कृषिप्रधान अर्थकारणाचे तत्त्वज्ञ

भारत कृषिप्रधान देश आहे व त्यामुळेच कृषिक्षेत्राशी निगडीत अर्थकारण व अर्थशास्त्र याचे महत्त्व मोठे आहे. भारतातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी त्यात मोलाची भर घातली आहे. प्रा. योगिंदर अलग हे त्यापैकीच. प्रा. अलग यांच्या निधनाने कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेचे मर्म जाणणारा एक अर्थतत्त्वज्ञ आपण गमावला आहे. सरदार पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स, सोशल रिसर्च संस्थेचे ते संस्थापक व मानद प्राध्यापक होते. राजस्थान विद्यापीठात पदवी घेतल्यावर अमेरिकेच्या पेनसिल्वानिया विद्यापीठातून त्यांनी डॉक्टरेट मिळविली. पुढे याच विद्यापीठात १९६४ ते १९६९ या काळात त्यांनी अर्थशास्त्राचे अध्यापन केले.

ग्रामीण व शहरी या दोन्ही भागांकरिता दारिद्र्यरेषेचे निकष वेगवेगळे हवेत, हा विचार त्यांनी प्रथम मांडला. केंद्रीय नियोजन आयोगावरील कृतिगटावर काम करताना त्यांनी पोषणमूल्यांनुसार शहरी व ग्रामीण दारिद्र्यरेषेचे निकष कसे वेगवेगळे हवेत, हा दंडक घालून दिला. १९८० च्या दशकांत त्यांनी कृषिउत्पादनांच्या दरनिश्चिती आयोगाचे नेतृत्व केले. आर्थिक सुधारणांच्या पर्वाचे एक गमक होते ते म्हणजे कित्येक प्रकारच्या कच्च्या मालाच्या किंमतींवरील निर्बंधमुक्त करणे. प्रा. अलग यांनी पोलाद, सिमेंट, अॅल्युमिनिअम यांच्या दरांवरील निर्बंधमुक्ती करण्याच्या कामात मोलाचे योगदान दिले. १९९६ ते २००० या काळात ते गुजरातमधून राज्यसभेवर गेले व १९९६-९८ या काळात त्यांना ऊर्जा, विज्ञान, तंत्रज्ञान या विभागांचे राज्यमंत्रिपद देण्यात आले. भारतीय कृषिक्षेत्राचे भवितव्य, जलक्षेत्रासाठी राष्ट्रीय धोरण, नदीजोड प्रकल्प, पंचायती राज, नियोजन व धोरण आदी विषयांवर त्यांची अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली. त्याचप्रमाणे जलसुरक्षा, लोकसंख्येचा लाभांश, अन्नसुरक्षा, ऊर्जा स्वयंपूर्णता, हरितक्रांती यासह अनेक मूलभूत विषयांवर त्यांनी शोधनिबंध सादर केले. जी २० मधील भारताचा सहभाग हा विषय त्यांनी २००८ मध्ये एका शोधनिबंधात हाताळला. आज त्याचा विशेष संदर्भ आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, कोलकात्याचे आयआयएम, आणंदची ग्रामविकास संस्था या शिक्षणसंस्थांवर त्यांनी प्राध्यापक, कुलगरू, अध्यक्ष अशा वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये योगदान दिले. ग्रामीण अर्थकारणाच्या पंडितास आपण पारखे झालो आहोत.