कळीच्या प्रश्नांवर मौन

अनेक तरतुदी तथापि कोणतीही ठोस दिशा न दाखवणारा, शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा मात्र कळीच्या प्रश्नांची उत्तरे न देणारा असा राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी विधानसभेत सादर केला. राज्यसरकारचे उत्पन्न आणि खर्चाचे व्यस्त प्रमाण, कर्जाचा वाढत चाललेला डोंगर, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आदींसाठी शिवसेनेसह विरोधी पक्षांनी आणलेला दबाव या पार्श्वभूमीवर मांडला गेलेला हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांभोवती घुटमळत शेवटी नेहमीसारखाच ठरला. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यास केंद्र सरकारची सकारात्मक भूमिका असल्याचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेली शिवसेना काहीशी शांत झाली. मात्र, विरोधकांनी सतत व्यत्यय आणि गोंधळ निर्माण करण्याचे धोरण अवलंबल्याने आणि अर्थमंत्र्यांनीही त्यांची दखल घेत उत्तर देण्याचे ठरविल्याने त्याला राजकीय फोडणीही लाभली.

वस्तुतः राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याची स्थिती भक्कम असल्याचे चित्र दिसले होते. राज्याच्या सकल उत्पन्नात तसेच कृषी उत्पन्नात राज्याने मोठी झेप घेतली आहे, असे चित्र दिसले होते. येत्या वर्षभरात राज्याचे सकल उत्पन्न ८.५ टक्क्यांवरून ९.४ टक्के या वेगाने वाढण्याचा आणि कृषी क्षेत्रातील वाढ ही उणे ४.५५ टक्क्यांवरून थेट १२.५ टक्के होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. नोटाबंदीमुळे राज्याच्या महसूलात मोठी तूट येण्याची भीती असतानाही ११.४ टक्के अधिक महसूल जमा झाला आहे. पण राज्यावरील कर्जाचा बोजा २५ हजार कोटींनी वाढला. त्याचा समतोल कसा साधला जाईल, याचे उत्तर मिळालेले नाही. परंतु, अर्थमंत्र्यांनी गृहनिर्माणापासून मेट्रोपर्यंत आणि मेंढीपालनापासून स्वाईप मशीनपर्यंत अनेक घटकांसाठी तरतूद केली आहे. शेतीशी संबंधित माती तपासणी, दूध तपासणी उपकरणे, शेततळ्याचे साहित्य आदीसाठी आर्थिक तसेच कररूपी साह्य दिले आहे. तसेच, विविध स्मारकांसाठीही निधीची तरतूद केली आहे. जलयुक्त शिवारासाठी बाराशे कोटी, शेती पंप जोडणीसाठी ९७९ कोटींची तरतूद, दरवर्षी पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याची तसेच कृष्णा खोरे प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याची तयारी अशा स्वागतार्ह घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केल्या. नवीन कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनांची घोषणा त्यांनी केली. त्याआधी अस्तित्वात असलेल्या ​कृषी विद्यापीठांचा आढावा आणि अनुभव याचा फायदा करून घेतला जाईल, अशी आशा आहे. तेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कॅशलेस करण्याचे. ही यंत्रणा मुळात मजबूत करण्याची गरज आहे. कौशल्य विकास योजनेद्वारे गरजू तरूणांना रोजगार देण्याचा उपक्रम चांगला असला तरी महिला सबलीकरणाची आठ कोटी आणि तालुक्यांत रोजगार निर्मितीसाठी शंभर कोटींची तरतूद गरजेपेक्षा खूप अपुरी आहे. एक जुलैपासून देशात जीएसटी लागू होणार असल्याने या अर्थसंकल्पातील काय स्वस्त आणि काय महाग, ही मजा गेली. नाही म्हणायला चर्चेपुरती मद्यावरच्या मूल्यव​र्धित करात किरकोळ वाढ केली गेली आहे. मात्र, सर्वांत कळीचा मुद्दा असलेले शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे आश्वासन काही मिळाले नाही. त्याचप्रमाणे हमीभावाच्या संदर्भातही कोणतीही भूमिका अथवा घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली नाही. रोजगार निर्मिती आणि उद्योग, व्यवसायवृद्धी याकडेही अर्थसंकल्पात दुर्लक्षच झाले आहे.