करोनाच्या आक्रमणाने साऱ्या जगातील मानवी जीवनाच्या प्रत्येक अंगाला स्पर्श केला आहे. मग त्यापासून शिक्षण तरी कसे दूर राहणार? सध्या महाराष्ट्रात आणि देशातही पदवीचे शिक्षण, पदवी परीक्षा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांबाबतचे प्रयोग, गोंधळ आणि अनेक दिशांनी होणारे मतप्रदर्शन आपण पाहतो आहोत. आता जुलै महिना निम्मा संपल्याने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाचे काय होणार, हा प्रश्न उच्च शिक्षणाइतकाच शालेय शिक्षणालाही लागू पडतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याने ई-शिक्षणासाठी जी नियमावली जाहीर केली, तिचे स्वागत करायला हवे. बहुतेक शाळांमधला जून महिना या नव्या परिस्थितीत ई-शाळा सुरू करून पुढच्या इयत्तांचे वर्ग कसे सुरू करता येतील, या प्रयोगात गेला. त्यानंतर, आता बहुतेक शाळांनी रीतसर वेळापत्रक बनवून अभ्यासक्रम शिकवायला सुरुवातही केली आहे; मात्र या नव्या शिक्षणात मुलांचा फार वेळ संगणकाच्या किंवा स्मार्ट फोनच्या पडद्यासमोर जात असल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या. त्यांची दखल घेऊन ही नियमावली आणि मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आली आहे.
वाढत्या वयातील मुलांच्या आरोग्याचा विचार करता, शाळांनी या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसे ते होते किंवा नाही, याकडे पालकांच्या संघटनांनीही लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्या भारतात सुमारे २४ कोटी मुले शालेय शिक्षण घेतात. यातील प्रत्येक मुलापर्यंत आज ई-शिक्षण अर्थातच पोहोचलेले नाही आणि तसे ते पोहोचण्यासाठी आणखी बराच काळ लागू शकतो. ज्या मुलांपर्यंत ते गेले आहे, त्यांना दिवसाकाठी जास्तीत जास्त १८० मिनिटे, म्हणजे तीन तासच शिकवावे, असे मनुष्यबळ खात्याने म्हटले आहे. ही मर्यादा नववी ते बारावी या वयोगटासाठी आहे. या मुलांसाठी एका दिवसात ४५ मिनिटांचे चारच तास असावेत, असे सरकारने सुचवले आहे. पहिली ते आठवीच्या मुलांसाठी तर दररोज अशी केवळ दोनच सत्रे व्हावीत, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. पहिलीच्या आधीच्या शिशूंसाठी तर रोजचा अर्धाच तास ई-शाळा भरवता येईल.
केंद्र सरकारने 'प्रज्ञात' या नावाने ही नियमावली जाहीर केली असली, तरी यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत आणि ते लवकरात लवकर सोडवावे लागतील. एक तर, शिक्षण हा विषय राज्यघटनेच्या समावर्ती सूचीत येत असल्याने, याबाबत राज्यांचेही काही म्हणणे असू शकते. इतक्या गंभीर विषयात केंद्र आणि राज्य यांच्यात मतभेद न होता, या नियमांची अंमलबजावणी व्हायची असेल, तर राज्यांच्या शिक्षण खात्यांना क्रियाशील पुढाकार घ्यावा लागेल. महाराष्ट्रात तो कसा आणि कधी घेतला जातो, हे लवकर कळायला हवे. यात उशीर होऊ नये. पुढचा मुद्दा येईल तो, इतकाच वेळ शिक्षण द्यायचे झाल्यास, नियत अभ्यासक्रम कमी करावे लागतील. याचे कारण, केंद्राने सुचविलेल्या वेळेत सध्याचा अभ्यासक्रम पुरा होणे अशक्य आहे. सध्या ज्या शाळा सुरू झाल्या आहेत, त्यांपैकी अनेकांनी नववीच्या आधीच्या तुकड्यांसाठीही रोजचे किमान चार तास सुरू केले आहेत. या मुलांचा त्यामुळे संगणकासमोरचा कालावधी तीन तास किंवा अनेकदा अधिकही होतो आहे. तो कमी करायचा, तर सहा दिवसांत मुलांना नेमके कोणते विषय आणि ते किती प्रमाणात शिकवायचे, याचे सारे वेळापत्रकच नव्याने करावे लागेल. खरा प्रश्न दहावी आणि बारावीचा येणार आहे. जर या मुलांना दररोज तीनच तास शिक्षण मिळणार असेल, तर या मुलांचा वर्षभराचा अभ्यास कसा काय पुरा होणार? आणि मग या परीक्षांचा नियत अभ्यासक्रम कमी करायचा असेल, तर तोही निर्णय राज्य सरकारला तातडीने घ्यावा लागेल. परीक्षेचे गांभीर्य आणि गुणवत्ता कमी न करता अभ्यासक्रम मात्र कमी करायचा, हे आव्हान सोपे नाही; मात्र करोनाच्या लांबत चाललेल्या कालावधीमुळे हे करावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
ई-शिक्षण आणि त्याच्या कालावधीचा विचार करताना, ही सुविधाच ज्या मुलांना मिळणे शक्य नाही त्यांचे काय, असा प्रश्नही या निमित्ताने विचारणे आवश्यक आहे. संगणकाद्वारे दूरशिक्षण घेण्यात इंटरनेटची सेवा सतत उपलब्ध असणे आणि इतरही अनेक मुद्दे आहेत. या सगळ्या तंत्रयुगात अजून पोहोचू न शकलेला असाही मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आणि देशभर आहे. त्यांच्यासाठी सरकारच्या हातात आधीपासूनच असलेल्या 'आकाशवाणी' आणि 'दूरदर्शन' या दोन प्रभावी जनमाध्यमांचा विचार नेमका कसा केला जात आहे, हे नव्या नियमावलीतून स्पष्ट होत नाही. सध्या देशभरात एफएम वाहिन्यांचे, जुने एएम वाहिन्यांचे; तसेच 'दूरदर्शन'चे प्रभावी जाळे अस्तित्वात आहे. 'दूरदर्शन'च्या वाहिन्यांची संख्याही विपुल आहे. या संपर्क जाळ्यांचा नेमका व कल्पक वापर शिक्षणासाठी केला, तर इंटरनेटची सुविधा नसणारी लक्षावधी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आणता येतील. 'आकाशवाणी'ची केंद्रे किंवा 'दूरदर्शन'च्या वाहिन्यांचा प्रभावी वापर केल्यास शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा एक अनोखा प्रयोग राबविता येईलच; शिवाय सध्या पालकांना मुलांच्या संगणकाच्या पडद्यासमोर तास न् तास बसण्याची जी चिंता वाटते आहे, तीही खचितच कमी करता येईल. करोनाच्या आक्रमणामुळे साऱ्या समाजाला दीर्घकाळ प्रतिकूल काळातून प्रवास करावा लागणार आहे. अशा वेळी, पुढच्या पिढीचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य टिकवून, तिच्यासाठी अभ्यास व इतर उपक्रमांचा दिनक्रम कसा तयार करायचा, हे आव्हान आहे. वेळापत्रकाच्या पलीकडे जाऊन सरकार आणि समाजाने यासाठी नवे कल्पक मार्ग शोधायला हवे आहेत.
वाढत्या वयातील मुलांच्या आरोग्याचा विचार करता, शाळांनी या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसे ते होते किंवा नाही, याकडे पालकांच्या संघटनांनीही लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्या भारतात सुमारे २४ कोटी मुले शालेय शिक्षण घेतात. यातील प्रत्येक मुलापर्यंत आज ई-शिक्षण अर्थातच पोहोचलेले नाही आणि तसे ते पोहोचण्यासाठी आणखी बराच काळ लागू शकतो. ज्या मुलांपर्यंत ते गेले आहे, त्यांना दिवसाकाठी जास्तीत जास्त १८० मिनिटे, म्हणजे तीन तासच शिकवावे, असे मनुष्यबळ खात्याने म्हटले आहे. ही मर्यादा नववी ते बारावी या वयोगटासाठी आहे. या मुलांसाठी एका दिवसात ४५ मिनिटांचे चारच तास असावेत, असे सरकारने सुचवले आहे. पहिली ते आठवीच्या मुलांसाठी तर दररोज अशी केवळ दोनच सत्रे व्हावीत, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. पहिलीच्या आधीच्या शिशूंसाठी तर रोजचा अर्धाच तास ई-शाळा भरवता येईल.
केंद्र सरकारने 'प्रज्ञात' या नावाने ही नियमावली जाहीर केली असली, तरी यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत आणि ते लवकरात लवकर सोडवावे लागतील. एक तर, शिक्षण हा विषय राज्यघटनेच्या समावर्ती सूचीत येत असल्याने, याबाबत राज्यांचेही काही म्हणणे असू शकते. इतक्या गंभीर विषयात केंद्र आणि राज्य यांच्यात मतभेद न होता, या नियमांची अंमलबजावणी व्हायची असेल, तर राज्यांच्या शिक्षण खात्यांना क्रियाशील पुढाकार घ्यावा लागेल. महाराष्ट्रात तो कसा आणि कधी घेतला जातो, हे लवकर कळायला हवे. यात उशीर होऊ नये. पुढचा मुद्दा येईल तो, इतकाच वेळ शिक्षण द्यायचे झाल्यास, नियत अभ्यासक्रम कमी करावे लागतील. याचे कारण, केंद्राने सुचविलेल्या वेळेत सध्याचा अभ्यासक्रम पुरा होणे अशक्य आहे. सध्या ज्या शाळा सुरू झाल्या आहेत, त्यांपैकी अनेकांनी नववीच्या आधीच्या तुकड्यांसाठीही रोजचे किमान चार तास सुरू केले आहेत. या मुलांचा त्यामुळे संगणकासमोरचा कालावधी तीन तास किंवा अनेकदा अधिकही होतो आहे. तो कमी करायचा, तर सहा दिवसांत मुलांना नेमके कोणते विषय आणि ते किती प्रमाणात शिकवायचे, याचे सारे वेळापत्रकच नव्याने करावे लागेल. खरा प्रश्न दहावी आणि बारावीचा येणार आहे. जर या मुलांना दररोज तीनच तास शिक्षण मिळणार असेल, तर या मुलांचा वर्षभराचा अभ्यास कसा काय पुरा होणार? आणि मग या परीक्षांचा नियत अभ्यासक्रम कमी करायचा असेल, तर तोही निर्णय राज्य सरकारला तातडीने घ्यावा लागेल. परीक्षेचे गांभीर्य आणि गुणवत्ता कमी न करता अभ्यासक्रम मात्र कमी करायचा, हे आव्हान सोपे नाही; मात्र करोनाच्या लांबत चाललेल्या कालावधीमुळे हे करावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
ई-शिक्षण आणि त्याच्या कालावधीचा विचार करताना, ही सुविधाच ज्या मुलांना मिळणे शक्य नाही त्यांचे काय, असा प्रश्नही या निमित्ताने विचारणे आवश्यक आहे. संगणकाद्वारे दूरशिक्षण घेण्यात इंटरनेटची सेवा सतत उपलब्ध असणे आणि इतरही अनेक मुद्दे आहेत. या सगळ्या तंत्रयुगात अजून पोहोचू न शकलेला असाही मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आणि देशभर आहे. त्यांच्यासाठी सरकारच्या हातात आधीपासूनच असलेल्या 'आकाशवाणी' आणि 'दूरदर्शन' या दोन प्रभावी जनमाध्यमांचा विचार नेमका कसा केला जात आहे, हे नव्या नियमावलीतून स्पष्ट होत नाही. सध्या देशभरात एफएम वाहिन्यांचे, जुने एएम वाहिन्यांचे; तसेच 'दूरदर्शन'चे प्रभावी जाळे अस्तित्वात आहे. 'दूरदर्शन'च्या वाहिन्यांची संख्याही विपुल आहे. या संपर्क जाळ्यांचा नेमका व कल्पक वापर शिक्षणासाठी केला, तर इंटरनेटची सुविधा नसणारी लक्षावधी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आणता येतील. 'आकाशवाणी'ची केंद्रे किंवा 'दूरदर्शन'च्या वाहिन्यांचा प्रभावी वापर केल्यास शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा एक अनोखा प्रयोग राबविता येईलच; शिवाय सध्या पालकांना मुलांच्या संगणकाच्या पडद्यासमोर तास न् तास बसण्याची जी चिंता वाटते आहे, तीही खचितच कमी करता येईल. करोनाच्या आक्रमणामुळे साऱ्या समाजाला दीर्घकाळ प्रतिकूल काळातून प्रवास करावा लागणार आहे. अशा वेळी, पुढच्या पिढीचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य टिकवून, तिच्यासाठी अभ्यास व इतर उपक्रमांचा दिनक्रम कसा तयार करायचा, हे आव्हान आहे. वेळापत्रकाच्या पलीकडे जाऊन सरकार आणि समाजाने यासाठी नवे कल्पक मार्ग शोधायला हवे आहेत.