महाराष्ट्रात विनाअनुदान शिक्षणाचे पर्व सुरू झाले, त्याला अनेक दशके झाली. वसंतदादा पाटील राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सर्वप्रथम विनाअनुदानित कॉलेजांना अनुमती देण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षणाचा वेगाने विस्तार व्हावा, हा दृष्टिकोन त्यांच्या या निर्णयामागे होता. त्याप्रमाणे, महाराष्ट्रात शिक्षणाचा विस्तार झाला, हे खरेच आहे. मात्र, तसा तो होत असताना त्यात ज्या काही अनुचित बाबी शिरल्या, त्या आजही त्रास देत आहेत.
शिक्षणसम्राट हा शब्द महाराष्ट्रात वापरला जातो. त्यातून जो अर्थ ध्वनित होतो, तो या क्षेत्राची अवस्था कळविणारा आहे. सध्या मेडिकल कॉलेजातील फीबद्दल पालक अस्वस्थ आहेत. ही अस्वस्थता समजण्यासारखी आहे. राज्यात आज वैद्यकीय कॉलेजात सहा हजार २०५ विद्यार्थी प्रवेश घेतात. यातील केवळ दोन हजार ८१० मुले सरकारी कॉलेजात येतात. या कॉलेजातील फी ७८ हजार आहे. काही प्रकारच्या सवलती मिळाल्या तर ही फीदेखील कमी होते. पण याच फीची तुलना जर खासगी तसेच अभिमत कॉलेजातील फीशी केली तर शिक्षणातील विषमतेचे विषण्ण करणारे चित्र उभे राहते. काही खासगी तसेच अभिमत कॉलेजातील शुल्क नऊ ते सोळा लाख रुपये इतके जास्त आहे. किती पालक इतकी फी देऊ शकतात, हा खरा सवाल आहे. म्हणूनच पालक या विषमतेच्या विरोधात न्याय मागत आहेत.
तरीही, हा फीचा हिशेब करताना ही खासगी तसेच अभिमत कॉलेजे जी देणगी घेत असतील, तिचा विचारच केलेला नाही. ही देणगीही अनेक लाख रुपये असते. इतकी देणगी देऊन प्रवेश मिळवणारी मुले पुढे डॉक्टर झाल्यावर आपण दिलेल्या फीचा विचार पेशंटला सेवा देताना करणारच नाहीत, असे गृहित धरता येणार नाही. नॅशनल एलिजीबिलिटी अँड एन्ट्रन्स टेस्ट म्हणजे नीटमधील यशानुसार आता प्रवेश होणार आहेत. असे प्रवेश दिले गेल्यावर ही गुणवत्ताधारक मुले फीदेखील समान देतील, अशी अपेक्षा पालक ठेवत असतील, तर त्यात काहीच गैर नाही. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. आता नीट लागू असली तरी आणखी एक प्रश्न सतावतोच. तो म्हणजे, नेमकी कुणाला व कशी अॅडमिशन मिळते, हा. याचे कारण, अनेक खासगी तसेच अभिमत कॉलेजात नेमक्या किती जागा आहेत आणि त्यातल्या नेमक्या किती भरल्या जात आहेत, याचा तपशील पालक कधीच जाणू शकत नाहीत. ही कॉलेजे आपल्या नियंत्रणात ठेवणारे सरकारही हा सारा तपशील तपासते का, हा ही प्रश्नच आहे. यामुळे, आपला नीटमधील स्कोअर अमुक असला तरी आपल्याला प्रवेश मिळेल, याची काहीही खात्री वाटत नाही.
कारभार पारदर्शक नसल्याने नेमक्या किती जागा आहेत, किती भरल्या आणि नेमके किती गुण मिळाल्यानंतर प्रवेश मिळू शकतो, हे काहीही समजत नाही. ही अवस्था एकाचवेळी शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्र बिघडवून टाकणारी आहे. आधीच, स्पेशालिस्ट डॉक्टर होण्यासाठी इतर व्यवसायापेक्षा कितीतरी अधिक काळ अभ्यासात घालवावा लागतो. अशावेळी, प्रवेशापासूनच अन्याय व पिळवणूक होणार असेल तर कशासाठी डॉक्टर व्हायचे, असा प्रश्न गुणी मुले विचारू लागतील. तो महाराष्ट्राचे भले करणारा नसेल, यात शंका नाही. राज्य सरकारने या प्रश्नात तातडीने लक्ष घातल्याशिवाय पालकांचे समाधान होणार नाही.
शिक्षणसम्राट हा शब्द महाराष्ट्रात वापरला जातो. त्यातून जो अर्थ ध्वनित होतो, तो या क्षेत्राची अवस्था कळविणारा आहे. सध्या मेडिकल कॉलेजातील फीबद्दल पालक अस्वस्थ आहेत. ही अस्वस्थता समजण्यासारखी आहे. राज्यात आज वैद्यकीय कॉलेजात सहा हजार २०५ विद्यार्थी प्रवेश घेतात. यातील केवळ दोन हजार ८१० मुले सरकारी कॉलेजात येतात. या कॉलेजातील फी ७८ हजार आहे. काही प्रकारच्या सवलती मिळाल्या तर ही फीदेखील कमी होते. पण याच फीची तुलना जर खासगी तसेच अभिमत कॉलेजातील फीशी केली तर शिक्षणातील विषमतेचे विषण्ण करणारे चित्र उभे राहते. काही खासगी तसेच अभिमत कॉलेजातील शुल्क नऊ ते सोळा लाख रुपये इतके जास्त आहे. किती पालक इतकी फी देऊ शकतात, हा खरा सवाल आहे. म्हणूनच पालक या विषमतेच्या विरोधात न्याय मागत आहेत.
तरीही, हा फीचा हिशेब करताना ही खासगी तसेच अभिमत कॉलेजे जी देणगी घेत असतील, तिचा विचारच केलेला नाही. ही देणगीही अनेक लाख रुपये असते. इतकी देणगी देऊन प्रवेश मिळवणारी मुले पुढे डॉक्टर झाल्यावर आपण दिलेल्या फीचा विचार पेशंटला सेवा देताना करणारच नाहीत, असे गृहित धरता येणार नाही. नॅशनल एलिजीबिलिटी अँड एन्ट्रन्स टेस्ट म्हणजे नीटमधील यशानुसार आता प्रवेश होणार आहेत. असे प्रवेश दिले गेल्यावर ही गुणवत्ताधारक मुले फीदेखील समान देतील, अशी अपेक्षा पालक ठेवत असतील, तर त्यात काहीच गैर नाही. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. आता नीट लागू असली तरी आणखी एक प्रश्न सतावतोच. तो म्हणजे, नेमकी कुणाला व कशी अॅडमिशन मिळते, हा. याचे कारण, अनेक खासगी तसेच अभिमत कॉलेजात नेमक्या किती जागा आहेत आणि त्यातल्या नेमक्या किती भरल्या जात आहेत, याचा तपशील पालक कधीच जाणू शकत नाहीत. ही कॉलेजे आपल्या नियंत्रणात ठेवणारे सरकारही हा सारा तपशील तपासते का, हा ही प्रश्नच आहे. यामुळे, आपला नीटमधील स्कोअर अमुक असला तरी आपल्याला प्रवेश मिळेल, याची काहीही खात्री वाटत नाही.
कारभार पारदर्शक नसल्याने नेमक्या किती जागा आहेत, किती भरल्या आणि नेमके किती गुण मिळाल्यानंतर प्रवेश मिळू शकतो, हे काहीही समजत नाही. ही अवस्था एकाचवेळी शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्र बिघडवून टाकणारी आहे. आधीच, स्पेशालिस्ट डॉक्टर होण्यासाठी इतर व्यवसायापेक्षा कितीतरी अधिक काळ अभ्यासात घालवावा लागतो. अशावेळी, प्रवेशापासूनच अन्याय व पिळवणूक होणार असेल तर कशासाठी डॉक्टर व्हायचे, असा प्रश्न गुणी मुले विचारू लागतील. तो महाराष्ट्राचे भले करणारा नसेल, यात शंका नाही. राज्य सरकारने या प्रश्नात तातडीने लक्ष घातल्याशिवाय पालकांचे समाधान होणार नाही.