‘देर आये मगर दुरुस्त आये’ असा हिंदीत वाक्प्रचार आहे. इंग्रजीत ‘बेटर लेट दॅन नेव्हर’ असे म्हणतात. नव्या संरक्षणदल प्रमुखांच्या नियुक्तीचे स्वागत करताना यापैकी काय वापरावे, असा प्रश्न पडेल. तीनही सैन्यदलांचे एकात्मिक प्रमुख म्हणजे संरक्षण दलप्रमुख किंवा सीडीएस या पदावर ते रिक्त झाल्यानंतर दहा महिन्यांनी लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान यांची नियुक्ती झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून चीनने भारतासाठी मोठे आव्हान उभे केले असल्याने चीन व्यूहनीतीत निपुण मानले गेलेले लष्करी अधिकारी सीडीएस पदावर नियुक्त झाले आहेत. जम्मू-काश्मीर तसेच ईशान्य भारत या दोन्ही सीमांवरील दहशतवादाचा सामना करण्याचा अनुभव गोरखा रायफल्समधून आलेले जनरल चौहान यांच्या गाठीशी आहे. त्यांच्या या सर्व अनुभवांचा लाभ आगामी काळात मिळेल. मात्र, सीडीएसच्या नियुक्तीतला विलंब क्षम्य नाही. दहा महिन्यांचा विलंब पाहता सरकारला ही व्यवस्था मोडीत तर काढायची नाहीना, अशा शंका व्यक्त होऊ लागल्या.
नोकरशाहीतील बडे सनदी अधिकारी आणि संरक्षण दलांचे अधिकारी यांच्यातील शीतयुद्धाचीही या शंकांना किनार असते. जूनमध्ये सरकारने सीडीएस नियुक्तीचे निकष बदलले व त्यानुसार ६२ वर्षांपर्यंतचे निवृत्त अधिकारीही पदास पात्र ठरले. साहजिकच, ६२ व्या वर्षी निवृत्त झालेले लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्यासह अन्य काही माजी प्रमुखांचा विचार आता होणार नाही, हे स्पष्ट झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी लाल किल्ल्यावरून सीडीएस व्यवस्था अस्तित्वात येणार असल्याची घोषणा केली होती. देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत इतकी महत्त्वाकांक्षी योजना निरंतर सुरू राहू शकत नाही, हे निश्चितच भूषणावह नाही. सैन्यदलांच्या सेवेत निवृत्तीनंतरचा उत्तराधिकारी आधीच ठरविला जातो. देशाचे पहिले सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांचे आठ डिसेंबर २०२१ रोजी हेलिकॉप्टर अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. त्यामुळे, हे पद अचानक व अनपेक्षित रिक्त झाले, हे मान्य. परंतु त्यानंतर झालेल्या विलंबाचा थेट परिणाम म्हणजे जनरल रावत यांनी सुरू केलेल्या कामाला दहा महिने खीळ बसली. कारगिल युद्धानंतर नेमलेल्या समितीने सीडीएस आवश्यक असल्याची शिफारस केली होती. या सीडीएस नियुक्तीचा प्रमुख उद्देश तीनही सैन्यदलांमध्ये अधिकाधिक समन्वय व संयुक्तपणे कामगिरी बजावण्याची संस्कृती रुजविणे तसेच युद्धाच्या धोक्यांना अनुसरून ‘थिएटर कमांड’ निर्माण करणे हा होता.
आजवर पाकिस्तान व चीनबरोबर झालेल्या युद्धांमध्ये दरवेळी तिन्ही दलांनी एकत्रित काम करणे कसे उपयुक्त असते, हे वारंवार सिद्ध झाले होते. कारगिल युद्धात लष्कराच्या निकराच्या झुंजीबरोबरच हवाई दलाच्या विमानांनी निर्णायक भूमिका बजावली व त्याचवेळी भारतीय नौदलानेही समुद्रात नाकेबंदी केली होती. आता चीनच्या विस्तारवादामुळे आव्हानांचा पल्ला कमालीचा वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर तीन सैन्यदलांच्या १७ कमांडऐवजी संरक्षण आव्हानांनुसार पाच कमांडमध्ये फौजफाटा तैनात होणार आहे. ही प्रक्रिया किचकट व आव्हानात्मक आहे. सन २०२२ पर्यंत या पाच कमांडची रचना अस्तित्वात येईल, असे जनरल रावत यांनी सूचित केले होते. मात्र, अद्याप ते झालेले नाही. या कमांडच्या रचनेवरून प्रत्येक दलामध्ये काही किंतुपरंतु आहेत आणि हवाई दलाला नव्या रचनेत गौण स्थान मिळेल का, अशीही काहींना भीती आहे.
आगामी काळात युद्धे ही केवळ जमिनीवर नव्हे, तर हवाई मारा, आरमारी नाकेबंदी, सायबर हल्ले, ड्रोन्स व उपग्रहांचा अतोनात वापर या सर्व बाजूंनी लढली जातील. एकत्रित कमांड करताना या व्यूहरचनांचा विचार करावा लागेल. मात्र, सर्वाधिक विचार हा ‘मेन बिहाइंड द मशीन’ यांचा असेल. नव्या रचनेत सेवाज्येष्ठता डावलली जाईल का, कुणी कुणाकडून आदेश घ्यायचे, या किचकट प्रश्नांचा प्रथम सामना करावा लागेल. तीनही सैन्यशाखांच्या प्रमुखांचे अधिकार कसे राहतील, असाही प्रश्न असेल. या रचनेची तयारी म्हणून सर्वांत पहिल्या पायरीवरच्या हुद्द्यापासूनच परस्पर सेवांमधील आदानप्रदान वाढायला हवे. सध्या काही युद्धनौका या लष्करी युनिटला संलग्न केल्या जातात. त्याचबरोबर पश्चिम लहर, ट्रॉपेक्ससारख्या काही युद्धसराव कवायतींमध्ये तीनही दलांचा समावेश असतो. परंतु याचे प्रमाण वाढायला हवे. थिएटर कमांड व सीडीएसमुळे युद्धसामग्रीवरील वायफळ व दुहेरी खर्चाला आळा बसावा आणि आत्मनिर्भरता अधिक रुजावी, हाही एक उद्देश आहे. नव्या अग्निपथ योजनेची घडीही नव्या सीडीएसना बसवावी लागेल. कोणत्याही सेवेचे महत्त्व न डावलता ते समन्वयाचा नवा अध्याय कसा व किती जलद लिहितात, त्यावर त्यांच्या प्रभाव अवलंबून आहे. अन्यथा, निवृत्तीनंतरचे एक प्रलोभन किंवा सरकारी सूचनांचे पालनकर्ते म्हणून या पदाचा वापर होण्याचा धोका आहे. तसे होऊ नये.
नोकरशाहीतील बडे सनदी अधिकारी आणि संरक्षण दलांचे अधिकारी यांच्यातील शीतयुद्धाचीही या शंकांना किनार असते. जूनमध्ये सरकारने सीडीएस नियुक्तीचे निकष बदलले व त्यानुसार ६२ वर्षांपर्यंतचे निवृत्त अधिकारीही पदास पात्र ठरले. साहजिकच, ६२ व्या वर्षी निवृत्त झालेले लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्यासह अन्य काही माजी प्रमुखांचा विचार आता होणार नाही, हे स्पष्ट झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी लाल किल्ल्यावरून सीडीएस व्यवस्था अस्तित्वात येणार असल्याची घोषणा केली होती. देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत इतकी महत्त्वाकांक्षी योजना निरंतर सुरू राहू शकत नाही, हे निश्चितच भूषणावह नाही. सैन्यदलांच्या सेवेत निवृत्तीनंतरचा उत्तराधिकारी आधीच ठरविला जातो. देशाचे पहिले सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांचे आठ डिसेंबर २०२१ रोजी हेलिकॉप्टर अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. त्यामुळे, हे पद अचानक व अनपेक्षित रिक्त झाले, हे मान्य. परंतु त्यानंतर झालेल्या विलंबाचा थेट परिणाम म्हणजे जनरल रावत यांनी सुरू केलेल्या कामाला दहा महिने खीळ बसली. कारगिल युद्धानंतर नेमलेल्या समितीने सीडीएस आवश्यक असल्याची शिफारस केली होती. या सीडीएस नियुक्तीचा प्रमुख उद्देश तीनही सैन्यदलांमध्ये अधिकाधिक समन्वय व संयुक्तपणे कामगिरी बजावण्याची संस्कृती रुजविणे तसेच युद्धाच्या धोक्यांना अनुसरून ‘थिएटर कमांड’ निर्माण करणे हा होता.
आजवर पाकिस्तान व चीनबरोबर झालेल्या युद्धांमध्ये दरवेळी तिन्ही दलांनी एकत्रित काम करणे कसे उपयुक्त असते, हे वारंवार सिद्ध झाले होते. कारगिल युद्धात लष्कराच्या निकराच्या झुंजीबरोबरच हवाई दलाच्या विमानांनी निर्णायक भूमिका बजावली व त्याचवेळी भारतीय नौदलानेही समुद्रात नाकेबंदी केली होती. आता चीनच्या विस्तारवादामुळे आव्हानांचा पल्ला कमालीचा वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर तीन सैन्यदलांच्या १७ कमांडऐवजी संरक्षण आव्हानांनुसार पाच कमांडमध्ये फौजफाटा तैनात होणार आहे. ही प्रक्रिया किचकट व आव्हानात्मक आहे. सन २०२२ पर्यंत या पाच कमांडची रचना अस्तित्वात येईल, असे जनरल रावत यांनी सूचित केले होते. मात्र, अद्याप ते झालेले नाही. या कमांडच्या रचनेवरून प्रत्येक दलामध्ये काही किंतुपरंतु आहेत आणि हवाई दलाला नव्या रचनेत गौण स्थान मिळेल का, अशीही काहींना भीती आहे.
आगामी काळात युद्धे ही केवळ जमिनीवर नव्हे, तर हवाई मारा, आरमारी नाकेबंदी, सायबर हल्ले, ड्रोन्स व उपग्रहांचा अतोनात वापर या सर्व बाजूंनी लढली जातील. एकत्रित कमांड करताना या व्यूहरचनांचा विचार करावा लागेल. मात्र, सर्वाधिक विचार हा ‘मेन बिहाइंड द मशीन’ यांचा असेल. नव्या रचनेत सेवाज्येष्ठता डावलली जाईल का, कुणी कुणाकडून आदेश घ्यायचे, या किचकट प्रश्नांचा प्रथम सामना करावा लागेल. तीनही सैन्यशाखांच्या प्रमुखांचे अधिकार कसे राहतील, असाही प्रश्न असेल. या रचनेची तयारी म्हणून सर्वांत पहिल्या पायरीवरच्या हुद्द्यापासूनच परस्पर सेवांमधील आदानप्रदान वाढायला हवे. सध्या काही युद्धनौका या लष्करी युनिटला संलग्न केल्या जातात. त्याचबरोबर पश्चिम लहर, ट्रॉपेक्ससारख्या काही युद्धसराव कवायतींमध्ये तीनही दलांचा समावेश असतो. परंतु याचे प्रमाण वाढायला हवे. थिएटर कमांड व सीडीएसमुळे युद्धसामग्रीवरील वायफळ व दुहेरी खर्चाला आळा बसावा आणि आत्मनिर्भरता अधिक रुजावी, हाही एक उद्देश आहे. नव्या अग्निपथ योजनेची घडीही नव्या सीडीएसना बसवावी लागेल. कोणत्याही सेवेचे महत्त्व न डावलता ते समन्वयाचा नवा अध्याय कसा व किती जलद लिहितात, त्यावर त्यांच्या प्रभाव अवलंबून आहे. अन्यथा, निवृत्तीनंतरचे एक प्रलोभन किंवा सरकारी सूचनांचे पालनकर्ते म्हणून या पदाचा वापर होण्याचा धोका आहे. तसे होऊ नये.