लाटांवर स्वार होणे हा जनतेचा स्वभावधर्म असतो. अशा अनेक लाटांनी भारतात राजकीय उलथापालथ घडवली. स्वातंत्र्यकाळापासून अलीकडच्या मोदी लाटेपर्यंतचा इतिहास वेगवेगळ्या राजकीय स्थित्यंतरांनी भारला आहे. आणीबाणीविरोधी लाटेने कणखर इंदिरा सरकारचे राज्यशकट उलथवून टाकले. जयप्रकाश नारायण या वादळाने लोकांच्या हृदयातील धग रस्त्यावर आणली. मंडल-कमंडलचा गदारोळ जनतेने अनुभवला. काळानुसार वेगळे नायक, वेगळी जनआंदोलने उदयाला आली. लोकमनांना साद घालण्याचे काम लाटांनी केले. अढळ समजल्या जाणाऱ्या सत्ताधीशांचा लोकनिग्रहापुढे झालेल्या पाडावामागे याच लाटांचा प्रभाव होता. अर्थात, लोकस्मृती क्षीण ठरल्याने जुन्या राज्यकर्त्यांची पुनर्स्थापनाही देशात झाली, हा भाग वेगळा. जनआंदोलनांच्या परंपरेत प्रामाणिक लोकरेटा उभारण्याऱ्या नायकांच्या यादीत अण्णा हजारे यांचे नावही प्राधान्याने घ्यावे लागेल. लोकपाल विधेयकासाठी त्यांनी दिलेल्या दीर्घ व देशव्यापी लढ्याने भारतीय जनमानसावर अमीट छाप टाकली. एका वयोवृद्ध सत्याग्रहीच्या बेमुदत उपोषणाने देशाच्या राजधानीला हादरा बसला. पुढे संसदेने कायदा केला. मात्र, लोकपालांची नियुक्ती रखडत गेली. केंद्र सरकारच्या या वेळकाढू वृत्तीचा सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत समाचार घेतला आहे. लोकपाल कायद्यात दुरुस्ती करून विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश लोकपाल निवड समितीत करण्याचा प्रस्ताव अद्याप ‘विचाराधीन’च आहे. या दुरुस्तीवर संसदेची मोहोर उमटण्याची केंद्र सरकार वाट पाहात आहे. विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काढणे सयुक्तिक नाही, अशी भूमिका अॅटर्नी जनरल यांनी मांडल्याने पुढील सुनावणीला सामोरे जाण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही. लोकपाल कायद्याचा मुख्य हेतू भ्रष्टाचाराला वेसण घालणे हाच आहे. लोकपाल विधेयक पारित झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात देशात व्यापक जनमत निर्माण झाले. लोकसभेच्या आणि त्यानंतर; विशेषतः दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीतही भ्रष्टाचाराचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत राहिला. देशातील काळा पैसा उघड करण्याच्या मागणीला मिळालेले समर्थन या लोकलढ्यातील अंतस्थ मागणीचा भाग होता. एकट्या लोकपालामुळे भ्रष्टाचार दूर होणार नाही, त्यासाठी मूलगामी परिवर्तन करावे लागेल, असे मत अनेक नेत्यांनी नोंदविले होते. भ्रष्टाचाराचा बीमोड हेच आद्य कर्तव्य असल्याचे सध्याच्या केंद्र सरकारने नेहेमीच भासविले आहे. असे असतानाही सुमारे तीन वर्षांनंतर लोकपालाची नियुक्ती रखडत असेल तर उक्ती आणि कृतीमधील महद्अंतर पुढे येणारच. अण्णा हजारे यांना पुन्हा आंदोलन करावे लागेल काय, हा याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांचा सवाल कुणालाही अंतर्मुख करणारा आहे. माहिती अधिकाराचे अभूतपूर्व आयुध जनतेच्या हाती येण्याचा चमत्कार या देशाने बघितला. त्या कायद्याचा गैरप्रकारही सोसला. युवकांचे प्रचंड समर्थन लाभलेले अण्णांचे आंदोलनही काही काळाने आटोपले. केंद्रातील मोदी सरकार आणि दिल्लीतील केजरीवाल सरकार रुळले आहे. मात्र, लोकपालाचा झिम्मा संपलेला नाही. कायद्यातून सामान्यांना मिळणारा दिलासा दूर होत गेला. काळ्या पैशांविरुद्ध हाकाटी देणाऱ्या पक्षाची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सरशी सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. केवळ कायद्यातील बदलाने सर्व बदलणार नाही. नेत्यांना मनोवृत्ती बदलावी लागेल. लोकपाल नेमणे आणि भ्रष्टाचार संपणे या सकारात्मक क्रियांची प्रतीक्षा तेवढी सामान्यांच्या वाट्याला आली आहे.
लोकपालाचा झिम्मा
लाटांवर स्वार होणे हा जनतेचा स्वभावधर्म असतो. अशा अनेक लाटांनी भारतात राजकीय उलथापालथ घडवली. स्वातंत्र्यकाळापासून अलीकडच्या मोदी लाटेपर्यंतचा इतिहास वेगवेगळ्या राजकीय स्थित्यंतरांनी भारला आहे. आणीबाणीविरोधी लाटेने कणखर इंदिरा सरकारचे राज्यशकट उलथवून टाकले. जयप्रकाश नारायण या वादळाने लोकांच्या हृदयातील धग रस्त्यावर आणली.
Maharashtra Times 25 Nov 2016, 12:00 am