करोडो भारतीयांच्या न्यायहक्कासाठी केवळ १६ न्यायाधीशच असल्याचा धक्कादायक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने समोर आणला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संख्येबाबत सादर केलेल्या अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पुढील दहा वर्षांत न्यायाधीशांचे संख्याबळ दुपटीने वाढले नाही तर कनिष्ठ न्यायालयात दिवसेंदिवस दाखल होणारी वाढती प्रकरणे हाताळण्यासाठी न्यायसंस्था असमर्थ ठरेल. याचा परिणाम विश्वासार्ह न्यायप्रणालीवरही होईल. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची आकडेवारी मांडणारा हा इन्फोग्राफ...
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची ४१, ७५५ पदे रिक्त
Maharashtra Times 24 Jan 2017, 1:21 pm