नव्या भारताच्या निर्मितीसाठीची कटिबद्धता दर्शवित त्या दिशेने वाटचाल करणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सादर केला. पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट, 'गाव, गरीब आणि शेतकरी' ही त्रिसूत्री, २०२२पर्यंत सर्वांना वीज आणि गॅस, तसेच २०२४पर्यंत सर्वांना नळाने पाणी, 'सुधारणा, कार्यवाही आणि परिवर्तन' यांवर दिलेला भर आदींद्वारे सरकार गरिबांवर लक्ष केंद्रीत करीत असल्याचा संदेश सीतारामन यांनी दिला; तर श्रीमंतांवर अतिरिक्त कर लावून त्यांच्याकडून योजनांसाठी पैसा उभारत असल्याचे चित्र निर्माण केले. प्रत्यक्षातील चित्र मात्र तसे नसून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार श्रीमंतांच्या खिशातून नव्हे, तर त्यांची मतपेढी असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या खिशातून पैसे काढत आहे.
गेल्या पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत कमी झाल्यानंतर सरकारने पेट्रोल, डिझेल यांच्यावरील अधिभार वाढवून इंधनाच्या किमती कमी होऊ दिल्या नाहीत. आताही सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात इंधनावरील अधिभार वाढविण्यात आला आहे. मोदी सरकारने शुक्रवारी मांडलेला अर्थसंकल्प आणि आधीच्या कार्याकालातील जानेवारीमध्ये मांडलेला हंगामी अर्थसंकल्प यांमध्ये सलगता असली, तरी दोन्हीच्या सादरीकरणात मोठा फरक आहे. लोकसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन हंगामी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आणि सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला गेला. निवडणूक होऊन अधिक संख्याबळाने मोदी सरकारने सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे शुक्रवारच्या अर्थसंकल्पात लोकानुनयाचा भाग नव्हता. महाराष्ट्रासह तीन राज्यांत तीन महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्या, तरी त्याची दखल अर्थमंत्र्यांनी घेतली नाही. प्राप्तिकर आकारणीत फारसा बदल न करून सीतारामन यांनी प्रामुख्याने नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांची निराशा केली. त्यातच पेट्रोल, डिझेल यांवरील अधिभार वाढवून इंधन दोन रुपयांहून अधिक रकमेने महाग केले. इंधन दरवाढीचा फटका अन्य वस्तूंच्या आणि सेवांच्या दरांवर बसत असल्याने एकूणच महागाईत भर पडणार आहे. गेल्या जानेवारीपासून पेट्रोलच्या दरात जेमतेम दोन रुपयांनी वाढ झाली आहे, असा युक्तिवाद सरकार करू शकते; परंतु निवडणुकीत फटका बसू नये या कारणासाठी दरवाढ रोखण्यात आली होती. हा अर्थसंकल्प गरिबांना बळ देणारा आणि मध्यमवर्गीयांना विकासाची संधी देणारा असल्याची प्रतिक्रिया पंतप्रधानांनी दिली असली, तरी प्रत्यक्षात तो मध्यमवर्गीयांना वाऱ्यावर सोडणारा आहे.
देशाच्या विकासात मध्यमवर्गीयांची भूमिका अतिशय कळीची असते. नोकरदार आणि छोटे व मध्यम व्यावसायिक या वर्गात मोठ्या संख्येने आहेत आणि देशातील एकूण ८.४ कोटी करदात्यांमध्ये त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या या वर्गाला अपेक्षा असते, ती प्राप्तिकरातील सवलतीची, महागाई आटोक्यात ठेवण्याची आणि पुढे जाण्याची संधी मिळण्याची. यांपैकी पहिल्या दोन्हींची पूर्तता यंदाच्या अर्थसंकल्पातून झालेली नाही आणि तिसऱ्याची पूर्तता अनेक घटकांवर अवलंबून आहे. विशेष म्हणजे हा मध्यमवर्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या मागे ठामपणे उभा आहे. मोदींच्या पहिल्या कार्यकालातील 'जनधन', 'उज्ज्वला', 'मुद्रा', 'प्रधानमंत्री आवास' आदी योजना परिणामकारकपणे राबविल्या गेल्या आणि त्यासाठी सुमारे दहा लाख कोटी रुपये खर्च केले गेले. त्यांपैकी बहुतेक रक्कम सरकारने करदात्यांद्वारे जमा केली. नेहमीच्या कराच्या जोडीने अधिभाराचा 'भार'ही त्यांच्यावर लादला. शिवाय 'गिव्ह इट अप'सारख्या योजनांद्वारे अनुदान सोडण्याचे आवाहनही त्यांना केले गेले. या साऱ्याला मध्यमवर्गाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. इंधनाच्या दरवाढीपासून विविध वस्तूंच्या महागाईपर्यंतच्या गोष्टी त्याने सहन केल्या. आपले जगणे अधिक सुखकर होईल, सेवा-सुविधा सुधारतील, उद्योगात गतिमानता येईल, शिक्षण-आरोग्य यांवर भर दिला जाईल, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील या अपेक्षांपोटी मध्यम वर्ग सरकारच्या मागे ठाम राहिला. मात्र, अपेक्षापूर्तीची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत. मध्यमवर्गीयांना मात्र वाढत्या महागाईचा सामना करावा लागतो आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या अधिभारामुळे इंधनच्या जोडीने सोने, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कॅमेरा, वातानुकूलित यंत्र, आयात पुस्तके आदी वस्तू महाग होणार आहेत. या सर्वांना मध्यमवर्गीयांची मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीयांनाच बसणार आहे. 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप' आदींसह काही योजनांचा लाभ मध्यमवर्गीयांना होणार असला, तरी त्यांचा आतापर्यंतचा अनुभव फारसा चांगला नाही. पुढील पाच वर्षांची दिशा स्पष्ट करून सर्वंकष विकासाच्या दिशेने जाणार असल्याचे मोदी आणि सीतारामन सांगत असले, तरी निधीबाबत त्यांनी संदिग्धता ठेवली आहे. मध्यमवर्ग आपल्या हक्काचा म्हणून त्याचाच खिसा रिकामा करण्याचे धोरण त्यांनी असेच पुढे चालू ठेवल्यास या वर्गाची अपेक्षाभंग होऊ शकतो आणि त्याचा राजकीय फटका बसू शकतो
गेल्या पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत कमी झाल्यानंतर सरकारने पेट्रोल, डिझेल यांच्यावरील अधिभार वाढवून इंधनाच्या किमती कमी होऊ दिल्या नाहीत. आताही सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात इंधनावरील अधिभार वाढविण्यात आला आहे. मोदी सरकारने शुक्रवारी मांडलेला अर्थसंकल्प आणि आधीच्या कार्याकालातील जानेवारीमध्ये मांडलेला हंगामी अर्थसंकल्प यांमध्ये सलगता असली, तरी दोन्हीच्या सादरीकरणात मोठा फरक आहे. लोकसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन हंगामी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आणि सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला गेला. निवडणूक होऊन अधिक संख्याबळाने मोदी सरकारने सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे शुक्रवारच्या अर्थसंकल्पात लोकानुनयाचा भाग नव्हता. महाराष्ट्रासह तीन राज्यांत तीन महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्या, तरी त्याची दखल अर्थमंत्र्यांनी घेतली नाही. प्राप्तिकर आकारणीत फारसा बदल न करून सीतारामन यांनी प्रामुख्याने नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांची निराशा केली. त्यातच पेट्रोल, डिझेल यांवरील अधिभार वाढवून इंधन दोन रुपयांहून अधिक रकमेने महाग केले. इंधन दरवाढीचा फटका अन्य वस्तूंच्या आणि सेवांच्या दरांवर बसत असल्याने एकूणच महागाईत भर पडणार आहे. गेल्या जानेवारीपासून पेट्रोलच्या दरात जेमतेम दोन रुपयांनी वाढ झाली आहे, असा युक्तिवाद सरकार करू शकते; परंतु निवडणुकीत फटका बसू नये या कारणासाठी दरवाढ रोखण्यात आली होती. हा अर्थसंकल्प गरिबांना बळ देणारा आणि मध्यमवर्गीयांना विकासाची संधी देणारा असल्याची प्रतिक्रिया पंतप्रधानांनी दिली असली, तरी प्रत्यक्षात तो मध्यमवर्गीयांना वाऱ्यावर सोडणारा आहे.
देशाच्या विकासात मध्यमवर्गीयांची भूमिका अतिशय कळीची असते. नोकरदार आणि छोटे व मध्यम व्यावसायिक या वर्गात मोठ्या संख्येने आहेत आणि देशातील एकूण ८.४ कोटी करदात्यांमध्ये त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या या वर्गाला अपेक्षा असते, ती प्राप्तिकरातील सवलतीची, महागाई आटोक्यात ठेवण्याची आणि पुढे जाण्याची संधी मिळण्याची. यांपैकी पहिल्या दोन्हींची पूर्तता यंदाच्या अर्थसंकल्पातून झालेली नाही आणि तिसऱ्याची पूर्तता अनेक घटकांवर अवलंबून आहे. विशेष म्हणजे हा मध्यमवर्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या मागे ठामपणे उभा आहे. मोदींच्या पहिल्या कार्यकालातील 'जनधन', 'उज्ज्वला', 'मुद्रा', 'प्रधानमंत्री आवास' आदी योजना परिणामकारकपणे राबविल्या गेल्या आणि त्यासाठी सुमारे दहा लाख कोटी रुपये खर्च केले गेले. त्यांपैकी बहुतेक रक्कम सरकारने करदात्यांद्वारे जमा केली. नेहमीच्या कराच्या जोडीने अधिभाराचा 'भार'ही त्यांच्यावर लादला. शिवाय 'गिव्ह इट अप'सारख्या योजनांद्वारे अनुदान सोडण्याचे आवाहनही त्यांना केले गेले. या साऱ्याला मध्यमवर्गाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. इंधनाच्या दरवाढीपासून विविध वस्तूंच्या महागाईपर्यंतच्या गोष्टी त्याने सहन केल्या. आपले जगणे अधिक सुखकर होईल, सेवा-सुविधा सुधारतील, उद्योगात गतिमानता येईल, शिक्षण-आरोग्य यांवर भर दिला जाईल, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील या अपेक्षांपोटी मध्यम वर्ग सरकारच्या मागे ठाम राहिला. मात्र, अपेक्षापूर्तीची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत. मध्यमवर्गीयांना मात्र वाढत्या महागाईचा सामना करावा लागतो आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या अधिभारामुळे इंधनच्या जोडीने सोने, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कॅमेरा, वातानुकूलित यंत्र, आयात पुस्तके आदी वस्तू महाग होणार आहेत. या सर्वांना मध्यमवर्गीयांची मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीयांनाच बसणार आहे. 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप' आदींसह काही योजनांचा लाभ मध्यमवर्गीयांना होणार असला, तरी त्यांचा आतापर्यंतचा अनुभव फारसा चांगला नाही. पुढील पाच वर्षांची दिशा स्पष्ट करून सर्वंकष विकासाच्या दिशेने जाणार असल्याचे मोदी आणि सीतारामन सांगत असले, तरी निधीबाबत त्यांनी संदिग्धता ठेवली आहे. मध्यमवर्ग आपल्या हक्काचा म्हणून त्याचाच खिसा रिकामा करण्याचे धोरण त्यांनी असेच पुढे चालू ठेवल्यास या वर्गाची अपेक्षाभंग होऊ शकतो आणि त्याचा राजकीय फटका बसू शकतो