केरळच्या शबरीमाला अयप्पा मंदिरात महिलांना प्रवेश करण्याचा आणि आपल्या दैवताची पूजा करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा निर्वाळा देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल हा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. धार्मिक रूढी आणि भारतीय संविधान या दोन्हींच्या चौकटीत व्यक्तीची प्रतिष्ठा कशा प्रकारे जपायला हवी याचा वस्तुपाठ या निकालाने घालून दिला आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या समजुती घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करत असतील, तर त्यात कोणत्या तत्त्वांवर हस्तक्षेप होऊ शकतो अथवा होऊ शकत नाही याचे विवेचन चार न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या सविस्तर निकालपत्रात वाचायला मिळते. या खंडपीठातील एका न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्र, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड या अन्य चार न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे मत मांडले असून चार विरुद्ध एक अशा पद्धतीने हा निकाल शबरीमाला देवस्थानास लागू झाला आहे. या निकालाची व्याप्ती पाहता, अशा स्वरूपाच्या अन्य दाव्यांमध्येही तो पथदर्शक ठरावा. या दाव्याची वाटचाल तशी दीर्घ आहे. शबरीमाला अयप्पा मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेशास प्रतिबंध करणाऱ्या रूढीस ती पूर्वापार असल्याचा आधार घेत उपासकांच्या या धारणेत हस्तक्षेप करण्याची भूमिका केरळ हायकोर्टाने १९९१च्या निकालपत्रात घेतली होती. १० ते ५० हा वयोगट प्रजोत्पादनास पात्र असलेला गट असून मासिक पाळी अपवित्र मानण्याचा समज या प्रतिबंधामागे आहे हे उघड आहे. त्यानंतर २००८ साली सर्वोच्च न्यायालयात महिलांना प्रतिबंध करणाऱ्या या रूढीवर आक्षेप घेणारी जनहित याचिका दाखल झाली. २०१६ साली या दाव्याअंतर्गत झालेल्या सखोल युक्तिवादात मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणे हे व्यक्तीच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली गेली. या संपूर्ण सुनावणीत केरळ सरकारने सातत्याने महिलांच्या मंदिरप्रवेशाच्या बाजूने प्रतिज्ञापत्रे देऊन आपली बाजू स्पष्टपणे मांडलेली आहे. याचिकाकर्ते, मंदिराचे विश्वस्त आणि सरकार या सर्वांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने दिलेला या निर्णयाचे सर्व सुजाण नागरिकांनी स्वागत करायला हवे. 'एका बाजूला देवी म्हणून स्त्रियांचे उदात्तीकरण आणि दुसऱ्या बाजूला भक्तीमार्गात तिच्यावर निर्बंध लादणे हा दुटप्पीपणा असून असा दुटप्पीपणा समाजाने त्याज्य ठरवायला हवा. स्त्रीला दुय्यम स्थान देणाऱ्या पितृसत्ताक चौकटीतून बाहेर पडून ती कुठल्याही अर्थाने पुरुषांपेक्षा कमी प्रतीची नाही या विचाराकडे समाजाने वळणे अपरिहार्य आहे.' हे सरन्यायाधीश मिश्र यांचे मत अतिशय महत्त्वाचे आहे. मिश्र यांनी असेही स्पष्ट केले आहे, की हिंदू मंदिरांत हिंदू महिलांना भक्त या नात्याने प्रवेश करण्याची व आपल्या पूज्य दैवताची उपासना करण्याची संमती हा हिंदू धर्माचाच भाग असून केवळ त्या महिला आहेत म्हणून त्यांना प्रवेश नाकारणे हे त्यांच्या सन्मानाला बाधा आणणारे आहे. न्या. नरिमन यांनीही अंधश्रद्ध आणि कालबाह्य रूढी या धर्माचे अविभाज्य अंग असू शकत नाहीत असे मत मांडले आहे. तर न्या. चंद्रचूड यांनी कोणतीही बाब, मग ती धर्माच्या नावाखाली चालत आलेली रूढी असली, तरीही ती जर व्यक्तीच्या सन्मानाला बाधा पोहोचविणाारी असेल, तिचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणणारी असेल, मनुष्यमात्रांतील समानतेच्या तत्त्वावर आघात करणारी असेल, तर तिचे स्थान संविधानापेक्षा वरचे असू शकत नाही; संविधानिक मूल्ये हीच महत्त्वाची ठरतात असे स्वच्छपणे मांडले आहे. या अर्थाने हा निकाल व्यापक आहे. या चार न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे मत मांडणाऱ्या न्या. इंदू मल्होत्रा या महिला असूनही आपल्या सहकाऱ्यांशी असहमत आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. 'शबरीमाला मंदिरात अयप्पा या दैवताला भजणारा समूह हा वेगळ्या पंथाचा असून त्यांच्या उपासनापद्धती आणि विश्वासाला एकाच धार्मिक चौकटीत बसवणे हा त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच आहे' असे मत न्या. मल्होत्रा यांनी व्यक्त केले आहे. हिंदू हा एकच एक उपासनापद्धती असणारा संघटित धर्म नसून अनेक पंथ, उपपंथ यांचा समुच्चय आहे अशी धारणा असणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात भिन्न मत राखण्याचे स्वातंत्र्य देतानाच समानतेचे आणि व्यक्तीच्या सन्मानाचे मूल्य भारतीय संविधानाच्या चौकटीत अधिक महत्त्वाचे ठरते हाच आपल्या सर्वांसाठी आशेचा किरण आहे.
पथदर्शी निकाल
केरळच्या शबरीमाला अयप्पा मंदिरात महिलांना प्रवेश करण्याचा आणि आपल्या दैवताची पूजा करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा निर्वाळा देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल हा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे.
Maharashtra Times 1 Oct 2018, 4:00 am