आज मोबाईलपासून शिक्षणापर्यंत, रस्त्यांपासून आरोग्यापर्यंत, आयुर्मानापासून बालमृत्यूंपर्यंत सर्वत्र उत्तर कोरिया पिछाडीवर आहे. हे चित्र लपवण्यासाठी किम यांनी सतत राष्ट्रवादाचा चढा सूर लावला. त्याची परिणती अण्वस्त्रसज्ज राहण्याच्या गर्जनेत आणि अमेरिकेला धमक्या देण्यात झाली. पण अशा पोकळ गर्जनांनी नागरिकांचे प्रश्न सुटत नाही, याचे किम यांना झालेले आकलन पहिल्यांदा दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जे ईन यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून दिसले. आता तर अनेक दक्षिण कोरियन व जागतिक कंपन्या उत्तर कोरियात जायला उत्सुक आहेत.
ट्रम्प आणि किम यांच्यातील करारामुळे ही वाटही मोकळी होऊ शकते. याआधीही दक्षिण कोरियन कंपन्यांनी उत्तर कोरियात गुंतवणूक केली होती. पण राज्यकर्त्यांना लहर आली की, या कंपन्यांवर नांगर फिरायचा. त्यांना प्रचंड तोटा व्हायचा. किम यांना आता असे वागून चालणार नाही. किम यांना सिंगापूरला जाण्यासाठी चीनचे अध्यक्ष शी यांनी खास विमान दिले असले तरी उत्तर कोरियाचा हा प्रवास कुठल्या दिशेने आहे, याचा कयास चीनला आहेच. उत्तर कोरियाचा अण्वस्त्रविकास हे पाश्चात्य जगाला व अमेरिकेला हस्तक्षेपासाठी मिळालेले केवळ एक निमित्त आहे. त्यांचे खरे लक्ष्य हे पुढील काही काळात दोन्ही कोरियांचे विलिनीकरण घडवून आणणे, हेच आहे. आठ कोटी लोकसंख्येचा, ८५ हजार चौरस मैल क्षेत्रफळाचा व फ्रान्स व ब्रिटनपेक्षा मोठी बाजारपेठ बनू शकणारा अखंड कोरिया ही उद्या आशियातील प्रभावी ताकद ठरू शकते. ही ताकद चीनला वेसण घालण्यात निश्चितच साह्यभूत ठरेल. हे संभाव्य चित्र केवळ अमेरिकेच्या नाही तर भारताच्याही लाभाचे आहे. सिंगापूरची ट्रम्प-किम शिखर परिषद त्यामुळेच भारतीय नजरेतूनही आश्वासक आणि हितकारक आहे.