जी ट्वेंटीची दिशा

जगातील प्रमुख वीस देशांची (जी ट्वेंटी) जर्मनीतील हॅम्बर्ग येथे पार पडलेल्या शिखर परिषदेत मुक्त व्यापाराबाबत तडजोड होणे आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरील अहसमती दर्शविणे अगदीच धक्कादायक नाही. जागतिकीकरणाला विविध देशांमधून वाढलेला विरोध आणि स्थानिकांची मागणी उचलून धरत राष्ट्रवादावर भर देणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणुकांत मिळत असलेला विजय यांमुळे जागतिक राजकारण बदलत आहे. मुक्त आर्थिक धोरणांवर भर देत आंतरराष्ट्रीय व्यापार, तसेच अन्य बाबतीत सहकार्याची दिशा ठरविणाऱ्या जी ट्वेंटी संघटनेच्या शिखर परिषदेत या घडामोडींचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक आहे.

जर्मनीतील ज्या हॅम्बर्ग शहरात ही परिषद भरली होती, त्याच ठिकाणी याच परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर निदर्शने झाली. पोलिस आणि निदर्शकांत संघर्ष झाला आणि चारशेहून अधिक पोलिस जखमी झाले. शेकडो निदर्शकांना अटक झाली. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी आपले जन्मस्थान असलेले हॅम्बर्ग शहर या परिषदेसाठी जाणीवपूर्वक निवडले. मुक्त अभिव्यक्ती आणि लोकशाहीची परंपराही त्यांना याद्वारे दाखवून द्यायची होती. निदर्शकांशी संवाद साधण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली; परंतु त्यांना संघर्ष रोखता आला नाही. तद्वतच जी ट्वेंटी परिषदेलाही विरोधी सूर रोखता आला नाही. परदेशी वस्तूंवर जबरी कर लावून देशांतर्गत उत्पादनांना बाजारपेठ मोकळी करून देण्याच्या संरक्षणवादी धोरणाच्या विरोधात या परिषदेत आवाज जरूर उठला. तसेच, मुक्त व्यापार वाढविण्याचा सूरही काढला गेला असला, तरी समन्वय साधण्याचा मुद्दाही मांडला गेला. जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची राजवट सुरू असून, ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे त्यांचे धोरण आहे. अशा प्रकारचे धोरण राबविणे ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता असू शकते; परंतु यामुळे जागतिकीकरणाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबतच्या मूळ हेतूंना हरताळ फासला जातो.

जी ट्वेंटी परिषदेत ट्रम्पनीतीचा थेट उल्लेख न करता या धोरणावर चर्चा झाली आणि संरक्षणवादी धोरणांना विरोधही केला गेला. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर अमेरिकेतील अनेक तज्ज्ञ उच्चरवाने बोलत असतात; काहीजण गांभीर्याने कामही करीत आहेत. प्रदूषणाला सर्वाधिक कारणीभूत असलेली अमेरिका जागतिक स्तरावर कायद्याने कटिबद्ध होण्याला नकार देतच आली आहे. पॅरिस परिषदेत तिने अनेक वाटाघाटींनंतर करार मान्य केला; परंतु सत्तेवर येताच ट्रम्प यांनी तो झिडकारला. पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर युरोपीय देशांनी आपली जबाबदारी वाढल्याचे नमूद केले होते. जी ट्वेंटी परिषदेतही त्यांनी अशाच प्रकारे भूमिका मांडली. अमेरिकेने पर्यावरणाबाबत सहमती दर्शविणे शक्यच नव्हते. अशा स्थितीही ही परिषद यशस्वी झाल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. भारतासाठी ही परिषद यशस्वी ठरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेले ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ यांसारखे उपक्रम, वस्तू आणि सेवा यांच्यासाठी देशभर एकच कर (जीएसटी) लागू करण्यात त्यांना आलेले यश यांमुळे जी ट्वेंटी परिषदेत भारताचे कौतुक करण्यात आले. चीनबरोबरील संबंध ताणलेले असताना मोदी आणि शी जिनपिंग अनौपचारिक भेटले. बदलत्या जागतिक परिस्थितीची दिशा ओळखून जी ट्वेंटी सारख्या गटाने काम न करण्याची गरज या परिषदेतून अधोरेखित झाली.