शिक्षणाचा खेळ नको

घरात नवी सून आली की, ती जुनी भांडी मोडीत काढते. देशात नव्याने सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने, जुन्या सरकारची अनेक भांडी मोडीत काढण्याचा सपाटा लावला आहे. नियोजन आयोगाच्या जागी त्यांनी नीती आयोग आणला. एलबीटीच्या जागी जीएसटी आणला. त्यांचे पुढचे लक्ष्य आहे, शिक्षणक्षेत्रातील अग्रगण्य समजली जाणारी विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) ही ६१ वर्षे जुनी संस्था. उच्च शिक्षणाच्या आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वाच्या अशा यूजीसी आणि एआयसीटीई (ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन) या दोन संस्थांना आधी मोडायचे, नंतर जोडायचे आणि त्यांच्यापासून 'हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया' (एचईसीआय) या नव्या संस्थेची निर्मिती करण्याचा विचार सुरू आहे. यासंदर्भात नीती आयोग तसेच मनुष्यबळ विकास खात्याचा गृहपाठ सुरू झाला आहे. हे नेमके कसे करावे, त्याचे स्वरूप कसे असावे याबाबत आपले मते नोंदवा, असे आवाहन त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांना केले आहे. मोदी सरकारच्या कुठल्याही निर्णयाला टोकाचे समर्थन आणि टोकाचा विरोध असतोच. तो यालासुद्धा असेलच. कुणी या निर्णयावर भगवीकरणाचे लेबल लावेल तर कुणी संस्कृतिरक्षणाच्या पट्ट्या. हा निर्णय शिक्षणक्षेत्रात चर्चेची वादळे उठवणार याचा अदमास एव्हाना येऊ लागला आहे. गुरुकुलापासून ते नालंदा, तक्षशिलेपर्यंतच्या वैभवशाली परंपरेचा आपला देश साक्षी आहे. ब्रिटिश आल्यानंतर, १८२३ साली एल्फिन्स्टनला इंग्रजी आणि युरोपीय विज्ञान शिकविण्यासाठी भासलेली शाळांची गरज आणि नंतर मेकॉलेची शिक्षणपद्धत अनुभवली. १९२५मध्ये 'इंटर युनिव्हर्सिटी बोर्ड'ची स्थापना झाली. त्यातून पुढे 'भारतीय विश्वविद्यालय संघ' स्थापन झाला. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या पुढाकाराने युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन तयार झाले. यूजीसीचा पाया मौलाना अबुल कलाम आझाद हे शिक्षणमंत्री असताना घालण्यात आला. १९५६मध्ये ही संस्था अधिकृत झाली आणि देशातील उच्च शिक्षणाशी संबंधित सर्व निर्णयावर यूजीसीची मोहोर उमटू लागली. अभ्यासक्रम, गुणवत्तेची जबाबदारी याच संस्थेची व अनुदानाचे सगळे निर्णयही याच संस्थेचे आहेत. त्यातील कमतरता, त्रुटी यावर वारंवार चर्चा झाली. अगदी डॉ. मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान असतानाही ती झाली. एआयसीटीईने निकष बाजूला ठेवून भरमसाट इंजिनीअरिंग कॉलेजे वाटल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवलाच होता. तेव्हाही सरकारने 'आम्ही यात बदल करू' अशी भूमिका घेतली. तेव्हाच्या यशपाल समिती आणि नॉलेज कमिशनने यूजीसी आणि एआयसीटीईचे विलिनीकरण करून नवी संस्था बनवण्याची शिफारस केली. मोदी सरकारने नेमलेल्या डॉ. हरी गौतम यांच्या समितीनेही यूजीसीची पुनर्रचना करण्याची शिफारस केली होती. संघ परिवाराशी संबंधित असलेल्या 'भारतीय शिक्षण मंडळाने'ही चार लाख व्यक्तींशी संपर्क साधून काही प्रतिसाद गोळा केला होता. त्यातून उच्च शिक्षणासाठी एकच संस्था असावी, असे मत व्यक्त झाले होते. कुठल्याही व्यवस्थेत परिवर्तने होत असतात. साचलेपण संपण्यासाठी परिवर्तनाची आवश्यकता असतेच. कालानुरूप अभ्यासक्रमाचे स्वरूप बदलविणारी, जुने अभ्यासक्रम रद्दबातल ठरविणारी संस्थाही कधीतरी जुनी होणारच! अशा संस्थेत बदल होणे अपेक्षित आहे. मात्र, हे बदल खूप काळजीपूर्वक झाले पाहिजेत. त्याला कुठल्याही पक्षाचा, विचाराचा आणि रंगाचा संपर्क अथवा संसर्ग असू नये. नवी संस्था अस्तित्वात येत असतानाच, त्याची इतकी कडक चाचणी व्हावी की एकदा ती लागू झाल्यानंतर त्यात नोटाबंदीच्या निर्णयासारखे दर दोन दिवसांनी बदल करावे लागू नयेत. शिक्षणाशी संबंधित परिवर्तन हे प्लास्टिकबंदीच्या परिवर्तनासारखे सोपे नक्कीच नाही. शिक्षणाशी छेडछाड झाली तर पिढ्याच्या पिढ्या बरबाद होतील. त्या पुन्हा कुठले नियम करून अथवा कुठले कायदे करून दुरुस्त होऊ शकणार नाहीत. नवा निर्णय झालाच तर शैक्षणिक संस्थांच्या अनुदानाचे काम सरकारच्या हाती असणार असल्याचे सांगितले जाते. देशातील अनेक मोठ्या शैक्षणिक संस्था राजकीय लोकांच्याच हातात आहेत. सत्तेतील शिक्षणसम्राट या निर्णयाचा गैरफायदा घेणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची फौज उभी करून सरकारी अनुदान घेणाऱ्या कॉलेजांना पायबंद घातला जाणार असेल आणि दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्था बळकट होणार असतील, साधारण विद्यार्थ्यास तेथे सहज प्रवेश मिळणे शक्य होणार असेल तर नव्या परिवर्तनाचा फायदा आहे. संस्था तोडल्या जातील. मोडल्या जातील. नव्याने बनविल्याही जातील. पण, त्यातून मिळणारे शिक्षण हे ज्ञान-रोजगार देणारे असावे. समाज घडविणारे असावे. ते बेरोजगार घडविणारे कदापि राहणार नाही, याचे भान असावे.