बँकिंग हा शब्द म्हटलं तर आपल्या रोजच्या वापरातला. बँकिंग व्यवहार आपण सारे रोजच करत असतो. प्रत्यक्ष बँकेच्या शाखेत जाऊन म्हणा, एटीएमद्वारे म्हणा, ऑनलाइन म्हणा किंवा मोबाइलवरून म्हणा, आपण बँकिंग व्यवहार करत असतो. अगदी कालपर्यंत बँकेच्या शाखेत गेल्यावरच पूर्ण होणारे बँकिंग व्यवहार आज महिनोन्महिने त्या शाखेचे तोंडही न पाहता सुविहित होत असतात. तंत्रज्ञानाची ही कमाल आहेच. त्याचबरोबर बँकिंगनेही काळानुसार स्वरूप बदलले. या नव्या स्वरूपाचा धावता मागोवा ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि रिझर्व्ह बँकेचे विभागीय संचालक डॉ. आशुतोष रारावीकर यांनी ‘इंडियन बँकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट’ या आपल्या छोटेखानी पुस्तकात केला आहे.
मुळात, बँकिंग व्यवस्था ही पाश्चिमात्य आहे अशीच बहुतांश भारतीयांची समजूत आहे. कदाचित बँकिंग या शब्दामुळे ही समजूत झाली असावी. परंतु वेदकाळापासून पैशांचे व्यवहार भारतात होत होते. त्याकाळी बँक ही आजच्यासारखी निश्चितच नव्हती. मात्र, तत्कालीन विनिमय साधनाचे किंवा चलनाचे आदानप्रदान त्यावेळच्या नागरिकांमध्ये निश्चितच होत होते. बँकिंग हा व्यवसाय किंवा हे क्षेत्र कदाचित एकमेव क्षेत्र असेल की जे सामाजिक आणि आर्थिक वातावरणाचे थेट प्रतिनिधित्व करते. याच्या उलट, सामाजिक आणि आर्थिक निर्णयांचा थेट परिणाम बँकिंग क्षेत्रावर होतो. त्यामुळेच हे क्षेत्र जबाबदारीचे ठरते. या क्षेत्रासाठी निर्णय घेताना सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांना तोलूनमापून निर्णय घ्यावा लागतो. भारतासारख्या देशात बँकिंगच्या निर्णयाचे पडसाद लगेच उमटतात. बँका या अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या असतात. बँकिंगच्या माध्यमातून अनेक स्रोत समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत पोहोचत असतात. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग, वित्तसंस्था या सर्वच घटकांचा समावेश होतो. विकास, वृद्धी, सामाजिक-आर्थिक न्याय या सर्वांना बँकिंगमधून चालना मिळते. अशा सर्वच दृष्टीने महत्त्वाच्या बँकिंग क्षेत्राचा धावता आढावा लेखकाने घेतला आहे.
बँकिंग व्यवस्था इंग्लंडच्याही आधी अनेक शतके आपल्या देशात होती. व्यावसायिक बँकिंग इसवी सन पूर्व ५००च्या सुमारास सुरू झाल्याचा संदर्भ चाणक्याच्या (कौटिल्य) अर्थशास्त्रात मिळतो. हुंडी या आर्थिक आदानप्रदान साधनाचा वापर हा बँकिंगचा आद्य नमुना आहे. बँकांचे अवसायन (लिक्विडेशन) आणि सरकारी कर्जाची परतफेड याचे उल्लेख कौटिल्यीय अर्थशास्त्रात आढळतात. या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यपूर्व काळातील बँकिंगचा आढावा लेखक घेतो. कोलकाता (तेव्हा कलकत्ता) आणि मुंबई (बॉम्बे) येथील इंग्लिश एजन्सी हाऊसेसकडून बँकिंगला चालना दिली गेली. देशातील पहिली बँक- ‘बँक ऑफ बॉम्बे’ १७२०मध्ये स्थापन झाली. ‘बँक ऑफ हिंदुस्तान’ तसेच ‘दि जनरल बँक ऑफ बेंगॉल अॅण्ड बिहार’ या बँकांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. पहिली संपूर्ण भारतीय बँक कोणती हा प्रश्न मग पडतो. ‘अलाहाबाद बँक’ ही १८६५मध्ये स्थापलेली बँक ही पहिली भारतीय बँक ठरली. त्यानंतर ‘पंजाब नॅशनल बँक’ आणि ‘बँक ऑफ इंडिया’ या बँका उदयाला आल्या. राष्ट्रीय पातळीवरील या बँका बहुतांश उद्योगांच्या ताब्यात होत्या. तोवर बँकिंग व्यवसायात विदेशी वावर होत होता.
स्वदेशीची चळवळ देशात मूळ धरू लागल्यावर व्ही. एल. कवठेकर यांनी सर्वप्रथम १८८९मध्ये अन्योन्य सहकारी मंडळी ही वित्तव्यवस्था निर्माण केली. यामुळे सहकारी बँकिंगचा पाया घातला गेला. बँकांच्या नियमनाला १८५०मध्ये सुरुवात झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळातील बँकांचा प्रवास बऱ्याच जणांनी पाहिलेला असतो. अनेकांनी स्वातंत्र्योत्तर काळातील बँकांतून कामेही केलेली असतील. रिझर्व्ह बँकेची स्थापना, सरकारी बँका, सहकारी बँका, बँक नियमन कायदा, बँकांचे बदलते स्वरूप या सगळ्याचा आढावा कमीत कमी शब्दांत परंतु प्रभावीरीत्या घेण्याचे शिवधनुष्य लेखकाने पेलले आहे.
देशाची ७५ वर्षांची आर्थिक वाटचाल मोजताना बँकिंग व्यवस्थेची दखल प्रामुख्याने घ्यावी लागते. अशी दखल घेताना लेखकाने सहज सोप्या भाषेत विवेचन केले आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय यांची प्रस्तावना या पुस्तकाला लाभली आहे. आस्वाद प्रकाशनाने प्रकाशित केलेले हे पुस्तक निश्चितच वाचनीय तसेच माहितीपूर्ण आहे.
..
इंडियन बँकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट
लेखक : डॉ. आशुतोष रारावीकर
प्रकाशन : आस्वाद प्रकाशन
पाने : ७९, किंमत : रु. ९९
मुळात, बँकिंग व्यवस्था ही पाश्चिमात्य आहे अशीच बहुतांश भारतीयांची समजूत आहे. कदाचित बँकिंग या शब्दामुळे ही समजूत झाली असावी. परंतु वेदकाळापासून पैशांचे व्यवहार भारतात होत होते. त्याकाळी बँक ही आजच्यासारखी निश्चितच नव्हती. मात्र, तत्कालीन विनिमय साधनाचे किंवा चलनाचे आदानप्रदान त्यावेळच्या नागरिकांमध्ये निश्चितच होत होते. बँकिंग हा व्यवसाय किंवा हे क्षेत्र कदाचित एकमेव क्षेत्र असेल की जे सामाजिक आणि आर्थिक वातावरणाचे थेट प्रतिनिधित्व करते. याच्या उलट, सामाजिक आणि आर्थिक निर्णयांचा थेट परिणाम बँकिंग क्षेत्रावर होतो. त्यामुळेच हे क्षेत्र जबाबदारीचे ठरते. या क्षेत्रासाठी निर्णय घेताना सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांना तोलूनमापून निर्णय घ्यावा लागतो. भारतासारख्या देशात बँकिंगच्या निर्णयाचे पडसाद लगेच उमटतात. बँका या अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या असतात. बँकिंगच्या माध्यमातून अनेक स्रोत समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत पोहोचत असतात. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग, वित्तसंस्था या सर्वच घटकांचा समावेश होतो. विकास, वृद्धी, सामाजिक-आर्थिक न्याय या सर्वांना बँकिंगमधून चालना मिळते. अशा सर्वच दृष्टीने महत्त्वाच्या बँकिंग क्षेत्राचा धावता आढावा लेखकाने घेतला आहे.
बँकिंग व्यवस्था इंग्लंडच्याही आधी अनेक शतके आपल्या देशात होती. व्यावसायिक बँकिंग इसवी सन पूर्व ५००च्या सुमारास सुरू झाल्याचा संदर्भ चाणक्याच्या (कौटिल्य) अर्थशास्त्रात मिळतो. हुंडी या आर्थिक आदानप्रदान साधनाचा वापर हा बँकिंगचा आद्य नमुना आहे. बँकांचे अवसायन (लिक्विडेशन) आणि सरकारी कर्जाची परतफेड याचे उल्लेख कौटिल्यीय अर्थशास्त्रात आढळतात. या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यपूर्व काळातील बँकिंगचा आढावा लेखक घेतो. कोलकाता (तेव्हा कलकत्ता) आणि मुंबई (बॉम्बे) येथील इंग्लिश एजन्सी हाऊसेसकडून बँकिंगला चालना दिली गेली. देशातील पहिली बँक- ‘बँक ऑफ बॉम्बे’ १७२०मध्ये स्थापन झाली. ‘बँक ऑफ हिंदुस्तान’ तसेच ‘दि जनरल बँक ऑफ बेंगॉल अॅण्ड बिहार’ या बँकांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. पहिली संपूर्ण भारतीय बँक कोणती हा प्रश्न मग पडतो. ‘अलाहाबाद बँक’ ही १८६५मध्ये स्थापलेली बँक ही पहिली भारतीय बँक ठरली. त्यानंतर ‘पंजाब नॅशनल बँक’ आणि ‘बँक ऑफ इंडिया’ या बँका उदयाला आल्या. राष्ट्रीय पातळीवरील या बँका बहुतांश उद्योगांच्या ताब्यात होत्या. तोवर बँकिंग व्यवसायात विदेशी वावर होत होता.
स्वदेशीची चळवळ देशात मूळ धरू लागल्यावर व्ही. एल. कवठेकर यांनी सर्वप्रथम १८८९मध्ये अन्योन्य सहकारी मंडळी ही वित्तव्यवस्था निर्माण केली. यामुळे सहकारी बँकिंगचा पाया घातला गेला. बँकांच्या नियमनाला १८५०मध्ये सुरुवात झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळातील बँकांचा प्रवास बऱ्याच जणांनी पाहिलेला असतो. अनेकांनी स्वातंत्र्योत्तर काळातील बँकांतून कामेही केलेली असतील. रिझर्व्ह बँकेची स्थापना, सरकारी बँका, सहकारी बँका, बँक नियमन कायदा, बँकांचे बदलते स्वरूप या सगळ्याचा आढावा कमीत कमी शब्दांत परंतु प्रभावीरीत्या घेण्याचे शिवधनुष्य लेखकाने पेलले आहे.
देशाची ७५ वर्षांची आर्थिक वाटचाल मोजताना बँकिंग व्यवस्थेची दखल प्रामुख्याने घ्यावी लागते. अशी दखल घेताना लेखकाने सहज सोप्या भाषेत विवेचन केले आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय यांची प्रस्तावना या पुस्तकाला लाभली आहे. आस्वाद प्रकाशनाने प्रकाशित केलेले हे पुस्तक निश्चितच वाचनीय तसेच माहितीपूर्ण आहे.
..
इंडियन बँकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट
लेखक : डॉ. आशुतोष रारावीकर
प्रकाशन : आस्वाद प्रकाशन
पाने : ७९, किंमत : रु. ९९