करोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेची चिन्हे राज्यात दिसत असतानाच येत्या सोमवारपासून नववी ते बारावीच्या शाळा सुरू होत आहेत. मुंबई, पुणे यांसह राज्यातील काही शहरांत करोनाची रुग्णसंख्या दिवाळीनंतर वाढत असल्याने शाळा सुरू कराव्यात की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कोव्हिड चाचण्या घेऊन, शाळांच्या इमारती आणि वर्गखोल्यांचे निर्जंतुकीकरण करून, सॅनिटायझर, तापमापक, ऑक्सिजनमीटर आदींची सुविधा देऊन, सुरक्षित वावराच्या नियमांचे पालन करून आणि पालकांची लेखी संमती घेऊन शाळा सुरू करण्याचा आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. त्यानुसार गेल्या तीन दिवसांपासून राज्यात सर्वत्र शाळा सुरू करण्याची तयारी जोरात चालू आहे. कोव्हिडमुळे यंदा शाळा अद्याप उघडलेल्या नाहीत. ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण दिले जात असले, तरी ते परिणाकारक नसल्याचा विविध पाहण्यांचा निष्कर्ष आहे. प्रत्यक्ष वर्गांतील शिक्षणाला पर्याय म्हणून नव्हे, तर पूरक असलेल्या ऑनलाइन शिक्षणाला मर्यादा असल्याने आणि सप्टेंबरनंतर राज्यात करोनाचा संसर्ग कमी होत गेल्याने शाळा सुरू करण्याची मागणी काही समाजघटकांकडून होत गेली आणि त्यानंतर नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. आता ते सुरू होत असताना दुसऱ्या लाटेची शक्यता निर्माण झाली असून, पालकांच्या, विशेषत: शहरी पालकांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. संसर्गाची शक्यता, मुंबईसारख्या महानगरात लोकलसेवेची अनुपलब्धता, पुण्यासारख्या शहरांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला असलेल्या मर्यादा आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित वावराचे सर्व संकेत धुडकावण्याची गर्दीची मानसिकता यांमुळे पालकांची भीती अनाठायी म्हणता येणार नाही. ३१ डिसेंबरपर्यंत शाळा सुरू न करण्याचा मुंबई महापालिकेचा निर्णय म्हणूनच योग्य आहे. राज्यातील अन्य ठिकाणीही स्थानिक स्थिती पाहून तेथील प्रशासनाने शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याची राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे.
करोनाचा फटका सर्वच क्षेत्रांना बसत असला, तरी शिक्षणावरील त्याच्या परिणामांची चर्चा सर्वाधिक होते आहे. देशात २५ कोटींहून अधिक विद्यार्थिसंख्या असल्याने असे होणे स्वाभाविकही आहे. सरते शैक्षणिक वर्षाच्या परीक्षा बाकी असतानाच देशात करोनाचा संसर्ग वाढू लागला आणि लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले. आता शाळा कशा भरणार, शिक्षणाचे काय होणार, परीक्षा कशा घेणार असे प्रश्न लगेचच विचारले गेले आणि ताबडतोब ऑनलाइनचा पर्यायही सुचविला गेला. स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप आणि इंटरनेट या सुविधा असणाऱ्या घटकांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय आकर्षक वाटला. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइन माध्यमातूनच सुरू असून, प्रामुख्याने शहरी भागातील विद्यार्थी आणि पालक त्याला सरावले आहेत. या पद्धतीतील अडचणी आणि त्रुटी मान्य करूनही ती सध्याच्या काळात योग्य असल्याचे मत काही शहरी पालक व्यक्त करीत आहेत. करोनाचा धोका अद्याप टळला नसल्याने शाळा सुरू केल्या जाऊ नयेत, अशी त्यांची भावना असल्याचे काही पाहण्यांवरून समोर आले आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्यांना संसर्गाची चिंता वाटू लागली. मुलांना शाळेत पाठविणे योग्य आहे काय, त्यांना करोनाचा संसर्ग होईल का, असे प्रश्न ते विचारू लागले. महानगरांतीलच नव्हे, तर जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या शहरांतील पालकही आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यास अनुत्सुक असल्याचे चित्र आहे. लेखी संमती आवश्यक असल्याने अनेक शाळा पालकांशी संपर्क साधत असून, साठ ते सत्तर टक्के पालकांचा मुलांना शाळेत पाठविण्यास विरोध असल्याचे त्यातून समोर आले आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेतील राज्यामधील स्थिती आणि उपचार सुविधा पाहता हा विरोध चुकीचा म्हणता येणार नाही. त्यामुळे पालकांच्या संमतीला निर्णायक महत्त्व देणे योग्यच आहे.
याचाच दुसरा अर्थ असा, की आपल्या मुलांना शाळेत पाठवू इच्छिणाऱ्या पालकांचाही विचार व्हायला हवा. ऑनलाइन शिक्षण हा सर्वांच्याच आर्थिक क्षमतेत असलेला पर्याय नाही. राज्यातील जिल्हा परिषदाच्या शाळांत जाणाऱ्या अवघ्या वीस टक्के पालकांकडे स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सुविधा असल्याचे एका पाहणीतून समोर आले आहे. त्यामुळे, हे शिक्षण सर्वांना उपलब्ध होणारे नाही. सामाजिक आणि आर्थिक मागास, उपेक्षित, वंचित अशा घटकांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि अन्य घटकांतील मुलींपर्यंत हे शिक्षण पोहोचतच नाही, अशी स्थिती आहे. शिवाय, ऑनलाइन माध्यमातून जे शिक्षण सध्या दिले जाते तेही परिणामकारक नसल्याचा अनुभव आहे. वर्गांमधील अध्यापन-अध्ययनाचा अनुभव सध्याच्या ऑनलाइनमधून येणे शक्यच नसल्याचे चित्र आहे. कसेबसे मुलांना स्मार्टफोनसमोर वा लॅपटॉपसमोर बसविले जाते, शिक्षक काहीतरी सांगतात आणि पालकांनाच अभ्यास लिहून घ्यावा लागतो, असा प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा अनुभव सार्वत्रिक असल्याचेही निरीक्षण आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी विशेष आशय निर्मितीही आपल्याकडे झालेली नाही. त्यामुळे वर्गातील शिक्षणाला ऑनलाइन हा पर्याय असूच शकत नाही. त्यामुळे शाळा सुरू होणे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे आहे. मात्र, याबाबत संपूर्ण राज्यासाठी एकच एक नियम न करता स्थानिक स्थिती पाहून निर्णय होणे गरजेचे आहे. ज्या गावांत वा भागांत करोनाचा संसर्ग तुलनेने कमी आहे, तिथे सर्व नियमांचे पालन करून शाळा सुरू करायला हरकत नाही. करोनासह जगण्याची शाळांसाठीची नवसाधारण स्थिती हीच आहे. करोनाच्या आपत्तीतून शाळांसाठीचा धडा विकेंद्रीकरणाचा आहे.
करोनाचा फटका सर्वच क्षेत्रांना बसत असला, तरी शिक्षणावरील त्याच्या परिणामांची चर्चा सर्वाधिक होते आहे. देशात २५ कोटींहून अधिक विद्यार्थिसंख्या असल्याने असे होणे स्वाभाविकही आहे. सरते शैक्षणिक वर्षाच्या परीक्षा बाकी असतानाच देशात करोनाचा संसर्ग वाढू लागला आणि लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले. आता शाळा कशा भरणार, शिक्षणाचे काय होणार, परीक्षा कशा घेणार असे प्रश्न लगेचच विचारले गेले आणि ताबडतोब ऑनलाइनचा पर्यायही सुचविला गेला. स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप आणि इंटरनेट या सुविधा असणाऱ्या घटकांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय आकर्षक वाटला. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइन माध्यमातूनच सुरू असून, प्रामुख्याने शहरी भागातील विद्यार्थी आणि पालक त्याला सरावले आहेत. या पद्धतीतील अडचणी आणि त्रुटी मान्य करूनही ती सध्याच्या काळात योग्य असल्याचे मत काही शहरी पालक व्यक्त करीत आहेत. करोनाचा धोका अद्याप टळला नसल्याने शाळा सुरू केल्या जाऊ नयेत, अशी त्यांची भावना असल्याचे काही पाहण्यांवरून समोर आले आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्यांना संसर्गाची चिंता वाटू लागली. मुलांना शाळेत पाठविणे योग्य आहे काय, त्यांना करोनाचा संसर्ग होईल का, असे प्रश्न ते विचारू लागले. महानगरांतीलच नव्हे, तर जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या शहरांतील पालकही आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यास अनुत्सुक असल्याचे चित्र आहे. लेखी संमती आवश्यक असल्याने अनेक शाळा पालकांशी संपर्क साधत असून, साठ ते सत्तर टक्के पालकांचा मुलांना शाळेत पाठविण्यास विरोध असल्याचे त्यातून समोर आले आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेतील राज्यामधील स्थिती आणि उपचार सुविधा पाहता हा विरोध चुकीचा म्हणता येणार नाही. त्यामुळे पालकांच्या संमतीला निर्णायक महत्त्व देणे योग्यच आहे.
याचाच दुसरा अर्थ असा, की आपल्या मुलांना शाळेत पाठवू इच्छिणाऱ्या पालकांचाही विचार व्हायला हवा. ऑनलाइन शिक्षण हा सर्वांच्याच आर्थिक क्षमतेत असलेला पर्याय नाही. राज्यातील जिल्हा परिषदाच्या शाळांत जाणाऱ्या अवघ्या वीस टक्के पालकांकडे स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सुविधा असल्याचे एका पाहणीतून समोर आले आहे. त्यामुळे, हे शिक्षण सर्वांना उपलब्ध होणारे नाही. सामाजिक आणि आर्थिक मागास, उपेक्षित, वंचित अशा घटकांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि अन्य घटकांतील मुलींपर्यंत हे शिक्षण पोहोचतच नाही, अशी स्थिती आहे. शिवाय, ऑनलाइन माध्यमातून जे शिक्षण सध्या दिले जाते तेही परिणामकारक नसल्याचा अनुभव आहे. वर्गांमधील अध्यापन-अध्ययनाचा अनुभव सध्याच्या ऑनलाइनमधून येणे शक्यच नसल्याचे चित्र आहे. कसेबसे मुलांना स्मार्टफोनसमोर वा लॅपटॉपसमोर बसविले जाते, शिक्षक काहीतरी सांगतात आणि पालकांनाच अभ्यास लिहून घ्यावा लागतो, असा प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा अनुभव सार्वत्रिक असल्याचेही निरीक्षण आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी विशेष आशय निर्मितीही आपल्याकडे झालेली नाही. त्यामुळे वर्गातील शिक्षणाला ऑनलाइन हा पर्याय असूच शकत नाही. त्यामुळे शाळा सुरू होणे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे आहे. मात्र, याबाबत संपूर्ण राज्यासाठी एकच एक नियम न करता स्थानिक स्थिती पाहून निर्णय होणे गरजेचे आहे. ज्या गावांत वा भागांत करोनाचा संसर्ग तुलनेने कमी आहे, तिथे सर्व नियमांचे पालन करून शाळा सुरू करायला हरकत नाही. करोनासह जगण्याची शाळांसाठीची नवसाधारण स्थिती हीच आहे. करोनाच्या आपत्तीतून शाळांसाठीचा धडा विकेंद्रीकरणाचा आहे.