अपंगांसाठी राहण्यायोग्य शहर बनविण्याच्या दृष्टीने २०१५ मध्ये सरकारने 'सुलभ भारत' उपक्रमाला सुरूवात केली होती. उपक्रमाचाच पहिला भाग म्हणून विविध राज्यातून अपंगांसाठी सुलभ व्यवस्था असलेल्या इमारतींचे पाहणी प्रस्ताव पाठविण्यात आले. इमारतींची पाहणीही झाली आणि केंद्राकडून राज्यांना निधीही पुरविण्यात आला. त्यानंतर उपक्रमातील किती गोष्टींची पूर्तता करण्यात सरकार यशस्वी झाले हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच! अशी स्थितीत दोन दिवसांपूर्वीच वर्षाच्या शेवटच्या 'मन की बात'मध्ये मोदींनी अपंगांसाठी संसदेत बिल पारित झाल्याचे सांगितले. पण बिलावरील योजना प्रत्यक्षात लाभार्थींच्या पदरात कधी पडणार हा प्रश्न पुन्हा कायम. पाहा सरकारच्या सो-कॉल्ड 'सुलभ भारत' उपक्रमाचा हा अहवाल या इन्फोग्राफमधून ...
अपंगांना सक्षम बनविणारी शहरे आहेत कुठे?
Maharashtra Times 27 Dec 2016, 4:15 pm