पुणेकरांना या पुढे शहरामध्ये कोठेही वाहन उभे करायचे असेल, तर त्यासाठी शुल्क मोजावे लागेल. पुणे शहरातून एक खासदार, आठ आमदार आणि तब्बल ९८ नगरसेवक असे भरघोस माप पुणेकर मतदारांनी दिल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने त्यांना अशी 'भेट' दिली आहे. पार्किंग धोरणाच्या नावाखाली पुणेकरांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचे काम जोरात सुरू असल्याचाच हा पुरावा आहे.
खासगी वाहने रस्त्यावर लावण्यासाठी पैसे मोजायला नकोत का हा या सगळ्याच्या मुळाशी असलेला प्रश्न आहे. धोरण म्हणून 'हो, पैसे मोजायला हवेत,' असे त्याचे उत्तर देता येईल; पण ते फक्त नागरिकांच्या खिशातून पैसे काढण्यासाठी वापरले जाणार असेल तर त्याला विरोधच करायला हवा. कारण, कोणतेही धोरण हे फक्त शुल्क आकारणीपुरते मर्यादित असूच शकत नाही. देशातील सर्वाधिक खासगी वाहने पुण्यात आहेत. ती का आहेत याचा शोध या निमित्ताने घ्यायला हवा. पुण्यातील सडलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे एक आणि एकच उत्तर त्या मागे आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडला बससेवा पुरविणारी पीएमपी दयनीय अवस्थेत आहे. पुरेशा बस नाहीत, असलेल्या बस उभारण्यासाठी जागा नाही, त्याची देखभाल करण्यासाठी निधी नाही, पुरेसे कायम कर्मचारी नाहीत अशा स्थितीमध्ये असलेल्या पीएमपीमधून दररोज सहा लाखाहून अधिक पुणेकर जीव मुठीत धरून प्रवास करतात. खरे तर पीएमपी कर्मचाऱ्यांचा आणि त्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा यासाठी दररोज जाहीर सत्कार करायला हवा. पुण्यातील सार्वजनिक व्यवस्थेकडे सर्व पक्षांच्या राज्यकर्त्यांनी सातत्याने दुर्लक्ष केले. प्रारंभी दुचाकीच्या कारखानदारांशी संगनमत करून येथील कारभाऱ्यांनी पीएमपी दुबळी ठेवली. त्यानंतर आश्वासनांच्या गाजरांची शेती करीत कधी एचसीएमटीआर कर कधी मोनोरेल, कधी मेट्रो तर कधी स्कायबस, कधी जलवाहतूक तर कधी बीआरटी, असे सांगत तब्बल पंचवीस वर्षे पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्यक्षात काहीच होऊ दिले नाही. याचाच परिणाम म्हणून प्रत्येक पुणेकर स्वतःचे वाहन खरेदी करू लागला आणि बघता बघता पुण्याचा श्वास कोंडू लागला.
आता कारभाऱ्यांच्या या अकार्यक्षमेबद्दल त्यांना जाब विचारण्याऐवजी वर्षाकाठी पुणेकरांच्या खिशातून एक हजार कोटी रुपये काढून घेण्याचा नवीन उद्योग सुरू झाला आहे. सध्या पुण्यातील वाहतुकीची परिस्थिती अशी आहे, की कोणताही शहाणा माणूस गरज नसताना आपले वाहन रस्त्यावर आणून स्वतःचा जीव धोक्यात घालणार नाही. केवळ पर्याय नसल्यानेच पुण्यात रोज तीस लाखांहून अधिक दुचाकी वाहने रस्त्यावर येतात. पुण्यातील वाहनचालकांना या अपरिहार्य स्थितीतून बाहेर काढण्याला महापालिकेने आणि सत्ताधाऱ्यांनी प्राधान्य द्यायला हवे. त्यांचा कारभार या दिशेने व्हायला हवा; पण त्याच्या उलट दिशेने सगळी वाटचाल सुरू आहे. वाहने रस्त्यावर उभी करण्यासाठी पैसे आकारले की रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांची संख्या आपोआप कमी होईल असे कोणाचे मत असेल, तर ते चुकीचे आहे. कारण पुणेकरांना राज्यकर्त्यांनी स्वतंत्र वाहनांशिवाय दुसरा पर्यायच ठेवलेला नाही. जगण्याची रोजची लढाई लढण्यासाठी आणि आपल्या पोटाची विवंचना मिटविण्यासाठी आपले स्वतःचे वाहन ही आता गरज बनून गेली आहे. हे लक्षात घेण्याऐवजी त्याच्या अगतिकेचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न सुरू असून, ते करणाऱ्यांना धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये पाचशे नवीन बस घेण्याचा निर्णय पुण्याच्या कारभाऱ्यांना घेता आलेला नाही. कोणताही प्रकल्प राबविण्यासाठी सल्लागार नेमून, प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजणाऱ्या महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना आणि आयुक्तांना पार्किंग धोरणाच्या प्रकल्पामध्ये असा कोणताही अभ्यास न करता थेट योजना राबविण्याची घाई का झाली आहे, असा प्रश्न पडतो. पालिकेचे आयुक्तपद सोडण्यापूर्वी कुणाल कुमार यांना हा निर्णय करून हवा आहे आणि त्यासाठी सत्ताधारी भाजप लाखो पुणेकरांना वेठीस धरत आहे. हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. पार्किंगचा भुर्दंड लागू करण्याची घाई कशासाठी याचे उत्तर मिळाल्याशिवाय आपल्या खिशात हात घातला जात असेल, तर ते हात रोखण्यासाठी पुणेकरांनी सज्ज व्हायला हवे.
खासगी वाहने रस्त्यावर लावण्यासाठी पैसे मोजायला नकोत का हा या सगळ्याच्या मुळाशी असलेला प्रश्न आहे. धोरण म्हणून 'हो, पैसे मोजायला हवेत,' असे त्याचे उत्तर देता येईल; पण ते फक्त नागरिकांच्या खिशातून पैसे काढण्यासाठी वापरले जाणार असेल तर त्याला विरोधच करायला हवा. कारण, कोणतेही धोरण हे फक्त शुल्क आकारणीपुरते मर्यादित असूच शकत नाही. देशातील सर्वाधिक खासगी वाहने पुण्यात आहेत. ती का आहेत याचा शोध या निमित्ताने घ्यायला हवा. पुण्यातील सडलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे एक आणि एकच उत्तर त्या मागे आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडला बससेवा पुरविणारी पीएमपी दयनीय अवस्थेत आहे. पुरेशा बस नाहीत, असलेल्या बस उभारण्यासाठी जागा नाही, त्याची देखभाल करण्यासाठी निधी नाही, पुरेसे कायम कर्मचारी नाहीत अशा स्थितीमध्ये असलेल्या पीएमपीमधून दररोज सहा लाखाहून अधिक पुणेकर जीव मुठीत धरून प्रवास करतात. खरे तर पीएमपी कर्मचाऱ्यांचा आणि त्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा यासाठी दररोज जाहीर सत्कार करायला हवा. पुण्यातील सार्वजनिक व्यवस्थेकडे सर्व पक्षांच्या राज्यकर्त्यांनी सातत्याने दुर्लक्ष केले. प्रारंभी दुचाकीच्या कारखानदारांशी संगनमत करून येथील कारभाऱ्यांनी पीएमपी दुबळी ठेवली. त्यानंतर आश्वासनांच्या गाजरांची शेती करीत कधी एचसीएमटीआर कर कधी मोनोरेल, कधी मेट्रो तर कधी स्कायबस, कधी जलवाहतूक तर कधी बीआरटी, असे सांगत तब्बल पंचवीस वर्षे पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्यक्षात काहीच होऊ दिले नाही. याचाच परिणाम म्हणून प्रत्येक पुणेकर स्वतःचे वाहन खरेदी करू लागला आणि बघता बघता पुण्याचा श्वास कोंडू लागला.
आता कारभाऱ्यांच्या या अकार्यक्षमेबद्दल त्यांना जाब विचारण्याऐवजी वर्षाकाठी पुणेकरांच्या खिशातून एक हजार कोटी रुपये काढून घेण्याचा नवीन उद्योग सुरू झाला आहे. सध्या पुण्यातील वाहतुकीची परिस्थिती अशी आहे, की कोणताही शहाणा माणूस गरज नसताना आपले वाहन रस्त्यावर आणून स्वतःचा जीव धोक्यात घालणार नाही. केवळ पर्याय नसल्यानेच पुण्यात रोज तीस लाखांहून अधिक दुचाकी वाहने रस्त्यावर येतात. पुण्यातील वाहनचालकांना या अपरिहार्य स्थितीतून बाहेर काढण्याला महापालिकेने आणि सत्ताधाऱ्यांनी प्राधान्य द्यायला हवे. त्यांचा कारभार या दिशेने व्हायला हवा; पण त्याच्या उलट दिशेने सगळी वाटचाल सुरू आहे. वाहने रस्त्यावर उभी करण्यासाठी पैसे आकारले की रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांची संख्या आपोआप कमी होईल असे कोणाचे मत असेल, तर ते चुकीचे आहे. कारण पुणेकरांना राज्यकर्त्यांनी स्वतंत्र वाहनांशिवाय दुसरा पर्यायच ठेवलेला नाही. जगण्याची रोजची लढाई लढण्यासाठी आणि आपल्या पोटाची विवंचना मिटविण्यासाठी आपले स्वतःचे वाहन ही आता गरज बनून गेली आहे. हे लक्षात घेण्याऐवजी त्याच्या अगतिकेचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न सुरू असून, ते करणाऱ्यांना धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये पाचशे नवीन बस घेण्याचा निर्णय पुण्याच्या कारभाऱ्यांना घेता आलेला नाही. कोणताही प्रकल्प राबविण्यासाठी सल्लागार नेमून, प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजणाऱ्या महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना आणि आयुक्तांना पार्किंग धोरणाच्या प्रकल्पामध्ये असा कोणताही अभ्यास न करता थेट योजना राबविण्याची घाई का झाली आहे, असा प्रश्न पडतो. पालिकेचे आयुक्तपद सोडण्यापूर्वी कुणाल कुमार यांना हा निर्णय करून हवा आहे आणि त्यासाठी सत्ताधारी भाजप लाखो पुणेकरांना वेठीस धरत आहे. हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. पार्किंगचा भुर्दंड लागू करण्याची घाई कशासाठी याचे उत्तर मिळाल्याशिवाय आपल्या खिशात हात घातला जात असेल, तर ते हात रोखण्यासाठी पुणेकरांनी सज्ज व्हायला हवे.