अ‍ॅपशहर

पालथ्या घड्यावर पाणी

'अत्यंत बेजबाबदार संस्था' असे वर्णन करून मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर जे ताशेरे झाडले आहेत, त्यांची भाषा काहीशी कडक असली, तरी मुख्य न्यायमूर्ती संजीव बॅनर्जी यांनी भारतीय नागरिकांची लोकभावनाच व्यक्त केली आहे, यात काहीच शंका नाही.

Authored byम. टा. प्रतिनिधी | महाराष्ट्र टाइम्स 28 Apr 2021, 8:28 am
'अत्यंत बेजबाबदार संस्था' असे वर्णन करून मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर जे ताशेरे झाडले आहेत, त्यांची भाषा काहीशी कडक असली, तरी मुख्य न्यायमूर्ती संजीव बॅनर्जी यांनी भारतीय नागरिकांची लोकभावनाच व्यक्त केली आहे, यात काहीच शंका नाही. साऱ्या देशात दुसरी करोनाची लाट अक्षरश: थैमान चालू असताना, विधासभांच्या निवडणुका असणाऱ्या पाचही राज्यांमध्ये बिनदिक्कत प्रचार चालू होता. तेथे एकही नियम पाळला जात नव्हता. दुर्दैवाने, अशा कोणत्याही नियम पाळल्या न जाणाऱ्या सभांमध्ये देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री भाषणे देत होते. या पार्श्वभूमीवर नियम पाळले नाहीत तर आम्ही मतमोजणी होऊ देणार नाही, असा सज्जड इशारा न्यायमूर्तींना द्यावा लागला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाला जाग आली असून, आयोगाने मतमोजणी चालू असताना सर्व नियमांचे कडक पालन व्हायला हवे, असा आदेश जारी केला आहे. निवडणूक आयोगाने इतके दिवस जी डोळेझाक केली, त्यावर पांघरूण घालण्याचा आणि न्यायालयाचे समाधान करण्याचा हा प्रयत्न आहे. अर्थात, मद्रास उच्च न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदविण्यासाठी कारण झाली आहे ती एक याचिका. विशेष म्हणजे, ही याचिका तमिळनाडूच्या मंत्रिमंडळातील वाहतूक मंत्री एम. आर. विजयभास्कर यांनी केली होती. विजयभास्कर हे निवडणूक लढवित असलेल्या करूर या मतदारसंघात तब्बल ७७ उमेदवार आहेत. नियमाप्रमाणे मतमोजणी चालू असणाऱ्या केंद्रात प्रत्येक उमेदवार; तसेच त्याचा प्रतिनिधी हजर राहू शकतो. याचा अर्थ करूर मतमोजणी केंद्रावर कर्मचारी, अधिकारी आणि उमेदवारांचे प्रतिनिधी असा मोठा जमाव जमू शकला असता. ही म्हटले तर स्थानिक समस्या मांडणारी याचिका न्यायालयासमोर आली होती; मात्र तिचा संदर्भ घेऊन न्यायमूर्तींनी जे प्रश्न विचारले आहेत, ते भारतातील कोणत्याही सुबुद्ध व संवेदनशील नागरिकाला पडतील, असेच आहेत. 'तुम्ही काय परग्रहावर राहता का? तुम्हाला प्रचार मोहिमांमध्ये झालेली गर्दी दिसत नव्हती का? निवडणूक आयोगाचे अधिकारी हे करोनामुळे बळी पडणाऱ्या नागरिकांच्या हत्यांना जबाबदार आहेत, असे का म्हणू नये?' इतकी टोकाची व तिखट भाषा न्यायालयाने वापरली आहे. न्यायालयाचा हा राग सामान्य माणसाची बाजू मांडणारा आहे. तो सगळ्या संस्था, यंत्रणा, नोकरशाही आणि राजकीय पक्षांनी समजावून घ्यायला हवा. हे पालथ्या घड्यावरचे पाणी ठरू नये.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम Madras-High-Court


मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या संतापाचे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी लगेच स्वागत केले आणि या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. केंद्र सरकारने बंगालमधील केंद्रीय सुरक्षा दले काढून घ्यावीत, अशीही लगेच मागणी केली. ममतांनाही या प्रकरणाचे राजकारण करायचे आहे; कारण बंगालमध्ये अजून मतदानाची एक फेरी व्हायची आहे आणि ममता या स्वत: आजही सभांमध्ये भाषणे करीत आहेत. सर्व राज्यांमधील सर्व राजकीय पक्षांनी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची तमा न करता प्रचार केला आहे. 'ज्या नागरिकांसाठी तुम्ही या प्रचारसभा घेत आहात आणि निवडणुका होत आहेत, ती माणसे तर जिवंत राहायला नकोत का,' असा प्रश्न न्या. बॅनर्जी यांनी याचिकेची सुनावणी करताना विचारला आहे. तोही लोकभावना व्यक्त करणाराच आहे. आता मतमोजणी आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर मिरवणुका काढता येणार नाहीत, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. हीदेखील निवडणूक आयोगाची पश्चातबुद्धी आहे. करोनाची बंधने पाळून जर इतर सारे समाजजीवन चालू होते, तर निवडणुका व त्यांचा प्रचारही या साऱ्या मर्यादांसकट व्हायला हवा, हा विचार निवडणूक आयोगाने का केला नाही? तशी ताकीद सर्व राजकीय पक्षांना का दिली नाही?

दोन मे रोजी होत असलेल्या मतमोजणीसाठी तुम्ही कोणती ब्यू प्रिंट तयार केली आहे ती आम्हाला द्या, नाही तर आम्ही मतमोजणी होऊ देणार नाही, हा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांच्या अधिकार क्षेत्राप्रमाणे तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या दोन राज्यांपुरता असला, तरी बंगालसहित सर्व पाचही राज्यांमध्ये असाच आराखडा तातडीने तयार करायला हवा. आवश्यकता असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा आदेश इतर ठिकाणीही लागू करावा. या विधानसभांच्या निवडणुकांमधील प्रचाराचा संदर्भ घेऊन, 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'चे उपाध्यक्ष डॉ. नवज्योत दहिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर 'सुपरस्प्रेडर' असल्याची कठोर टीका केली आहे. एका बाजूला देशातील सारे डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी करोनाशी झुंज देत असताना, पंतप्रधान एकीकडे सभा घेत होते आणि दुसरीकडे, कुंभमेळ्यालाही परवानगी मिळत होती, असे डॉ. दहिया यांनी म्हटले आहे. न्या. संजीव बॅनर्जी आणि डॉ. दहिया या दोघांच्याही प्रतिक्रिया, भावनांचा अर्थ एकच आहे व तो करोनाशी झुंज देणाऱ्या नागरिकांसमोर संयमी वर्तनाचा आदर्श ठेवा, हे सांगणारा आहे. अर्थात, ज्यांना कुणाचे काही ऐकायचेच नसते, त्यांच्या कानामनापर्यंत ही भावना तरी पोहोचेल का, ही शंकाच आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज