ज्या देशाचे एक पंतप्रधान आणि एक माजी पंतप्रधान दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात मरण पावले आहेत, त्या देशात 'पंतप्रधानांची सुरक्षा' हा विषय राष्ट्रीय महत्त्वाचा न ठरता पक्षीय चर्चेचा, आरोप-प्रत्यारोपांचा व्हावा, याइतकी दुर्दैवी गोष्ट दुसरी नसेल. पंजाबमध्ये १९८४ मध्ये लष्करी कारवाई झाल्यानंतर तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला आणि त्यांच्या अंगरक्षकांच्या तुकड्या बदलण्याची शिफारस करण्यात आली. ती स्वत: इंदिरा गांधी यांनी अमान्य केली. त्यांचा हा विश्वास सार्थ ठरला नाही. पुढे राजीव गांधी यांच्या जिवाला धोका असल्याने त्यांनी शुभेच्छा स्वीकारण्यासाठी सामान्य नागरिकांच्या जवळ जाऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना होत्या. त्या राजीव गांधी मानत नव्हते. श्रीपेरुम्बुदुर या तमिळनाडूतील गावात १९९१मध्ये हारतुरे स्वीकारताना काय घडले, ते साऱ्यांना माहीत आहे. या दोन्ही शोकांतिकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताफ्याला १५ ते २० मिनिटे पुढे जाताच येऊ नये आणि सगळ्या गाड्या पंजाबात एका फ्लायओव्हरवर खोळंबून पडाव्यात, ही घटना किरकोळ, परस्परांवर नेहेमीसारखे शिवराळ तोंडसुख घेण्याची नाही. सर्वपक्षीय नेते व त्यांच्या चेल्यांनी मात्र सारासार विवेक आणि संयम यांना पुरती सोडचिठ्ठी दिली आहे. त्यामुळे, पंतप्रधानांच्या सुरक्षा यंत्रणेत नेमकी त्रुटी कुठे आणि कशी राहिली, यावर चर्चा होण्याऐवजी 'हा पंजाब सरकारचा डाव होता' येथपासून 'सभेला गर्दी नाही, हे लक्षात येताच पंतप्रधान मागे फिरले' येथपर्यंत अकलेचे तारे तोडले जात आहेत. पंतप्रधानांचा ताफा अडकला आहे आणि पुढे काही मीटर अंतरावर मोठा जमाव आहे हे लक्षात येताच, 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप'चे जवान आणि अधिकारी यांच्यावर पंतप्रधान मागे फिरून सुखरूप विमानतळावर जाईपर्यंत किती ताण आला असेल, याची कल्पनाही करणे अशक्य आहे.
एसपीजी हे सुरक्षादल एका खास कायद्याने तयार केले आहे. त्या कायद्यात राज्यांच्या आणि स्थानिक पोलिसांच्या जबाबदाऱ्या काय असाव्यात, याचा स्पष्ट निर्देश आहे. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यावर पश्चिम बंगालमध्ये हल्ल्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा या कायद्यातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारने बंगालमधील आयपीएस अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते; मात्र सरकारने त्यांना पाठवले नाही. आता पंजाबमधील या प्रकाराची केंद्रीय गृह खाते, पंजाब सरकार आणि सगळ्या सुरक्षा यंत्रणा आपापल्या पातळीवर चौकशी करीत आहेत. पंजाब सरकारने बंगाल सरकारसारखेच वर्तन केले, तर ती फार मोठी चूक ठरेल. हा कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा एखाद्या पक्षाच्या नेत्याचा प्रश्नच नाही, हे गांभीर्य जसे पंजाबचे मुख्यमंत्री किंवा काँग्रेस प्रवक्त्यांच्या प्रतिक्रियांमध्ये दिसत नाही; तसेच ते बेछूट आरोप करीत सुटलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांच्याही वक्तव्यांत आढळत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मी भटिंडा विमानतळावर जिवंत परतलो आहे, असा निरोप मुख्यमंत्र्यांना सांगा,' असे उद्गार पंजाब सरकारच्या अधिकाऱ्यांसमोर काढले. मोदींच्या आसपास सुरक्षा अधिकाऱ्यांची जी धावपळ आणि घालमेल चालू होती, त्यातून त्यांनाही परिस्थितीचे गांभीर्य जाणवले असणार. यातून त्यांनी वरील उद्गार काढले असतील, तर त्यावर 'नौटंकी' वगैरे हीणकस शब्दांत टीका करण्याऐवजी, अशी वेळच का आली असेल, याचा विचार व्हायला हवा.
पंतप्रधान मोदींचा रस्ता अडवून धरलेल्या शेतकऱ्यांच्या एका नेत्याने 'पोलिस अधिकाऱ्यांनी रस्ता मोकळा करायला सांगितले आणि पंतप्रधान या रस्त्याने जातील असेही सांगितले; पण आपल्याला ती थापेबाजी वाटली,' असे हास्यास्पद ट्वीट केले आहे. पंतप्रधान जाणार असलेला रस्ता मोकळा करण्यात पंजाब पोलिसांना अपयश का आले आणि पंतप्रधानांनी ऐनवेळी हेलिकॉप्टरऐवजी गाडीने येण्याचे ठरविलेले आंदोलकांना समजले कसे, या प्रश्नांची उत्तरे चौकशीत मिळावीत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात इंदिरा गांधी यांचा संदर्भ देऊन काही घोषणा दिल्या जात होत्या. त्या घोषणांचा आणि मोदींची वाट अडविण्याचा काही संबंध होता का, याचाही योग्य तपास व्हावा. पंजाबची विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. तेथे प्रचंड राजकीय घुसळण चालू आहे. त्यातच, शेतकऱ्यांच्या नुकत्याच संपलेल्या 'यशस्वी आंदोलना'चे भारलेले वातावरण आहे. अशा वेळी, अशा घटना घडतात, तेव्हा त्यांना पक्षीय व प्रचारी रंग येऊ नये, याची काळजी सर्व पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी घ्यायची असते. ती घेतली नाही, तर प्रशासन आणि इतर यंत्रणांचे राजकियीकरण होते. पंजाबमधल्या घटनेचा तोही एक इशारा आहे. पक्षीय अभिनिवेश दूर ठेवून, अशा धोक्यांचा गंभीर विचार करण्याएवढी सुबुद्धी सर्वच राजकीय पक्षांना या निमित्ताने आली तर बरे होईल.
एसपीजी हे सुरक्षादल एका खास कायद्याने तयार केले आहे. त्या कायद्यात राज्यांच्या आणि स्थानिक पोलिसांच्या जबाबदाऱ्या काय असाव्यात, याचा स्पष्ट निर्देश आहे. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यावर पश्चिम बंगालमध्ये हल्ल्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा या कायद्यातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारने बंगालमधील आयपीएस अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते; मात्र सरकारने त्यांना पाठवले नाही. आता पंजाबमधील या प्रकाराची केंद्रीय गृह खाते, पंजाब सरकार आणि सगळ्या सुरक्षा यंत्रणा आपापल्या पातळीवर चौकशी करीत आहेत. पंजाब सरकारने बंगाल सरकारसारखेच वर्तन केले, तर ती फार मोठी चूक ठरेल. हा कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा एखाद्या पक्षाच्या नेत्याचा प्रश्नच नाही, हे गांभीर्य जसे पंजाबचे मुख्यमंत्री किंवा काँग्रेस प्रवक्त्यांच्या प्रतिक्रियांमध्ये दिसत नाही; तसेच ते बेछूट आरोप करीत सुटलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांच्याही वक्तव्यांत आढळत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मी भटिंडा विमानतळावर जिवंत परतलो आहे, असा निरोप मुख्यमंत्र्यांना सांगा,' असे उद्गार पंजाब सरकारच्या अधिकाऱ्यांसमोर काढले. मोदींच्या आसपास सुरक्षा अधिकाऱ्यांची जी धावपळ आणि घालमेल चालू होती, त्यातून त्यांनाही परिस्थितीचे गांभीर्य जाणवले असणार. यातून त्यांनी वरील उद्गार काढले असतील, तर त्यावर 'नौटंकी' वगैरे हीणकस शब्दांत टीका करण्याऐवजी, अशी वेळच का आली असेल, याचा विचार व्हायला हवा.
पंतप्रधान मोदींचा रस्ता अडवून धरलेल्या शेतकऱ्यांच्या एका नेत्याने 'पोलिस अधिकाऱ्यांनी रस्ता मोकळा करायला सांगितले आणि पंतप्रधान या रस्त्याने जातील असेही सांगितले; पण आपल्याला ती थापेबाजी वाटली,' असे हास्यास्पद ट्वीट केले आहे. पंतप्रधान जाणार असलेला रस्ता मोकळा करण्यात पंजाब पोलिसांना अपयश का आले आणि पंतप्रधानांनी ऐनवेळी हेलिकॉप्टरऐवजी गाडीने येण्याचे ठरविलेले आंदोलकांना समजले कसे, या प्रश्नांची उत्तरे चौकशीत मिळावीत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात इंदिरा गांधी यांचा संदर्भ देऊन काही घोषणा दिल्या जात होत्या. त्या घोषणांचा आणि मोदींची वाट अडविण्याचा काही संबंध होता का, याचाही योग्य तपास व्हावा. पंजाबची विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. तेथे प्रचंड राजकीय घुसळण चालू आहे. त्यातच, शेतकऱ्यांच्या नुकत्याच संपलेल्या 'यशस्वी आंदोलना'चे भारलेले वातावरण आहे. अशा वेळी, अशा घटना घडतात, तेव्हा त्यांना पक्षीय व प्रचारी रंग येऊ नये, याची काळजी सर्व पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी घ्यायची असते. ती घेतली नाही, तर प्रशासन आणि इतर यंत्रणांचे राजकियीकरण होते. पंजाबमधल्या घटनेचा तोही एक इशारा आहे. पक्षीय अभिनिवेश दूर ठेवून, अशा धोक्यांचा गंभीर विचार करण्याएवढी सुबुद्धी सर्वच राजकीय पक्षांना या निमित्ताने आली तर बरे होईल.