अतिवृष्टीचा तडाखा बहुतांश महाराष्ट्राला झोडपून काढत असला तरी कोकणावरचे संकट अधिक गहिरे आहे. गेली दोन-तीन वर्षे कोकणाला निसर्गाचे एका पाठोपाठ एक फटके बसत असून चिपळूण व परिसराला तुफान पावसाने दिलेला तडाखा भयंकरच आहे. काही हजार नागरिक आपली बुडून गेलेली घरे-दारे, वाहने, चीजवस्तू यांच्याकडे पाहात 'मदत कुठून आणि केव्हा येणार' याची प्रतीक्षा करीत होते. महामुंबईत धुमाकूळ घातल्यानंतर पावसाने कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ अशा विस्तृत परिसराला झोपडून काढले आहे. चिपळूणमध्ये एकीकडे वशिष्ठी नदीने रूद्रावतार धारण केला तर कोल्हापुरात रोरावत जाणाऱ्या पंचगंगेच्या पात्राची अवस्था वेगळी नव्हती. काही लोकप्रतिनिधींनी गृहमंत्री अमित शहा यांचेही या संकटाकडे लक्ष वेधले. चिपळूण आणि कोल्हापूर या दोन्ही ठिकाणी एनडीआरएफ या आपत्ती निवारण दलाचे जवान पाठविण्यात आले. मात्र, या दलाचे जवान पाठविण्याचा निर्णय काहीसा उशिरा झाला. तो लवकर घ्यायला हवा होता. गुरुवारी पहाटे चिपळूणमधील नागरिकांना धोक्याचा भोंगा वाजवून सावध करण्यात आले. धरणातून पाणी सोडले जात होते. चिपळूण शहरात पाणी शिरण्याचा प्रसंग काही नवा नाही. मात्र, यावेळी शहरभर दहा-दहा, बारा-बारा फूट पाणी आले. अनेकांना घरांच्या छतांवर आश्रय घ्यावा लागला. गुरुवारी सकाळी धोक्याचा भोंगा वाजल्यानंतर छतांवर जाऊन बसलेले अनेकजण गुरुवारची संध्याकाळ सरली तरी तसेच अन्नपाण्याविना बसून होते. ही राज्य तसेच केंद्रीय प्रशासनाची ढिलाई आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या भागासाठी हेलिकॉप्टर घेऊन जा, असे सांगितले खरे; पण अशी हेलिकॉप्टर गुरुवारी सकाळीच जाणे आवश्यक होते. सायंकाळपर्यंत ज्या वेगाने मदतकार्य सुरू होणे अपेक्षित होते, त्या वेगाने ते झालेले नव्हते.
चिपळूणला बसलेला तडाखा २००५ मधील महापुराची आठवण करून देणारा आहे. चिपळूणमध्ये २२ जुलैअखेर २४३६ मिमी पाऊस झाला. हा पावसाळ्यातील एकूण पावसाच्या ७० टक्क्यांहूनही अधिक आहे. यावरून निसर्गाच्या रौद्र रूपाची कल्पना यावी. हा पाऊस विक्रमी असला तरी चिपळूणच्या संकटात भर घालणारा एक प्रश्न कायमचा सोडविण्याची गरज आहे. तो आहे कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील अवजल वशिष्ठी नदीतून चिपळूणमध्ये येण्याचा. वीज प्रकल्पातील हे पाणी निदान अशा संकटाच्या काळात कोकणात येणार नाही, हे पाहण्याची वेळ आता आली आहे. देशावरच्या अतिरिक्त पाण्याने कोकणात पूर येणे, हे आपल्या नियोजनाचे दुहेरी अपयश आहे. एकीकडे, देशावर अनेक ठिकाणी अपुरे पाणी आहे. तेथे कोयना धरण्याच्या पाण्याचा उपयोग न होता, तेच पाणी कोकणाच्या दुर्दशेला कारणीभूत व्हावे, हे मोठेच अपयश आहे. ही परिस्थिती तातडीने बदलण्याची गरज आहे.
गेली काही वर्षे पावसाने आपले वर्तन बदलले आहे, हे तर दिसतेच आहे. अशावेळी, कमी वेळात पडणारा प्रचंड पाऊस झेलून जिरवण्याची पुरेशी तयारी आपण करीत नाही. नद्यांची पात्रे गाळांनी भरली आहेत. उथळ झाली आहेत. कोल्हापूर शहर व परिसराला पंचगंगा नदीच्या महापुराचा तडाखा बसण्याची वारंवारिताही अलीकडे वाढली आहे. सांगली-मिरज भागाने दोन वर्षांपूर्वी अशीच परिस्थिती अनुभवली आहे. कोकणात व कोकणातून वर आल्यावरचे सातारा, सांगली, कोल्हापूर हे जिल्हे जर पावसाच्या व महापुराच्या तडाख्यात पुन्हा पुन्हा सापडत असतील तर एनडीआरएफ या केंद्रीय दलाचे बेस कँप या भागात का असू नयेत, हा प्रश्नच आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा मुद्दा केंद्राकडे लावून धरायला हवा. या तुकड्या याच भागात असतील तर अशा संकटातील त्यांचा प्रतिसाद-अवधी कितीतरी कमी होऊ शकतो. या पावसाने विदर्भात यवतमाळ, अकोला या जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये रस्ते, पूल वाहून गेले आहेत. रेल्वे वाहतूक अनेक ठिकाणी बंदच पडली आहे. हा पाऊस मराठवाड्यात कमी गोंधळ घालेल, असे वाटत होते. मात्र, आता परभणी, नांदेड जिल्ह्यांसहित मराठवाड्यातही अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीने कहर केला आहे. हा सगळा पाऊस शेतीलाही सुखावणारा नसून पिकांच्या जिवावरच उठणारा आहे. महाराष्ट्राचे जनजीवन या पावसाने विस्कळीत केले, असेही म्हणता येत नाही, याचे कारण करोनाने ते आधीच केले आहे. हवामान खात्याने पाच जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा इशारा दिला होता. तेथे तर पावसाने धुमाकूळ घातलाच, पण इतरही अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी होऊन महापूर आले आहेत. राज्यातल्या धरणांमधला वाढता पाणीसाठा ही या पावसाची एकमेव जमेची बाजू आहे. या पावसाने थोडी माघार घेतली तर खरिपाच्या पिकांनाही श्वास घेता येईल. गेली अनेक वर्षे स्वैर वर्तन करणाऱ्या मान्सूनने अशावेळी वेगाने व कार्यक्षम मदतकार्य कसे करायचे असते, याचा मात्र धडा अजून राज्य सरकारला दिलेला नाही. कोकणात त्याचाच अनुभव येतो आहे.
चिपळूणला बसलेला तडाखा २००५ मधील महापुराची आठवण करून देणारा आहे. चिपळूणमध्ये २२ जुलैअखेर २४३६ मिमी पाऊस झाला. हा पावसाळ्यातील एकूण पावसाच्या ७० टक्क्यांहूनही अधिक आहे. यावरून निसर्गाच्या रौद्र रूपाची कल्पना यावी. हा पाऊस विक्रमी असला तरी चिपळूणच्या संकटात भर घालणारा एक प्रश्न कायमचा सोडविण्याची गरज आहे. तो आहे कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील अवजल वशिष्ठी नदीतून चिपळूणमध्ये येण्याचा. वीज प्रकल्पातील हे पाणी निदान अशा संकटाच्या काळात कोकणात येणार नाही, हे पाहण्याची वेळ आता आली आहे. देशावरच्या अतिरिक्त पाण्याने कोकणात पूर येणे, हे आपल्या नियोजनाचे दुहेरी अपयश आहे. एकीकडे, देशावर अनेक ठिकाणी अपुरे पाणी आहे. तेथे कोयना धरण्याच्या पाण्याचा उपयोग न होता, तेच पाणी कोकणाच्या दुर्दशेला कारणीभूत व्हावे, हे मोठेच अपयश आहे. ही परिस्थिती तातडीने बदलण्याची गरज आहे.
गेली काही वर्षे पावसाने आपले वर्तन बदलले आहे, हे तर दिसतेच आहे. अशावेळी, कमी वेळात पडणारा प्रचंड पाऊस झेलून जिरवण्याची पुरेशी तयारी आपण करीत नाही. नद्यांची पात्रे गाळांनी भरली आहेत. उथळ झाली आहेत. कोल्हापूर शहर व परिसराला पंचगंगा नदीच्या महापुराचा तडाखा बसण्याची वारंवारिताही अलीकडे वाढली आहे. सांगली-मिरज भागाने दोन वर्षांपूर्वी अशीच परिस्थिती अनुभवली आहे. कोकणात व कोकणातून वर आल्यावरचे सातारा, सांगली, कोल्हापूर हे जिल्हे जर पावसाच्या व महापुराच्या तडाख्यात पुन्हा पुन्हा सापडत असतील तर एनडीआरएफ या केंद्रीय दलाचे बेस कँप या भागात का असू नयेत, हा प्रश्नच आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा मुद्दा केंद्राकडे लावून धरायला हवा. या तुकड्या याच भागात असतील तर अशा संकटातील त्यांचा प्रतिसाद-अवधी कितीतरी कमी होऊ शकतो. या पावसाने विदर्भात यवतमाळ, अकोला या जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये रस्ते, पूल वाहून गेले आहेत. रेल्वे वाहतूक अनेक ठिकाणी बंदच पडली आहे. हा पाऊस मराठवाड्यात कमी गोंधळ घालेल, असे वाटत होते. मात्र, आता परभणी, नांदेड जिल्ह्यांसहित मराठवाड्यातही अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीने कहर केला आहे. हा सगळा पाऊस शेतीलाही सुखावणारा नसून पिकांच्या जिवावरच उठणारा आहे. महाराष्ट्राचे जनजीवन या पावसाने विस्कळीत केले, असेही म्हणता येत नाही, याचे कारण करोनाने ते आधीच केले आहे. हवामान खात्याने पाच जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा इशारा दिला होता. तेथे तर पावसाने धुमाकूळ घातलाच, पण इतरही अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी होऊन महापूर आले आहेत. राज्यातल्या धरणांमधला वाढता पाणीसाठा ही या पावसाची एकमेव जमेची बाजू आहे. या पावसाने थोडी माघार घेतली तर खरिपाच्या पिकांनाही श्वास घेता येईल. गेली अनेक वर्षे स्वैर वर्तन करणाऱ्या मान्सूनने अशावेळी वेगाने व कार्यक्षम मदतकार्य कसे करायचे असते, याचा मात्र धडा अजून राज्य सरकारला दिलेला नाही. कोकणात त्याचाच अनुभव येतो आहे.