पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथ घेतल्यानंतर ज्या वेगाने अर्थकारणाविषयी दोन कॅबिनेट समित्या स्थापल्या त्यावरून अर्थव्यवस्थेबद्दलची एकंदरीत काळजीची स्थिती लक्षात येण्यासारखी आहे. आता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलेल्या पतधोरणातूनही तीच काळजी प्रतिबिंबित होते आहे. हे पतधोरण जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक निकालांच्या दिवशी उसळ्या घेणारा शेअर बाजार चढला नाही, तर घसरला, ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे. रिझर्व्ह बँकेने 'रेपो' म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचा दर पाव टक्क्याने कमी केला आहे. आता तो ५.७५ टक्के झाला असून हा दशकभरातील जवळपास नीचांकी दर आहे. रिझर्व्ह बँकेने 'निफ्ट' आणि 'आरटीजीएस' हे दोन निधी हस्तांतराचे आंतरबँक व्यवहारही ग्राहकांसाठी शुल्कमुक्त केले आहेत. तसेच, एटीएम व्यवहारांवर काही मर्यादांनंतर किंवा इतर बँकांच्या एटीएमवर जी शुल्क आकारणी होते, तिचा फेरविचार करण्यासाठी समिती नेमण्याचे ठरले आहे. या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल द्यायचा आहे.
हे सारे प्रयत्न अर्थकारणात व ते चालविणाऱ्या सगळ्या घटकांमध्ये विश्वास वाढावा, या दिशेने टाकलेली पावले आहेत. ती आवश्यक होती तशीच ती लगेच अमलात येणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे होते का, हे देशातील बँकांच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे. राष्ट्रीयीकृत तसेच इतर व्यापारी बँकांनी त्यांना मिळणारे स्वस्त कर्ज ग्राहकांनाही तसेच स्वस्त द्यायला हवे, अशी अपेक्षा असते. कर्ज स्वस्त मिळाले की, उद्योजक वाढीव गुंतवणूक करतील तसेच गृहग्राहक आर्थिक बोजा कमी झाल्याने उत्साहाने बाजारात उतरतील, अशी या निर्णयांमागची कल्पना असते. पण बँका आपल्याला मिळणारा हा कर्जदरातील लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पूर्णांशाने पोहोचविण्यात याआधीही अपयशी ठरल्या आहेत. त्यांच्याही अडचणी आहेत, हे खरे आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बुडीत कर्जांचा आकडा दहा लाख कोटींच्या घरात जाऊन पोहोचतो आहे. त्यातच, या वर्षात कृषिकर्जांचा परतावाही अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. हा बोजा असाच वाढत गेला तर कर्जमाफीचा नवा फेरा येऊन बँकांवरील ताण वाढेल, यात शंका नाही. याही स्थितीत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था भारताची असली तरी वाढीचा वेग निस्संशय कमी होतो आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही अपेक्षित विकासदर ७.२ वरून सातवर आणला आहे. प्रत्यक्षात, तो आणखी खालावू शकतो. त्यातच, दुष्काळाने निम्मा भारत त्रस्त आहे. यंदाच्या पावसाची भाकितेही जपून केली जात आहेत. अर्थकारणाचा हा सारा पट चिंता वाढवणारा आहे. अशावेळी, रिझर्व्ह बँकेच्या हातातही शक्य तितका सोपा पतपुरवठा आणि काही प्रोत्साहनपर पावले यांपलीकडे फार काही नसते. कारण खरे दुखणे रिझर्व्ह बँकेत म्हणजे मुंबईत नसून दिल्लीत आहे. म्हणूनच, एटीएम व्यवहारांवरील शुल्काचा फेरविचार किंवा निधी हस्तांतरावरील शुल्कमाफी ही पावले महत्त्वाची असली तरी अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार पाहता त्यांचे प्रत्यक्ष आर्थिक प्रत्यंतर ते कितीसे येणार? यात समाधानाची एक बाब आहे ती म्हणजे, केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात सध्या तरी एकवाक्यता दिसते आहे.
मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात तशी ती दिसत नव्हती. तत्कालीन गव्हर्नरांनी कर्जदर कमी करण्याची केंद्र सरकारची वाढती अपेक्षा अनेकदा पुरी केली नव्हती. तरीही, आता यातून पुढे काय, हा खरा प्रश्न आहे. जगावर नजर टाकली तर अमेरिका व चीन यांचे व्यापारयुद्ध सुरू झाले आहे. ट्रम्प यांनी याबाबत भारताकडेही नजर वळवली आहे. इराणवरील निर्बंधांमुळे तेलसमस्याही दार ठोठावू शकते. अशावेळी, देशांतर्गत साधनांचा पुरेपूर वापर करून अर्थव्यवस्थेला गती द्यावी लागेल. या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने लघू वित्त बँकांना मागणीप्रमाणे परवाने देण्याचे जे पाऊल टाकले, त्याकडे या दृष्टीने पाहावे लागेल. अशा बँकांची संख्या वेगाने वाढवत नेली पाहिजे. याशिवाय, कर्जदरातील कपात निदान स्वस्त गृह व वाहनकर्जांच्या रूपाने विनाविलंब ग्राहकांच्या हातात जाण्यासाठी अर्थ खात्याने बँकांवर दडपण आणायला हवे. सुदैवाने, जीएसटी व इतर करसंकलन यंदा अपेक्षेप्रमाणे होते आहे. हे सुचिन्ह मानून मोठी तरतूद असणाऱ्या ग्रामविकास, रस्तेबांधणी, कृषी, रेल्वे आदी केंद्रीय खात्यांनी सर्व सार्वजनिक कामे वेगाने करायला हवीत. सरकारी खाती व बँकांमधील लाल फितीची लांबी जरी कमी झाली तरी या पतधोरणाचे चांगले परिणाम दिसतील. भारतीय अर्थव्यवस्था व मॉन्सून यांचे अजोड पण अस्थिर नाते आहे. उद्या चांगला पाऊस सुरू झाला तर या पतधोरणालाही तरारून धुमारे फुटू शकतात.
हे सारे प्रयत्न अर्थकारणात व ते चालविणाऱ्या सगळ्या घटकांमध्ये विश्वास वाढावा, या दिशेने टाकलेली पावले आहेत. ती आवश्यक होती तशीच ती लगेच अमलात येणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे होते का, हे देशातील बँकांच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे. राष्ट्रीयीकृत तसेच इतर व्यापारी बँकांनी त्यांना मिळणारे स्वस्त कर्ज ग्राहकांनाही तसेच स्वस्त द्यायला हवे, अशी अपेक्षा असते. कर्ज स्वस्त मिळाले की, उद्योजक वाढीव गुंतवणूक करतील तसेच गृहग्राहक आर्थिक बोजा कमी झाल्याने उत्साहाने बाजारात उतरतील, अशी या निर्णयांमागची कल्पना असते. पण बँका आपल्याला मिळणारा हा कर्जदरातील लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पूर्णांशाने पोहोचविण्यात याआधीही अपयशी ठरल्या आहेत. त्यांच्याही अडचणी आहेत, हे खरे आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बुडीत कर्जांचा आकडा दहा लाख कोटींच्या घरात जाऊन पोहोचतो आहे. त्यातच, या वर्षात कृषिकर्जांचा परतावाही अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. हा बोजा असाच वाढत गेला तर कर्जमाफीचा नवा फेरा येऊन बँकांवरील ताण वाढेल, यात शंका नाही. याही स्थितीत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था भारताची असली तरी वाढीचा वेग निस्संशय कमी होतो आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही अपेक्षित विकासदर ७.२ वरून सातवर आणला आहे. प्रत्यक्षात, तो आणखी खालावू शकतो. त्यातच, दुष्काळाने निम्मा भारत त्रस्त आहे. यंदाच्या पावसाची भाकितेही जपून केली जात आहेत. अर्थकारणाचा हा सारा पट चिंता वाढवणारा आहे. अशावेळी, रिझर्व्ह बँकेच्या हातातही शक्य तितका सोपा पतपुरवठा आणि काही प्रोत्साहनपर पावले यांपलीकडे फार काही नसते. कारण खरे दुखणे रिझर्व्ह बँकेत म्हणजे मुंबईत नसून दिल्लीत आहे. म्हणूनच, एटीएम व्यवहारांवरील शुल्काचा फेरविचार किंवा निधी हस्तांतरावरील शुल्कमाफी ही पावले महत्त्वाची असली तरी अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार पाहता त्यांचे प्रत्यक्ष आर्थिक प्रत्यंतर ते कितीसे येणार? यात समाधानाची एक बाब आहे ती म्हणजे, केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात सध्या तरी एकवाक्यता दिसते आहे.
मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात तशी ती दिसत नव्हती. तत्कालीन गव्हर्नरांनी कर्जदर कमी करण्याची केंद्र सरकारची वाढती अपेक्षा अनेकदा पुरी केली नव्हती. तरीही, आता यातून पुढे काय, हा खरा प्रश्न आहे. जगावर नजर टाकली तर अमेरिका व चीन यांचे व्यापारयुद्ध सुरू झाले आहे. ट्रम्प यांनी याबाबत भारताकडेही नजर वळवली आहे. इराणवरील निर्बंधांमुळे तेलसमस्याही दार ठोठावू शकते. अशावेळी, देशांतर्गत साधनांचा पुरेपूर वापर करून अर्थव्यवस्थेला गती द्यावी लागेल. या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने लघू वित्त बँकांना मागणीप्रमाणे परवाने देण्याचे जे पाऊल टाकले, त्याकडे या दृष्टीने पाहावे लागेल. अशा बँकांची संख्या वेगाने वाढवत नेली पाहिजे. याशिवाय, कर्जदरातील कपात निदान स्वस्त गृह व वाहनकर्जांच्या रूपाने विनाविलंब ग्राहकांच्या हातात जाण्यासाठी अर्थ खात्याने बँकांवर दडपण आणायला हवे. सुदैवाने, जीएसटी व इतर करसंकलन यंदा अपेक्षेप्रमाणे होते आहे. हे सुचिन्ह मानून मोठी तरतूद असणाऱ्या ग्रामविकास, रस्तेबांधणी, कृषी, रेल्वे आदी केंद्रीय खात्यांनी सर्व सार्वजनिक कामे वेगाने करायला हवीत. सरकारी खाती व बँकांमधील लाल फितीची लांबी जरी कमी झाली तरी या पतधोरणाचे चांगले परिणाम दिसतील. भारतीय अर्थव्यवस्था व मॉन्सून यांचे अजोड पण अस्थिर नाते आहे. उद्या चांगला पाऊस सुरू झाला तर या पतधोरणालाही तरारून धुमारे फुटू शकतात.