मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प अपेक्षित तरतुदींचाच आहे. कार्यकाल संपत असतानाचा अर्थसंकल्प नेहमीच आगामी निवडणुकीला डोळ्यांसमोर ठेवून मांडला जातो. त्याला हा अर्थसंकल्प अपवाद नाही. म्हणूनच तो कळीच्या कृषी, रोजगार, पायाभूत सुविधांशी संबंधित अर्थव्यवस्था, उद्योग आदी क्षेत्रांसह सर्व वर्गासाठी सोयी-सुविधा आणि सवलतींची तरतूद करणारा आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राची जी वाताहात झालेली आहे ती पाहता या क्षेत्राशी निगडित असलेल्यांना दिलासा देण्यासाठी भरीव मदतीची गरज होती, ती कृषी क्षेत्र तसेच त्याच्याशी निगडित सिंचन व अन्य योजनांसाठी आर्थिक तजवीज करून पूर्ण करण्यात आली. जलयुक्त शिवार योजनेवर आतापर्यंत आठ हजार ९४६ कोटींचा खर्च केल्याचा दावा करताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी जलसिंचनाकरिता एक हजार ५३० कोटी, कृषी सिंचनासाठी दोन हजार ७२० कोटी, चार कृषी विद्यापीठांसाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद, पशुधनाच्या अनुदानात वाढ, या घोषणा केल्या त्याही याच कारणास्तव. या आर्थिक वर्षात जलसंपदा विभागासाठी १२ हजार ५९७ कोटी १३ लक्ष ८९ हजारांची भरीव तरतूद केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सोमवारी मांडलेल्या राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात २०१८-१९ दरम्यान महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था साडेसात टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा होती. तसेच या अहवालात कृषी, उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्राला मोठा फटका बसल्याचे दिसले होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही घट २.७ टक्के इतकी झाली असून सर्वाधिक घट कृषी क्षेत्रात झाली. कृषीच्या अडचणींची यादी मोठी आहे. एकंदर देशाच्या अन्य प्रश्नांशीही त्या निगडीत असून महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे त्याला लागलेली झळ ही विशेष प्रतिकूल आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला आपल्या समस्या किती दूर होतील यापेक्षाही केवळ मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल याची उत्सुकता, अपेक्षा होती, ती बऱ्याच अंशी पूर्ण झाली. गेल्या काही वर्षांत राज्यात सरासरी पाऊस न पडल्याने शेतीच्या उत्पादनात घट झाली याची नोंद अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सर्वेक्षण मांडताना घेतली तरी त्यावर अर्थसंकल्पात समाधानकारक उत्तर मात्र दिले नाही. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रीलियन डॉलर म्हणजे ७० लाख कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगत महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्यासारख्या विविध घोषणा करीत विद्यमान प्रकल्पांचा आढावाही त्यांनी घेतला. त्याची कार्यवाही आणि फलश्रुती ही भविष्यकालीन आहे, त्यामुळे त्यावर आताच अनुकूल वा प्रतिकूल मत व्यक्त करणे योग्य नाही. तसेच, तब्बल दहा हजार लघुउद्योग सुरू करण्याचे नियोजनही तसेच आहे. त्यात गेल्या चार वर्षांतील राज्यातील लघुउद्योगाच्या क्षेत्रातील अनुभवातून सरकारने कोणते धडे घेतले, कोणत्या गोष्टी टाकल्या याचे तपशील मिळतील तेव्हा त्याच्यातून आर्थिक उलाढाल आणि रोजगार निर्मिती याबाबत नेमके कळू शकेल. परंतु या अर्थसंकल्पाचा मर्यादित कालावधी पाहता त्यातून एवढ्यात फार मोठी स्वप्ने पाहणे आत्मघातकी ठरू शकते. ११ हजार कोटींचा वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्ग येत्या पाच वर्षात पूर्ण करण्याचा मनसुबा जाहीर करताना मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याच्या प्रकल्पाला वेग दिल्याचे वृत्तही दिलासादायक आहे. कारण या मार्गाने गेल्या दोन दशकांत अनेक अर्थांनी अर्थकारणाला आकार दिला. ग्रामीण मार्ग विकासांतर्गत सुमारे नऊ हजार किलोमीटरच्या आसपास कामे पूर्ण झाली, परंतु, उर्वरित त्याच्या दुपटीहून अधिक लांबीचे रस्ते बाकी आहेत. या अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करण्याची गरज होती. तसे अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मदत, काही घोषणा आणि काही घटकांना सामावून घेण्याची इच्छा असे एकंदर स्वरूप दिसते. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी २४ हजारहून अधिक कोटी, दहा हजार लघुउद्योग योजनेत महिला तसेच अनुसूचित जाती जमातींना प्राधान्य याचा त्यात समावेश आहे. ८० टक्के दिव्यांग असणाऱ्यांना सरकारकडून घर मिळणार असल्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे. ओबीसी समाजासाठी राज्यात ३६ वसतीगृहे, राज्यात ८० तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजनेतंर्गत फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालय , १३२० मेगावॅट क्षमतेचा नवा औष्णिक विद्युत प्रकल्प, आदी गोष्टींद्वारेही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या सरकारला पुन्हा 'सेवेची संधी' देण्याची विनंतीच जनतेला केली आहे.
'अपेक्षिता'चे अंतरंग
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प अपेक्षित तरतुदींचाच आहे. कार्यकाल संपत असतानाचा अर्थसंकल्प नेहमीच आगामी निवडणुकीला डोळ्यांसमोर ठेवून मांडला जातो. त्याला हा अर्थसंकल्प अपवाद नाही. म्हणूनच तो कळीच्या कृषी, रोजगार, पायाभूत सुविधांशी संबंधित अर्थव्यवस्था, उद्योग आदी क्षेत्रांसह सर्व वर्गासाठी सोयी-सुविधा आणि सवलतींची तरतूद करणारा आहे.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 19 Jun 2019, 4:00 am