नुकत्याच लागलेल्या पाच राज्यांतील निकालांनी जसे निवडणुकीतील आडाखे आणि सत्तांतराचे तंत्र बदलून टाकले त्याचप्रमाणे त्याच्या निकालोत्तर समीकरणांचीही समीकरणे बदलून गेलेली आहेत, असे गोवा आणि मणिपूर राज्यातील नाट्यमयरित्या बदललेल्या परिस्थितीतून दिसते. उत्तर प्रदेशात डोळे दीपवून टाकणारे यश मिळालेल्या भारतीय जनता पार्टीने, त्यांना नाकारलेल्या गोवा आणि मणिपूर राज्यातही सरकार स्थापनेसाठी लढवलेल्या डावपेचांनीही तितकेच डोळे चकाकले आहेत.
गोवा विधानसभेतील ४० जागांपैकी अवघ्या १३ जागा भाजपाला मिळाल्या तर सत्तेबाहेर असलेल्या काँग्रेस पक्षाला १७ जागा मिळाल्या. प्रत्येकी तीन जागा भाजपाच्या विरोधात निवडणूक लढवलेल्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला मिळाल्या. एक जागा राष्ट्रवादीला आणि तीन अपक्ष असा जनतेचा कौल होता. त्यामुळे गोव्यात काँग्रेस फॉरवर्ड पार्टी तसेच राष्ट्रवादीला घेऊन सरकार स्थापन करेल असे वाटत होते. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचाही पाठिंबा मिळू शकत होता आणि नसता मिळाला तरी काही बिघडले नसते. वस्तुतः निकालाच्या दिवशीच दिग्विजय सिंग गोव्याच्या राजधानीत पोचले होते. त्यांनी तडकाफडकी निर्णय न घेण्याची चूक फार मोठी आहे आणि त्याची मोठी किंमत काँग्रेसला मोजावी लागणारच आहे.
पक्षात असंतोष निर्माण व्हायला लागला आहे. मात्र काँग्रेसकडून फॉरवर्ड पार्टीशी वाटाघाटी होण्यापूर्वीच अत्यंत वेगवान हालचाली करत देशाचे संरक्षणमंत्री पदावर गेलेले गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याभोवती सगळ्यांना एकत्रित आणत गोव्यात सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा करून घेतला. येथे पाच वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपाने जनतेने आपल्याला नाकारले आहे असे मानून, सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या पक्षाला संधी देण्याचा पारंपरिक आळस न करता फॉरवर्ड पार्टीच्या अटी मान्य करून, मगोपला उपमुख्यमंत्रिपदही देऊन टाकले. पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचा शपथविधी जाहीर झाल्यावर काँग्रेस पक्षाने या निवडीलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने आणि न्यायालयाने सुनावणीस मान्यताही दिल्याने पुन्हा अनिश्चितता निर्माण झालेली आहे.
गोव्याच्याच तंत्राने मणिपूरमध्येही भाजपाने वेगवान हालचाली करून दोन क्रमांकचा पक्ष ठरूनही सत्तास्थापनेचा दावा केला. विधानसभेच्या ६० जागांपैकी २८ जागा काँग्रेसला आणि २१ जागा भाजपाला मिळाल्या. छोट्या पक्षांच्या आणि अपक्षांच्या सोबतीने काँग्रेस पक्षातून फुटलेल्या एका आमदाराचीही मदत असल्याचा दावा भाजपाने केला आहे. या स्थितीमुळे कोण कोणाविरोधात लढले, कोणत्या मुद्द्यांवर लढले, काय बोलले आणि काय केले या गोष्टींचा नव्या समीकरणाशी काहीही संबंध नाही, हेही या निकालोत्तर जुळवाजुळवीतून दिसून आले आहे. युपीच्या लखलखीत यशाच्या पार्श्वभूमीवर गोवा आणि मणिपूर या छोट्या राज्यांतही काहीही करून सत्ता हवी ही भाजपाची भूमिका अशोभनीय वाटत असली तरी तोच नवा शिष्टाचार ठरू शकतो. एकेकाळी हे तंत्र काँग्रेसची मक्तेदारी होती, त्यात आता भाजप कुशल बनला आहे, हे दिसते. या नव्या समीकरणात राज्यपालांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणारी आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मणिपूरमध्ये काय होते हे सर्वस्वी तेथील राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यांच्यावरच अवलंबून आहे. गोव्याचा निकाल न्यायालयात आहे.
गोवा विधानसभेतील ४० जागांपैकी अवघ्या १३ जागा भाजपाला मिळाल्या तर सत्तेबाहेर असलेल्या काँग्रेस पक्षाला १७ जागा मिळाल्या. प्रत्येकी तीन जागा भाजपाच्या विरोधात निवडणूक लढवलेल्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला मिळाल्या. एक जागा राष्ट्रवादीला आणि तीन अपक्ष असा जनतेचा कौल होता. त्यामुळे गोव्यात काँग्रेस फॉरवर्ड पार्टी तसेच राष्ट्रवादीला घेऊन सरकार स्थापन करेल असे वाटत होते. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचाही पाठिंबा मिळू शकत होता आणि नसता मिळाला तरी काही बिघडले नसते. वस्तुतः निकालाच्या दिवशीच दिग्विजय सिंग गोव्याच्या राजधानीत पोचले होते. त्यांनी तडकाफडकी निर्णय न घेण्याची चूक फार मोठी आहे आणि त्याची मोठी किंमत काँग्रेसला मोजावी लागणारच आहे.
पक्षात असंतोष निर्माण व्हायला लागला आहे. मात्र काँग्रेसकडून फॉरवर्ड पार्टीशी वाटाघाटी होण्यापूर्वीच अत्यंत वेगवान हालचाली करत देशाचे संरक्षणमंत्री पदावर गेलेले गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याभोवती सगळ्यांना एकत्रित आणत गोव्यात सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा करून घेतला. येथे पाच वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपाने जनतेने आपल्याला नाकारले आहे असे मानून, सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या पक्षाला संधी देण्याचा पारंपरिक आळस न करता फॉरवर्ड पार्टीच्या अटी मान्य करून, मगोपला उपमुख्यमंत्रिपदही देऊन टाकले. पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचा शपथविधी जाहीर झाल्यावर काँग्रेस पक्षाने या निवडीलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने आणि न्यायालयाने सुनावणीस मान्यताही दिल्याने पुन्हा अनिश्चितता निर्माण झालेली आहे.
गोव्याच्याच तंत्राने मणिपूरमध्येही भाजपाने वेगवान हालचाली करून दोन क्रमांकचा पक्ष ठरूनही सत्तास्थापनेचा दावा केला. विधानसभेच्या ६० जागांपैकी २८ जागा काँग्रेसला आणि २१ जागा भाजपाला मिळाल्या. छोट्या पक्षांच्या आणि अपक्षांच्या सोबतीने काँग्रेस पक्षातून फुटलेल्या एका आमदाराचीही मदत असल्याचा दावा भाजपाने केला आहे. या स्थितीमुळे कोण कोणाविरोधात लढले, कोणत्या मुद्द्यांवर लढले, काय बोलले आणि काय केले या गोष्टींचा नव्या समीकरणाशी काहीही संबंध नाही, हेही या निकालोत्तर जुळवाजुळवीतून दिसून आले आहे. युपीच्या लखलखीत यशाच्या पार्श्वभूमीवर गोवा आणि मणिपूर या छोट्या राज्यांतही काहीही करून सत्ता हवी ही भाजपाची भूमिका अशोभनीय वाटत असली तरी तोच नवा शिष्टाचार ठरू शकतो. एकेकाळी हे तंत्र काँग्रेसची मक्तेदारी होती, त्यात आता भाजप कुशल बनला आहे, हे दिसते. या नव्या समीकरणात राज्यपालांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणारी आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मणिपूरमध्ये काय होते हे सर्वस्वी तेथील राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यांच्यावरच अवलंबून आहे. गोव्याचा निकाल न्यायालयात आहे.