भारतात पाच दिवसांच्या आठवड्याची चर्चा प्रथम राजीव गांधी यांनी सुरू केली. 'पाच दिवस भरपूर काम आणि दोन दिवस मनसोक्त मौज' या पाश्चात्य कार्यसंस्कृतीचा हा प्रभाव असावा. पुढे हा पाच दिवसांचा आठवडा भारतात रूळत गेला, पण महाराष्ट्र सरकारचे कर्मचारी या सुविधेला मुकत होते. हळुहळू राज्यशकटावर जम बसविणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने लक्षावधी राज्य कर्मचाऱ्यांची मने जिंकण्याची संधी पाच दिवसांचा आठवडा करून साधली आहे. अनेक दिवस हा विषय अडकला होता. तो एकदाचा मार्गी लागला.
सध्या दुसरा व चौथा शनिवार सुटीचा असतो. आता महिन्यातील चार किंवा पाचही शनिवार सुटीचे असतील. यामुळे, सरकारी कार्यालयांमधील किती वीज, पाणी किंवा वाहनांचे डिझेल वाचेल, याचा हिशेब मांडणे मात्र योग्य नाही. उद्या सातही दिवस कार्यालये बंद ठेवली तर पूर्णच वीज व पाणी वाचेल. पण नागरिकांना उत्तम सेवा मिळण्यासाठी जी गुंतवणूक केली जाते, ती ही असते. तिचा परतावा पैशात मोजायचो नसतो. तो नागरिकांच्या समाधानात असतो. सरकारी कामे झटपट मार्गी लागल्याने अर्थव्यवस्थेला जी गती मिळते, तिचे लाभ तर मोजावे तितके कमी आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक सरकारी खाती संगणकीय प्रणाली वापरून कामे करतात. मात्र, यामुळे निर्णयप्रक्रिया किती वेगवान झाली आणि गावोगावी सरकारी कार्यालयांत म्लान मुद्रेने उभा राहणारा सचिंत नागरिक आता निश्चिंत झाला आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे नोकरशाहीने आणि सरकारने द्यायला हवीत.
नागरिकांना 'समयोचित, कार्यक्षम आणि पारदर्शक लोकसेवा' देण्यासाठी मागच्या सरकारने -ज्या सरकारमध्ये शिवसेनाही भागीदार होती- सेवा हमी कायदा आणला. उचित सरकारी सेवा मिळाली नाही तर अपिलाची सोय केली. स्वतंत्र आयुक्तालय बनविले. या निर्णयानंतर सामान्य नागरिकाची सरकारी कामे वेळेत, कटकटी न होता, लाच न देता होऊ लागली आहेत काय? तसा कोणता पाहणी अहवाल आज उपलब्ध आहे? किंबहुना, गावोगावच्या बातम्या सांगतात की, या कायद्याचे आरंभी वाटणारे भयही आता वाटेनासे झाले आहे.
आमदार बच्चू कडू किंवा शेतकरी संघटेनेचे लढाऊ नेते सदाभाऊ खोत हे कायम सरकारी कार्यसंस्कृतीवर आसूड ओढत असतात. आताही अनेक कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीची बायोमेट्रिक पद्धत नाही आणि काही ठिकाणी ही यंत्रे मुद्दाम बंद पाडली आहेत, असा गंभीर आरोप बच्चू कडू यांनी केला आहे. याशिवाय, लंच ब्रेकला गेलेले कर्मचारी दोन दोन तास टेबलाकडे फिरकत नाहीत, असाही ठपका त्यांनी ठेवला आहे.
बहुसंख्य नागरिकांचा हाच अनुभव असल्यास नवल नाही. याचा अर्थ, सरकारी कर्मचारी काम करीत नाहीत, असे नाही. अनेक वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी दिवसाकाठी १६-१८ तास काम करतानाही मागे हटत नाहीत. पण पहिला मुद्दा कार्यसंस्कृतीचा आहे आणि दुसरा मुद्दा सगळे प्रशासन नागरिककेंद्री होऊन नागरिक समाधानी होण्याचा आहे. सरकारने न झालेल्या कामांची तक्रार स्वीकारण्यासाठी कितीही आधुनिक यंत्रणा केली तरी ती काही मिनिटांत कोलमडून पडेल, इतकी लाखो कामे वर्षानुवर्षे तुंबली आहेत. या न होणाऱ्या कामांत जमिनींचे फेरफार असतात तसेच अनेक प्रमाणपत्रे असतात.
अधिवासाचे दाखले असतात तसे कोर्टाच्या कामासाठी लागणाऱ्या सत्यप्रती असतात. खुद्द पंतप्रधानांना नुकतेच 'टाइम्स नाऊ'ने घेतलेल्या परिषदेत सरकारी कार्यसंस्कृतीबद्दल कठोर ताशेरे ओढावे लागले आहेत. काही वर्षांपूर्वी बीबीसीने १२ आशियाई देशांमधील नोकरशाहीचे परीक्षण केले होते. 'लाल फितीचा सर्वाधिक भयप्रद अनुभव भारतीयांना घ्यावा लागतो,' हा त्यातला निष्कर्ष होता. अर्थात, कोट्यवधी भारतीय नागरिक अहोरात्र हेच अनुभवत असताना या वेगळ्या पाहणीची तशी गरज नव्हतीच. आता महाराष्ट्राचे सरकार हा निर्णय घेताना प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, उत्तरदायी आणि चपळ करण्यासाठी नेमके काय करणार, हा खरा प्रश्न आहे. कोणताही निर्णय होताना कारकुनापासून वरपर्यंत जो टप्पे टप्पे खेळण्याचा खेळ चालतो, तो तातडीने बंद व्हायला हवा.
सुस्त आणि भ्रष्ट प्रशासन हा आर्थिक विकासाचा सगळ्यांत मोठा शत्रू असतो. बाजारपेठेत 'ग्राहक हा राजा' असे म्हटले जाते. तसे, प्रशासन व नोकरशाहीने 'नागरिक हा राजा' आणि आपण त्याचे सेवक अशी मनोभूमिका पत्करावी लागेल. त्यांचा पाच दिवसांच्या आठवड्याचा आनंद वाटून घेताना कोणताही नागरिक 'आता झटून काम करा' अशीच शुभेच्छा देईल, यात शंका नाही.
सध्या दुसरा व चौथा शनिवार सुटीचा असतो. आता महिन्यातील चार किंवा पाचही शनिवार सुटीचे असतील. यामुळे, सरकारी कार्यालयांमधील किती वीज, पाणी किंवा वाहनांचे डिझेल वाचेल, याचा हिशेब मांडणे मात्र योग्य नाही. उद्या सातही दिवस कार्यालये बंद ठेवली तर पूर्णच वीज व पाणी वाचेल. पण नागरिकांना उत्तम सेवा मिळण्यासाठी जी गुंतवणूक केली जाते, ती ही असते. तिचा परतावा पैशात मोजायचो नसतो. तो नागरिकांच्या समाधानात असतो. सरकारी कामे झटपट मार्गी लागल्याने अर्थव्यवस्थेला जी गती मिळते, तिचे लाभ तर मोजावे तितके कमी आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक सरकारी खाती संगणकीय प्रणाली वापरून कामे करतात. मात्र, यामुळे निर्णयप्रक्रिया किती वेगवान झाली आणि गावोगावी सरकारी कार्यालयांत म्लान मुद्रेने उभा राहणारा सचिंत नागरिक आता निश्चिंत झाला आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे नोकरशाहीने आणि सरकारने द्यायला हवीत.
नागरिकांना 'समयोचित, कार्यक्षम आणि पारदर्शक लोकसेवा' देण्यासाठी मागच्या सरकारने -ज्या सरकारमध्ये शिवसेनाही भागीदार होती- सेवा हमी कायदा आणला. उचित सरकारी सेवा मिळाली नाही तर अपिलाची सोय केली. स्वतंत्र आयुक्तालय बनविले. या निर्णयानंतर सामान्य नागरिकाची सरकारी कामे वेळेत, कटकटी न होता, लाच न देता होऊ लागली आहेत काय? तसा कोणता पाहणी अहवाल आज उपलब्ध आहे? किंबहुना, गावोगावच्या बातम्या सांगतात की, या कायद्याचे आरंभी वाटणारे भयही आता वाटेनासे झाले आहे.
आमदार बच्चू कडू किंवा शेतकरी संघटेनेचे लढाऊ नेते सदाभाऊ खोत हे कायम सरकारी कार्यसंस्कृतीवर आसूड ओढत असतात. आताही अनेक कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीची बायोमेट्रिक पद्धत नाही आणि काही ठिकाणी ही यंत्रे मुद्दाम बंद पाडली आहेत, असा गंभीर आरोप बच्चू कडू यांनी केला आहे. याशिवाय, लंच ब्रेकला गेलेले कर्मचारी दोन दोन तास टेबलाकडे फिरकत नाहीत, असाही ठपका त्यांनी ठेवला आहे.
बहुसंख्य नागरिकांचा हाच अनुभव असल्यास नवल नाही. याचा अर्थ, सरकारी कर्मचारी काम करीत नाहीत, असे नाही. अनेक वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी दिवसाकाठी १६-१८ तास काम करतानाही मागे हटत नाहीत. पण पहिला मुद्दा कार्यसंस्कृतीचा आहे आणि दुसरा मुद्दा सगळे प्रशासन नागरिककेंद्री होऊन नागरिक समाधानी होण्याचा आहे. सरकारने न झालेल्या कामांची तक्रार स्वीकारण्यासाठी कितीही आधुनिक यंत्रणा केली तरी ती काही मिनिटांत कोलमडून पडेल, इतकी लाखो कामे वर्षानुवर्षे तुंबली आहेत. या न होणाऱ्या कामांत जमिनींचे फेरफार असतात तसेच अनेक प्रमाणपत्रे असतात.
अधिवासाचे दाखले असतात तसे कोर्टाच्या कामासाठी लागणाऱ्या सत्यप्रती असतात. खुद्द पंतप्रधानांना नुकतेच 'टाइम्स नाऊ'ने घेतलेल्या परिषदेत सरकारी कार्यसंस्कृतीबद्दल कठोर ताशेरे ओढावे लागले आहेत. काही वर्षांपूर्वी बीबीसीने १२ आशियाई देशांमधील नोकरशाहीचे परीक्षण केले होते. 'लाल फितीचा सर्वाधिक भयप्रद अनुभव भारतीयांना घ्यावा लागतो,' हा त्यातला निष्कर्ष होता. अर्थात, कोट्यवधी भारतीय नागरिक अहोरात्र हेच अनुभवत असताना या वेगळ्या पाहणीची तशी गरज नव्हतीच. आता महाराष्ट्राचे सरकार हा निर्णय घेताना प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, उत्तरदायी आणि चपळ करण्यासाठी नेमके काय करणार, हा खरा प्रश्न आहे. कोणताही निर्णय होताना कारकुनापासून वरपर्यंत जो टप्पे टप्पे खेळण्याचा खेळ चालतो, तो तातडीने बंद व्हायला हवा.
सुस्त आणि भ्रष्ट प्रशासन हा आर्थिक विकासाचा सगळ्यांत मोठा शत्रू असतो. बाजारपेठेत 'ग्राहक हा राजा' असे म्हटले जाते. तसे, प्रशासन व नोकरशाहीने 'नागरिक हा राजा' आणि आपण त्याचे सेवक अशी मनोभूमिका पत्करावी लागेल. त्यांचा पाच दिवसांच्या आठवड्याचा आनंद वाटून घेताना कोणताही नागरिक 'आता झटून काम करा' अशीच शुभेच्छा देईल, यात शंका नाही.