नव्या भारताकडे जाताना

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या सत्तराव्या वर्धापनदिनानिमित्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडलेल्या नव्या भारताच्या संकल्पाकडे स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्यपूर्ण वक्तव्य म्हणून पाहता येईल. स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या राष्ट्रपती-पंतप्रधानांच्या भाषणांकडे विशेषतः पंतप्रधानांच्या भाषणाकडे देशभरातील जनतेचे लक्ष लागलेले असते. नरेंद्र मोदी यांचे यंदाचे स्वातंत्र्यदिनाचे चौथे भाषण होते. यापूर्वीची भाषणे लांबल्यामुळे त्यावर प्रतिकूल प्रतिक्रिया आल्या होत्या. विशेषतः पंतप्रधानांना प्रिय असलेल्या सोशल मीडियावरच त्याची चर्चा झाली होती. त्याची दखल घेऊन त्यांनी आधीच ‘मन की बात’मध्ये यंदा भाषण आटोपशीर करणार असल्याचे जाहीर केले होते. ते त्यांनी चोपन्न मिनिटे केले.

भाजपशासित उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर येथील लहान मुलांचे मृत्यू आणि पंतप्रधानांनी त्यासंदर्भात पाळलेले मौन यासंदर्भात गेले चार दिवस सर्व माध्यमांतून टीकेची झोड उठत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी काय बोलतात याचीही उत्सुकता होती. परंतु गोरखपूरचा संदर्भ न देता त्यांनी देशाच्या विविध भागातील महापुराच्या संकटाच्या जोडीने हॉस्पिटलमध्ये झालेले मुलांचे मृत्यू असा ओझरता उल्लेख करून वेळ मारून नेली. गोरखपूरसारख्या घटनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून नव्या सशक्त भारताची उभारणी कशी होणार आहे, हे समजत नाही. देशाच्या सत्तेत येऊन सव्वातीन वर्षांचा कालखंड लोटल्यामुळे आता अशा घटनांसाठी आधीच्या काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरता येत नाही. त्यामुळे, अशा गोष्टींना फार महत्त्व न देता पुढे जाणे हेच राजकीयदृष्ट्या सोयीस्कर ठरते. हिंसाचार आणि काश्मीरसंदर्भात पंतप्रधानांनी घेतलेली भूमिका हे भाषणातील ठळक मुद्दे ठरले. भारत ही गौतम बुद्ध आणि महात्मा गांधींची भूमी असून भूमीत हिंसेला स्थान नाही. श्रद्धेच्या नावावरचा हिंसाचार इथे चालणार नाही,' असे त्यांनी स्पष्टपणे ठणकावले हे बरे झाले. परंतु मोदी यांच्या अशा ठणकावण्याला त्यांच्याच परिवारातील काही संघटना जुमानत नाहीत, हे यापूर्वी दिसून आले आहे. त्यामुळे, त्यांच्या ठणकावण्याच्या खरेपणाबद्दल शंका वाटायला लागते.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काश्मीर प्रश्न अधिक चिघळला आहे. काश्मीर लष्कराच्या ताब्यात देण्यापासून ते दगड मारणारांचा चोख बंदोबस्त करण्यासंदर्भात अनेक वक्तव्ये कथित राष्ट्रवादी समूहांकडून येत आहेत. परंतु 'न गाली से, न गोली से...परिवर्तन होगा गले लगाने से', असे सांगून मोदी यांनी संबंधितांना योग्य तो संदेश दिला आहे. हीच जर मोदी यांची अंतःकरणपूर्वक भूमिका असेल तर ते काश्मीर प्रश्न समजून घेण्याच्या निकट चालले आहेत, असे म्हणता येईल. मोदी यांच्या भाषणात काही आशावादी धागे सापडले असताना राष्ट्रपतींनी ‘न्यू इंडिया’चा वारंवार उल्लेख करून आपल्या विचारांची दिशा स्पष्ट केली. २०२२ साली देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करेल; तोपर्यंत मागणीनुसार वीज, चांगले रस्ते, आधुनिक रेल्वेचे जाळे; मानवी मूल्यांसह वेगवान आणि निरंतर विकासाकडे वाटचाल करणाऱ्या; लिंग आणि धर्माचा भेदभाव नसलेल्या ‘नव्या भारता’चे चित्र त्यांनी रंगविले. हा आशावाद भाबडा म्हणता येणार नाही, पण त्यासाठी देशातील हवा स्वच्छ, मोकळी आणि ऑक्सिजनही पुरेसा हवा याचे भान ठेवायला हवे.