महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंतीपर्यंत देश हागणदारी मुक्त झालेला असेल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वीच केली होती. त्यानुसार, तसा तो झाला आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांची ही घोषणा कोणत्याही नागरिकाला आनंद देणारी आणि जगात देशाची मान उंचावणारी आहे. जो देश महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहतो, ज्याची अर्थव्यवस्था पहिल्या पाच-सहा बड्या देशांमध्ये गणली जाते आणि ज्याला स्वातंत्र्य मिळून सात दशके उलटली आहेत, अशा हजारो वर्षांचा इतिहास असणाऱ्या देशात पहाटे उठून नागरिक उघड्यावर शौचास बसतात, ही लांच्छनास्पद गोष्ट होती. पंतप्रधान सांगतात, तशी वस्तुस्थिती देशभर असेल तर हे लांच्छन दूर झाले असे म्हणता आले असते. पण तशी स्थिती दिसत नाही. देशातील ठिकठिकाणांहून येणाऱ्या बातम्या आणि वृत्तान्त हेच सांगतात की, भारत आजही पूर्णपणे हागणदारी मुक्त झालेला नाही. मध्य प्रदेशातील शिवपुरी या जिल्ह्यात उघड्यावर शौचास बसलेल्या वाल्मिकी समाजातल्या केवळ दहा व बारा वर्षांच्या दोन मुलांना बेदम मारहाण करून ठार मारल्याला आठवडाही उलटलेला नाही. हे निष्पाप मुलांचा खून झालेले भावखेडी हे गाव जर हागणदारी मुक्त असेल, तर या मुलांना असे पंचायतीच्या इमारतीसमोर बसण्याची वेळ का आली असावी? अशीच दुसरी घटना उत्तर प्रदेशातील रायबरेली जिल्ह्यातही नुकतीच घडली. तेथे दोन महिला प्रातर्विधीसाठी मोकळ्या जागेत गेल्या असताना एका महिलेचा शिरच्छेद करण्यात आला. 'स्वच्छ भारत'च्या आग्रहापोटी ही हत्या झाली नसेलही. इतर काही कारण असेल. मात्र, घरात सोय नसल्याने किंवा ती न वापरता या दोन महिला बाहेर पडल्या, हे नजरेआड करता येत नाही. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारच्या आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आग्रहामुळे दहा कोटींहून अधिक स्वच्छतागृहे व शौचालये बांधून झाली आहेत. हा वेग थक्क करणारा आहे. इतके काम स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून कधीही झाले नव्हते. हा शौचालये बांधण्याचा वेग दर मिनिटाला ३८ इतका होता. असे असले तरीही देशातील प्रत्येक नागरिकाला शौचालय मिळाले आणि देशात कुठेही व कधीही उघड्यावर मलमूत्रविसर्जन करावे लागले नाही तरच देश हागणदारी मुक्त झाला, असे म्हणता येईल. दुर्दैवाने, आज तशी परिस्थिती नाही. मुंबई महानगराच्या परिसरात रेल्वेमार्गाजवळ किंवा इतरत्र जशी माणसे आजही स्वच्छतेसाठी जाताना दिसतात, तशीच स्थिती अनेक गावांचीही आहे. याहून महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक रेल्वेगाडीच्या प्रत्येक शौचालयातील मैल्याची शास्त्रशुद्ध आणि रेल्वेमार्गाचे रूपांतर हागणदारीत होऊ न देणारी विल्हेवाट लावण्यात शंभर टक्के यश मिळालेले नाही.
'स्वच्छ भारत मोहीम' किती राज्यांत यशस्वी झाली आणि किती जिल्हे हागणदारी मुक्त झाले, याची पाहणी केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत वेळोवेळी केली आहे. मात्र, यातील बिहार, उडिशा, लक्षद्वीप, अरुणाचल या राज्यांमधील पाहणी व आकडेवारी विश्वासार्ह नाही, असे काही अहवाल सांगतात. याशिवाय, सर्व राज्यांमध्ये किमान दोन फेऱ्यांमध्ये या कामाची प्रगती जोखण्यासाठी सखोल परीक्षण होणे आवश्यक होते. मात्र, किमान दहा राज्यांमध्ये हे परीक्षणाचे काम पूर्णपणे व अचूक पार पडलेले नाही. अशा स्थितीत भारत हागणदारी मुक्त झाला, अशी घोषणा घाईघाईने करण्यात काहीही अर्थ नाही. उलट, अशा घोषणेनंतर उद्या समाजामाध्यमे किंवा मिडियात शौचालये नसल्याचे गावोगावचे वृत्तान्त येऊ लागले तर या योजनेची विश्वासार्हता कमी होऊ शकते. या मोहिमेतली दुसरी उणीव अशी की, काही कोटी नवे शौचकूप बांधून सज्ज झाले तरी ते वापरण्याची संस्कृती, सवय आणि निकड एका दिवसांत समाजाच्या अंगवळणी पडणे, शक्य नाही. त्यासाठी, सततचे जनजागरण आवश्यक असते. ते चालूही आहे. मात्र, त्याला लगेच यश येणार नाही. आणखी एक म्हणजे, जुन्या पद्धतीने आणि मैल्याच्या वहनासाठी पाणी आवश्यक असणाऱ्या शौचालयांचा वापर पाण्याअभावी बंद पडू शकतो. आज देशात प्रचंड पाऊस झाला असला तरी मराठवाड्यासहित देशातले अनेक जिल्हे पाणीटंचाई सोसत आहेत. अशा ठिकाणी रोज स्वच्छतेसाठी किमान तीस-चाळीस लिटर पाणी लागणारे जुन्या पद्धतीचे शौचकूप वापरले जातील का, याचाही विचार व्हायला हवा. केंद्र सरकारने या मोहिमेला हात घालून मोठे आव्हान घेतले आहे. मात्र, ते सर्वार्थाने पुरे व्हायला अजून अवकाश आहे, हे विसरता येणार नाही.
'स्वच्छ भारत मोहीम' किती राज्यांत यशस्वी झाली आणि किती जिल्हे हागणदारी मुक्त झाले, याची पाहणी केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत वेळोवेळी केली आहे. मात्र, यातील बिहार, उडिशा, लक्षद्वीप, अरुणाचल या राज्यांमधील पाहणी व आकडेवारी विश्वासार्ह नाही, असे काही अहवाल सांगतात. याशिवाय, सर्व राज्यांमध्ये किमान दोन फेऱ्यांमध्ये या कामाची प्रगती जोखण्यासाठी सखोल परीक्षण होणे आवश्यक होते. मात्र, किमान दहा राज्यांमध्ये हे परीक्षणाचे काम पूर्णपणे व अचूक पार पडलेले नाही. अशा स्थितीत भारत हागणदारी मुक्त झाला, अशी घोषणा घाईघाईने करण्यात काहीही अर्थ नाही. उलट, अशा घोषणेनंतर उद्या समाजामाध्यमे किंवा मिडियात शौचालये नसल्याचे गावोगावचे वृत्तान्त येऊ लागले तर या योजनेची विश्वासार्हता कमी होऊ शकते. या मोहिमेतली दुसरी उणीव अशी की, काही कोटी नवे शौचकूप बांधून सज्ज झाले तरी ते वापरण्याची संस्कृती, सवय आणि निकड एका दिवसांत समाजाच्या अंगवळणी पडणे, शक्य नाही. त्यासाठी, सततचे जनजागरण आवश्यक असते. ते चालूही आहे. मात्र, त्याला लगेच यश येणार नाही. आणखी एक म्हणजे, जुन्या पद्धतीने आणि मैल्याच्या वहनासाठी पाणी आवश्यक असणाऱ्या शौचालयांचा वापर पाण्याअभावी बंद पडू शकतो. आज देशात प्रचंड पाऊस झाला असला तरी मराठवाड्यासहित देशातले अनेक जिल्हे पाणीटंचाई सोसत आहेत. अशा ठिकाणी रोज स्वच्छतेसाठी किमान तीस-चाळीस लिटर पाणी लागणारे जुन्या पद्धतीचे शौचकूप वापरले जातील का, याचाही विचार व्हायला हवा. केंद्र सरकारने या मोहिमेला हात घालून मोठे आव्हान घेतले आहे. मात्र, ते सर्वार्थाने पुरे व्हायला अजून अवकाश आहे, हे विसरता येणार नाही.