माजी सरन्यायाधीश प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल ऊर्फ पी. एन. भगवती (वय ९६) यांच्या निधनाने न्यायालयीन सक्रियतेचे अग्रणी काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. जुलै १९८५ ते डिसेंबर १९८६ या काळात देशाचे सतरावे सरन्यायाधीश असलेले भगवती ओळखते जातात ते त्यांनी सुरू केलेल्या जनहितार्थ याचिकेच्या (पीआयएल) पद्धतीमुळे. सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या कोणत्याही प्रश्न वा अडचणीबाबत थेट न्यायालयात याचिका दाखल करून त्याच्याशी संबंधित घटकाला उत्तरदायी करण्याच्या या पद्धतीने अनेक प्रश्न तडीला लागले.
न्यायालयांच्या सक्रियतेबाबत आज उलटसुलट बोलले जात असले, तरी जनतेला न्याय मिळवून देण्याच्या बाजूनेच ही सक्रियता बहुधा उभी राहिली आहे. न्या. भगवती आणि न्या. व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांनी या सक्रियतेची बीजे रोवली. २१ डिसेंबर १९२१ रोजी गुजरातमध्ये जन्मलेल्या भगवती यांना न्यायदानाचा वारसा घरातच मिळाला. त्यांचे वडील नटवरलाल हेही सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्यामुळे गणितातील पदवीनंतर त्यांनीही कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि विधिक्षेत्रात पाऊल टाकले. ते शिकत असताना स्वातंत्र्याची चळवळ निकराला पोहोचली होती. चले जाव आंदोलनाने जोर पकडला होता. भगवतींनी स्वातंत्र्यचळवळीत उडी घेतली. काही काळ ते भूमिगत राहिले. पुढे विधी क्षेत्रातील कारकिर्दीला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून सुरुवात केली. पुढे १९६०मध्ये ते गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. १९६७मध्ये ते तिथे मुख्य न्यायाधीश बनले. अगदी काही काळ ते गुजरातचे राज्यपालही होते.
आणीबाणीत न्या. भगवती यांनी हेबियस कॉर्पस प्रकरणी दिलेल्या निवाड्याने मोठा वाद निर्माण झाला. कसलेही कारण न दाखवता एखाद्याला पोलिसांनी ताब्यात घेण्याचे कृत्य बेकायदा असते. याबाबतचा सर्वसामान्यांचा अधिकार आणीबाणीच्या काळात स्थगित होत असल्याचा आदेश न्या. भगवती यांनी दिला. व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराशी संबंधित या आदेशामुळे न्या. भगवतींवर मोठी टीका झाली. आणीबाणीच्या काळात न्या. भगवतींनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची जाहीर प्रशंसाही केली. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा पराभव होऊन जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर टीकाही केली. सत्तेला पूरक अशा वर्तनामुळे ते टीकेचे धनी झाले. हेबियस कॉर्पस प्रकरणातील निवाड्याबाबत पुढे २०११मध्ये त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. तो निवाडा अतिशय ऱ्हस्वदृष्टीचा होता, असेही त्यांनी नमूद केले. अशी कबुली देण्याला धाडस लागते. ते न्या. भगवतींनी दाखवले. पद्मभूषण या नागरी सन्मानाने त्यांना २००७मध्ये गौरविण्यात आले होते. त्यांना श्रद्धांजली!
न्यायालयांच्या सक्रियतेबाबत आज उलटसुलट बोलले जात असले, तरी जनतेला न्याय मिळवून देण्याच्या बाजूनेच ही सक्रियता बहुधा उभी राहिली आहे. न्या. भगवती आणि न्या. व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांनी या सक्रियतेची बीजे रोवली. २१ डिसेंबर १९२१ रोजी गुजरातमध्ये जन्मलेल्या भगवती यांना न्यायदानाचा वारसा घरातच मिळाला. त्यांचे वडील नटवरलाल हेही सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्यामुळे गणितातील पदवीनंतर त्यांनीही कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि विधिक्षेत्रात पाऊल टाकले. ते शिकत असताना स्वातंत्र्याची चळवळ निकराला पोहोचली होती. चले जाव आंदोलनाने जोर पकडला होता. भगवतींनी स्वातंत्र्यचळवळीत उडी घेतली. काही काळ ते भूमिगत राहिले. पुढे विधी क्षेत्रातील कारकिर्दीला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून सुरुवात केली. पुढे १९६०मध्ये ते गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. १९६७मध्ये ते तिथे मुख्य न्यायाधीश बनले. अगदी काही काळ ते गुजरातचे राज्यपालही होते.
आणीबाणीत न्या. भगवती यांनी हेबियस कॉर्पस प्रकरणी दिलेल्या निवाड्याने मोठा वाद निर्माण झाला. कसलेही कारण न दाखवता एखाद्याला पोलिसांनी ताब्यात घेण्याचे कृत्य बेकायदा असते. याबाबतचा सर्वसामान्यांचा अधिकार आणीबाणीच्या काळात स्थगित होत असल्याचा आदेश न्या. भगवती यांनी दिला. व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराशी संबंधित या आदेशामुळे न्या. भगवतींवर मोठी टीका झाली. आणीबाणीच्या काळात न्या. भगवतींनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची जाहीर प्रशंसाही केली. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा पराभव होऊन जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर टीकाही केली. सत्तेला पूरक अशा वर्तनामुळे ते टीकेचे धनी झाले. हेबियस कॉर्पस प्रकरणातील निवाड्याबाबत पुढे २०११मध्ये त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. तो निवाडा अतिशय ऱ्हस्वदृष्टीचा होता, असेही त्यांनी नमूद केले. अशी कबुली देण्याला धाडस लागते. ते न्या. भगवतींनी दाखवले. पद्मभूषण या नागरी सन्मानाने त्यांना २००७मध्ये गौरविण्यात आले होते. त्यांना श्रद्धांजली!