कर्जमाफीचे राजकारण

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा राज्यात ऐरणीवर आला असून ‘सातबारा कोरा झाला पाहिजे,’ यासाठी विरोधातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससह, सत्तेत सहभागी असलेली शिवसेना आग्रही आहे. या प्रश्नावर राजकारण करीत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाकडून होत असला, तरी त्याला साळसूदपणाचा आव आणता येणार नाही. कारण खुद्द भाजपनेच उत्तर प्रदेशात निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. अगदी काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात नितीन गडकरी आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली विधिमंडळात आणि बाहेरही भाजपने सातबारा कोरा करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलने केली होती. याच मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याची चपळाई करून शरद पवार यांनी केल्याने यातील राजकारण आणखी गडद होत आहे. मात्र, हा विषय राजकारणाच्या पलीकडचा असून, त्याला आर्थिक आणि सामाजिक पदर आहेत.

राज्यातील शेतकरी गेली काही वर्षे दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आदी संकटांनी गांजला आहे. गेल्या वर्षी पाऊस बरा झाला आणि चांगले उत्पादन हाती आले; परंतु शेतीमालाचे दर गडगडले. त्यामुळे तूर आणि कांदाशेतकरी मोडून पडले आहेत. नोटाबंदीचा राजकीय फटका भाजपला निवडणुकांत बसला नसला, तरी त्याचा त्रास लोकांना, विशेषतः शेतकऱ्यांना झालाच आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी साठ टक्क्यांहून अधिक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीवर नोटाबंदीमुळे विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे मंदीचे सावटही आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा असल्यास अन्य क्षेत्रांतही मागणी निर्माण होईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी महागाईचा धोका असूनही पिकांचे हमीभाव वाढविले होते आणि ७१ हजार कोटी रुपयांची थकबाकीही माफ केली. मंदीतून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी असे जालीम उपाय कधी आवश्यक ठरतात. त्यामुळे यंदाही कर्जमाफी व्हावी, अशी मागणी होत आहे. मात्र, याचा निर्णय सोपा नाही. कर्जमाफीसाठी ३० हजार कोटी रुपयांची गरज असून, ती जाहीर केल्यास विकासकामांना पैसाच राहणार नाही, हेही वास्तव आहे. त्यामुळे केंद्राची मदत आवश्यक ठरते.

कर्जमाफी केवळ बँकांच्या फायद्याची असून, थेट शेतकऱ्यांसाठी आम्ही माफी करू,’ असेही विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. कृषी पतपुरवठा व्यवस्थेत बँकांचे अविभाज्य स्थान असून, ते मोडून पडल्यास शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकारांच्या दारी धाव घेण्यावाचून गत्यंतर नाही, याचाही विचार झाला पाहिजे. कर्जमाफीने आर्थिक शिस्त बिघडेल, अशा मुद्दा स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी मांडला आहे. मात्र, या आर्थिक शिस्तीसाठी इतरही अनेक पावले उचलणे शक्य असून, त्यांच्या स्वतःच्या संस्थेतही त्याला मोठा वाव आहे. कर्जमाफीची मागणी काही प्रथमच झालेली नाही. यापूर्वीही, माफी दिली गेली आहे; परंतु शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली नाही. या भीषण वास्तवाकडे काणाडोळा करता येणार नाही. त्यामुळे कर्जमाफी झाली, तरी तो तात्पुरता उपाय असून खरे दुखणे शेतीमालाच्या दरांच्या व्यवस्थेत आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ कृषिवैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची आणि पंतप्रधानांच्या लोकसभेतील आश्वसनांची पूर्तता करण्यासाठी पावले उचलणे, हाच दूरगामी उपाय आहे.