देशाच्या राजकारणात पडद्याआडून महत्त्वाची भूमिका बजावणारे सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतीय निवडणूक आयोग या दोन महत्त्वपूर्ण संस्थांचे नेतृत्व बदलत आहे. देशाचे अठ्ठेचाळिसावे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. रमण यांचा शपथविधी होण्यापूर्वीच, निवडणूक आयोगातील सर्वांत ज्येष्ठ आयुक्त सुशील चंद्र यांनी चोविसावे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सूत्रेही हाती घेतली. सध्या पाचपैकी चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे मतदान पूर्ण होऊन, बंगालमधील निवडणूक सुरू असतानाच, सुनील अरोरा निवृत्त झाले आणि सुशील चंद्र यांनी पदभार स्वीकारला. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगातील नेमणुका केंद्र सरकारच्या शिफारशींनुसार होत असल्याने, ज्येष्ठतेनुसार या संस्थांचे नेतृत्व निश्चित करण्याची परंपरा न्या. रमण आणि सुशील चंद्र यांच्यामुळे कायम राहिली आहे. टी. एस. कृष्णमूर्ती यांच्यानंतर १७ वर्षांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाचे अध्यक्ष म्हणून निवृत्त झालेले सुशील चंद्र यांच्यामुळे, भारतीय महसूल सेवेतील अधिकाऱ्याला मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाचा मान मिळाला. २६ महिन्यांपासून निवडणूक आयुक्त असलेले सुशील चंद्र यांचा नवा कार्यकाळ १३ महिन्यांचा असून, त्यांच्या वाट्याला साडेपाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी आली आहे. अरोरा यांच्या कार्यकाळात खरे तर पाच राज्यांच्या निवडणुका पूर्ण व्हायला हरकत नव्हती; पण बंगालमधील आठ टप्प्यांच्या निवडणुकीचा निर्णय घेऊन, अरोरांनी अर्ध्यावर डाव सोडला आणि आता चार टप्प्यांची जबाबदारी सुशील चंद्र यांच्यावर आली. पुढच्या वर्षीच्या प्रारंभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांतील निवडणुका होतील. शिवाय, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये चाललेल्या मतदारसंघ पुनर्रचनेवर त्यांना शिक्कामोर्तब करावे लागेल. करोना संकट असेच राहिले, तर त्यांना अनेक परंपरांना विराम देऊन, या निवडणुकांचे नियोजन करावे लागेल. सुशील चंद्र यांचा चार दशकांचा प्रशासकीय अनुभव आहे; मात्र निवडणूक आयोगाचे पारडे भाजपच्या बाजूने झुकल्याचा आरोप करणाऱ्या विरोधकांच्या तटस्थतेच्या कसोटीला त्यांना उतरावे लागेल.