न्याय की देवता?

भारताचे लवकरच निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी महिला न्यायमूर्तींबाबत केलेले विधान भारतातील केवळ न्यायप्रणालीवरच नाही तर एकंदरीत समाजस्थितीवरही भाष्य करणारे आहे. भारतीय न्यायसंस्थेत महिला न्यायाधीश आणि न्यायमूर्तींचे प्रमाण कमी असल्याची तक्रार मांडणारी याचिका न्या. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर आली होती. या याचिकेवर कोणताही आदेश न देता सरन्यायाधीशांनी केवळ टिपणी केली. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी महिला न्यायमूर्ती बसण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. न्या. बोबडे यांचे हे निरीक्षण कितीही कालोचित आणि स्त्री-पुरुष समतेचे तत्त्व पुन्हा लक्षात आणून देणारे असले तरी प्रत्यक्षातील वास्तव फार वेगळे आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात केवळ एक महिला न्यायमूर्ती आहेत. देशातील मद्रास उच्च न्यायालय वगळता इतर सर्व राज्यांमधील उच्च न्यायालयांची स्थिती महिला न्यायमूर्तींच्या बाबतीत फारशी स्पृहणीय नाही. देशातील सगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये मिळून आज एकूण ६६१ न्यायमूर्ती असतील तर त्यातल्या केवळ ७३ महिला न्यायमूर्ती आहेत. यातील एकट्या मद्रास उच्च न्यायालयातच १२ महिला न्यायमूर्ती आहेत. दक्षिण भारतातील महिलांच्या स्थितीकडे अंगुलिनिर्देश करणारे त्यातल्या त्यात चांगले असे हे प्रमाण आहे. काही काळापूर्वी देशातील साऱ्या न्यायव्यवस्थेत महिला न्यायाधीश किती आहेत, याची एक पाहणी करण्यात आली होती. तेव्हा, देशभरातील जिल्हा न्यायालये आणि इतर न्यायालयांमधील महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण ३३ टक्केही नाही, असे चित्र समोर आले होते. न्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती हे कायद्याच्या चौकटीत निकाल देत असतात. त्यामुळे, ते महिला आहेत की पुरुष आहेत, हे म्हटले तर फार महत्त्वाचे ठरायला नको. मात्र, हा मुद्दा न्यायदानाच्या कर्तव्यापेक्षाही महिलांना तिथवर जाण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि समान संधी मिळण्यातील अडथळे या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. याशिवाय, न्यायपीठावर पुरुष न्यायाधीशांऐवजी महिला न्यायाधीश असतील तर काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये खटल्याकडे पाहण्याची कायद्याच्या चौकटीतीलच पण वेगळी दृष्टी महिला न्यायाधीश दाखवू शकतात. भारतीय न्यायप्रणाली या एका अर्थाने या वेगळ्या आकलनाला आज मुकते आहे. ते दुर्दैवी आहे.

सरन्यायाधीश बोबडे यांनी आपली निरीक्षणे नोंदविताना उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायमूर्ती नेमल्या जाताना काय काय अडचणी येतात, यांचा जो तपशील सांगितला तो तर भारतातील समाजव्यवस्था आजही किती पुरुषप्रधान आणि महिलांना त्यांच्या करिअरच्या वाटचालीत फारशी साथ न देणारी आहे, यावर प्रकाश टाकणारा आहे. विवाह, बालसंगोपन, मुलांची शिक्षणे व इतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या यांच्यामुळे न्यायमूर्तिपद स्वीकारण्यास महिला फारशा राजी नसतात, असे न्या. बोबडे यांना सांगावे लागले. याचा अर्थ, देशात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्ती होण्याची क्षमता असणाऱ्या महिलांची गुणवत्ता वापरली जात नाही. याकडे साऱ्या समाजानेच आत्मपरीक्षण करण्याच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. महिलांना समान संधी म्हणजे घरच्या साऱ्या जबाबदाऱ्या आणि कौटुंबिक कर्तव्ये करून घरी पैसे आणण्याची व्यवस्था, असे समीकरण झाले असेल तर ते चित्र महिलांच्या समानतेचे नक्कीच नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर देशातील काही ज्येष्ठ महिला विधिज्ञांनीही आपली मते मांडलाी आहेत. त्यात त्यांनी कौटुंबिक कारणांपेक्षाही इतर काही कारणांचा उल्लेख केला आहे. त्या कारणांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. एका ज्येष्ठ महिला विधिज्ञाने म्हटले आहे की, अनेकदा महिला वकील इतर पुरुष वकिलांइतक्या सामाजिक वर्तुळात वावरत नसतात. त्यामुळे, त्यांच्या कर्तबगारीकडे लक्ष जात नाही. याचा अर्थ, उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्ती नेमताना समोर येणारी नावेच प्रामुख्याने पुरुषांची असतात की काय? न्या. बोबडे यांच्या निरीक्षणाची दखल घेऊन आता देशातील सारी उच्च न्यायालये आणि राज्य सरकारे यांनी राज्यातील कनिष्ठ न्यायाधीश तसेच वकील यांचे पॅनेल बनविताना या गोष्टीकडे मुद्दाम लक्ष देण्याची गरज आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये वकिली करणाऱ्या महिलांनीही न्यायव्यवस्थेत काम करणे हे देशाच्या एकंदरीत सामाजिक वाटचालीत महत्त्वाचे आहे, हे विसरता कामा नये. सर्वोच्च न्यायालयात स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवर केवळ आठ महिला न्यायमूर्ती गेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या ज्येष्ठ महिला वकिलांचाही न्यायमूर्ती नेमताना विचार होऊ शकतो. आज खरेतर सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या अनेक अनुभवी विधिज्ञ आहेत. मात्र, त्यांच्यामधून देशाला नव्या न्यायमूर्ती मिळू नयेत, हे चित्रही समाधानकारक नाही. न्यायदेवतेच्या प्रतीकात्मक चित्रात डोळ्यांवर पट्टी आणि हातात न्यायदानाचा तराजू असतो. मात्र, प्रत्यक्षात देशातील महिला वाढत्या प्रमाणात न्यायसंस्थेत येणे, हा महिलांना न्याय देणे आहे. भारतात महिलांना देवता करणे फार सोपे व फारशी तोशीस लागू देणारे असते. गरज आहे ती त्यांना समान स्थान आणि न्याय देण्याची. न्या. बोबडे यांच्या निरीक्षणात अनेक सखोल अर्थ दडले आहेत. ते समजावून घ्यावे लागतीलच.