लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा लागोपाठ दुसरा मोठा पराभव झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. या घटनेला आता दीड वर्ष उलटून गेले. येत्या तीन-चार महिन्यांत बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी अशा पाच विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. असे असूनही काँग्रेस कार्यकारिणीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक जूनपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. हा इतका मोठा ऐतिहासिक वारसा सांगणारा, आजही देशव्यापी विस्तार असणारा आणि अनेक बुद्धिमान व दिग्गज नेते असणारा पक्ष असा पक्षाघात झाल्यासारखा का वागतो आहे, हे खरोखरच एक विलक्षण कोडे आहे. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीतत खडाजंगी झाली, नेत्यांनी परस्परांवर तोंड टाकले आणि अखेर राहुल यांना 'शब्द जपून वापरा' असे आवाहन करावे लागले, या बातम्या तर ठीकच आहेत; पण या बैठकीने पक्षाचा अध्यक्ष का निवडू नये, या प्रश्नाचे उत्तर काय आहे? जी-२३ या काँग्रेसमधील २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्ष नीट चालावा, यासाठी अध्यक्षांना पत्र पाठवूनही आता अनेक महिने लोटले. तेव्हापासून, हे नेते म्हणजे कुणी शत्रुपक्षाने घुसवलेले दगाबाज आहेत, अशा थाटात त्यांच्याशी वर्तन केले जात आहे. परवाच्या बैठकीतही हे दिसले. यातल्या पृथ्वीराज चव्हाण, गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा आदी नेत्यांच्या निष्ठेविषयी शंका घेत कलह वाढवणे म्हणजे बुडत्याचा पाय खोलात. पण या नेत्यांवर तोंडसुख घेण्यासाठी जर कुणी प्रोत्साहनच देत असेल तर काय करणार? या नेत्यांचे आक्षेप चूक ठरविण्याची संधी या बैठकीत होती. सोनिया गांधी या थकल्या आहेत. आजारीही आहेत. असे असताना राहुल गांधी यांनी एकतर पुढे सरसावून पुन्हा अध्यक्षपद घ्यायला तरी हवे होते किंवा सरळ नव्या नेत्यासाठी अध्यक्षपदाचा मार्ग मोकळा तरी करायला हवा होता. इतका मोठा राष्ट्रीय पक्ष हंगामी व्यवस्थेवर असा चालवत राहणे हे राज्याराज्यातील नेते, हजारो कार्यकर्ते आणि देशभरातील मतदार यांचा आत्मविश्वास वाढविणारे नाही. पंडित नेहरू यांचे निधन झाल्यानंतर शास्त्रीजींचा अल्पकाळ आणि अलीकडे नरसिंह राव यांची पाच वर्षे सोडली तर नेहरू-गांधी घराण्याची पकड कायम राहिली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग दहा वर्षे पंतप्रधान असले तरी सोनिया गांधी यांचाच शब्द अखेरचा होता, हे सर्वज्ञात आहे. १९६९ आणि १९७८ अशा दोन फुटींनंतरही इंदिरा गांधी यांचे नेतृत्व केवळ पक्षात निर्विवाद ठरले नाही तर देशानेही ते उचलून धरले. पक्षात आणि देशात आज अशी स्थिती आहे का, याचे कृतिप्रवण आत्मपरीक्षण करायला काँग्रेस पक्ष जितका उशीर करेल, तितके देशाचेही नुकसान होत राहणार आहे. भारताच्या संसदीय लोकशाहीत जर दोन पक्षांचे दोन ध्रुव अपेक्षित असतील तर त्यातला एक काँग्रेस हाच आहे. आजही अनेक राज्यांत मतदारांचा काँग्रेसवर विश्वास आहे. असे असूनही गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश इथल्या सत्ता काँग्रेसला मिळवता किंवा टिकवता आल्या नाहीत; याचे एक मुख्य कारण नेतृत्वाची अदूरदृष्टी हेच आहे. राजकारणाचा ताण आणि काम इतके असते की कधी कधी नगरसेवक, आमदारांचाही दिवस २५ तासांचा होतो. मग एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्ष किती काळ पार्ट टाईम उमेदवारी करणार? इंदिराजींची हत्या झाली तेव्हा पंतप्रधानपद स्वीकारू नये, यासाठी राजीव गांधी यांची वाट अडवून सोनिया गांधी उभ्या राहिल्या होत्या. तेव्हा त्यांचे ऐकले गेले नाही, हे देशासाठी चांगले झाले. आज त्याच आपल्या मुलाच्या अध्यक्षपदासाठी पुन्हा वाटा अडवत आहेत का? मग आजही त्या चुकत नसतील का? वारंवार आग्रह होऊनही राहुल गांधी यांनी डॉ. सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात एखादे खाते सांभाळण्याचे नाकारले, हा खूप मोठा इशारा होता. पक्षाने तो समजून घेतला नाही. खरेतर, प्रशासकीय गुंतागुंत, निर्णयप्रक्रिया व व्यापक देशकारण शिकण्याची ती सुवर्णसंधी होती. आता या पार्श्वभूमीवर सामुदायिक नेतृत्व असणाऱ्या जुन्या काँग्रेस पक्षाचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते का, याचा गंभीर विचार आणि प्रयत्न व्हायला हवा. आजही ममता बॅनर्जी, जगनमोहन रेड्डी, के. चंद्रशेखर राव हे मूळचे काँग्रेसनेते स्वतंत्र प्रादेशिक पक्ष काढून मुख्यमंत्री झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्षही तसाच आहे. काँग्रेसमधून हे सारे बाहेर जाण्यात असे काय मोठे तत्त्ववैचारिक मतभेद होते? तेव्हा आपापले अहंकार बाजूला ठेवून 'काँग्रेस संस्कृती' मानणाऱ्या साऱ्यांनी एकत्र येऊन काँग्रेस पक्षाला नवसंजीवनी देण्याची आवश्यकता आहे. या नेत्यांनी बदलत्या काळाची पावले ओळखली नाहीत तर सत्ताधारी निरंकुश झाले, अशी टीका करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना उरणार नाही. कोर्टासारख्या अध्यक्षपदाच्या नव्या तारखा देऊन राष्ट्रीय पक्ष विजीगिषू बनवता येत नाही.