आता कारवाई हवी

विदर्भातील सिंचन घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तीन कंत्राटदार आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात दाखल केलेले गुन्हे म्हणजे केवळ कारवाईचा देखावा ठरू नये. विरोधक वरचढ ठरू लागले की त्यांना कारवाईची भीती दाखवण्याची कार्यपद्धती आजवरची सर्वच सरकारे अंगिकारत आली आहेत. विधान परिषदेत नारायण राणे काँग्रेसचे नेते म्हणून आरोप करीत होते, तेव्हा त्यांच्या फाइल्स बाहेर काढण्याची भाषा याच परंपरेतून आली होती. कालांतराने राणे भाजपमध्ये जाणार म्हणता म्हणता स्वतंत्र पक्ष स्थापून एनडीएमध्ये गेले आणि पावन झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने सिंचन घोटाळा करून बांधलेल्या धरणांवरून भाजपचे सरकार सत्तेवर आले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसला अडचणीत आणण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचन घोटाळ्याचा विषय चव्हाट्यावर आणला असला तरी त्याचा राजकीय फायदा भाजपने उचलला. सत्तेवर येताच भ्रष्टाचारी नेत्यांना तुरुंगात डांबू अशी भाषा भाजपचे नेते निवडणूक प्रचारसभांमधून करीत होते. परंतु भाजपला सत्तेवर येण्यासाठी पाठिंबा जाहीर करून राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वतःच्या नेत्यांसाठी सुरक्षिततेचा मार्ग अवलंबला. नंतर शिवसेना सत्तेत सामील झाली तरीही भाजप नेते शिवसेनेच्या गुरगुरणाऱ्या वाघाला पलिता दाखवतात, ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा गृहित धरूनच. राजकारणात असे ‘गिव्ह अँड टेक’ चालत असले तरी प्रत्यक्ष मैदानातले राजकारण असे साटेलोटे करून करता येत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना अभय देता देता भाजपने भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलण्याची पात्रता गमावली आणि नेत्यांना संरक्षणासाठी तडजोडी करता करता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्ष म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झाली. या भीतीच्या भिंती ओलांडून राष्ट्रवादीने हल्लाबोल मोर्चा काढला आणि काँग्रेसच्या जनआक्रोश मोर्चासोबत नागपूरमध्ये एकत्रित शक्तिप्रदर्शन केले. अशा शक्तिप्रदर्शनाला राजकीय भाषेतच उत्तर द्यावे लागते, त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अचूक संधी साधली. ज्या दिवशी विधिमंडळावर मोर्चा आला त्याच दिवशी सिंचन घोटाळाप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. याला निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. मात्र, सिंचन घोटाळ्याशी संबंधित यापूर्वीच्या गुन्ह्यांमध्येही कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचीच नावे आहेत. गोसेखुर्दमध्येही त्याचीच पुनरावृत्ती दिसून येते.

इथे फरक एवढाच आहे की, गोसेखुर्दच्या कंत्राटदारांमध्ये भाजपचे खासदार अजय संचेती आणि आमदार मितेश भांगडिया यांच्या कंपन्यांचा समावेश आहे. संबंधितांनी ही कंत्राटे काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना मिळवली आहेत आणि आता तर त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळेच कारवाईबाबत शंका वाटू शकतेच. आता दाखल झालेला गुन्हा हा भांगडिया यांच्या कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध न दाखल होता ‘पॉवर ऑफ अॅटर्नी’धारक फिरदोसखान पठाण अशा एका व्यक्तीच्या विरोधात झाला आहे, यावरून कारवाईच्या प्रामाणिकपणाविषयी भुवया उंचवल्या जाऊ शकतात. राज्यातले सरकार सत्तेवर येऊन तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतर आता प्रत्यक्ष कारवाई होण्याची वेळ आली आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल. सरकारने कितीही दडवण्याचा प्रयत्न केला तरी राजकीय कारणास्तव केल्या जाणाऱ्या अथवा टाळल्या जाणाऱ्या कारवायांसंबधीचे सत्य जनतेला पारदर्शकपणे दिसत असते. याचे भान सर्व संबंधितांनी ठेवायला हवे.