जोर का झटका!

अखेरच्या दिवसाचे कामकाज आटोपले की झाले, हा अलाहबाद बँकेच्या अध्यक्षा उषा अनंतसुब्रमण्यन यांचा सुस्कारा केंद्र सरकारच्या कारवाईने हिरावून घेतला. कठोर कारवाई अगदी अंतिम क्षणीही कशी होते याचा अनुभव त्यांनी घेतला. कार्यकाळाच्या अखेरच्या दिवशी निलंबित होण्याची नामुष्की ओढवली. देशातील आर्थिक क्षेत्रात धक्कादायक घडामोडी उघडकीस येत असताना उषा यांच्यावरील कारवाईने खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे.

सध्या महाराष्ट्र बँक, देना बँक, आंध्र बँक आणि अलाहाबाद बँकेसह सात महत्त्वाच्या बँकांचे काम नेतृत्वाशिवाय सुरू आहे. कारणे वेगवेगळी आहेत, मात्र या महिन्यात आणखी तीन सीईओंचा कार्यकाळ संपेल. पंजाब नॅशनल बँकेने नीरव मोदींविरोधात १४ हजार कोटींच्या घोटाळ्यात यापूर्वीच आरोपपत्र दाखल केले असून त्यात उषा यांचेही नाव आहे. सरकारने सीबीआयला कारवाईसाठी परवानगी दिल्याने आता उषा यांचे नाव गाजत राहणार. खरेतर, उषा यांची यशाची कमान तशी दखल घेण्याजोगी आहे. त्यांच्या नावाला वलय आहे. आता मात्र त्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागेल.

अलाहाबाद बँकेने तसेही अर्थखात्याचे आदेश येताच उषा याचे अधिकार तीन महिन्यांपासून काढून घेतले होते. हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांचे कर्जप्रकरण उघड झाल्यापासून उषा यांचे नाव चर्चेत होते. जुलै २०११ ते नोव्हेंबर २०१३ या काळात त्या पंजाब नँशनल बँकेच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक होत्या. त्यानंतर त्या अलाहाबाद बँकेच्या सीईओ बनल्या. या दोन्ही बँकांना स्पष्ट सूचना देऊन त्यांना चौकशीच्या टप्प्यात आणण्यात आले. त्यांना या संभाव्य कारवाईची कल्पना असावी. उत्कर्षाच्या अंतिम क्षणीच त्यांच्या वाटचालीला ग्रहण लागले. कायद्याचे हात किती लांब असतात याचा प्रत्यय या झटक्यामुळे समस्त उच्चपदस्थांना यावा!