राज्यातील पंचायत समित्यांच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि कॉँग्रेस या चारही राजकीय पक्षांनी प्रस्थापित युती आणि आघाडीला धुडकावून लावत मांडलेली समीकरणे सोयीचे राजकारण अधोरेखित करणारी आहेत. राजकारणात काहीही अशक्य नसते आणि अतार्किक नसते हे खरे असले, तरी किमान संकेत पाळायला हवेत, अशी अपेक्षा असते. सर्वच पक्षांकडून तिचा भंग झाला असून, सत्तेसाठी काहीही करण्यास आपली तयारी असल्याचे या पक्षांनी दाखवून दिले आहे.
विचारधारा, शिस्त आदींपेक्षा सत्ताच महत्त्वाची असल्याचा संदेश त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादापासून सेक्युलरवादापर्यंतच्या कोणत्याही मुद्द्यांवर या पक्षांनी न बोललेच बरे. धर्मनिरपेक्षपणाचा झेंडा खांद्यावर घेण्याची आपली भूमिका किती कुचकामी होती, हे कॉँग्रेसने दाखवून दिले, कॉँग्रेसमुक्त भारताचा नारा देणाऱ्या भाजपने पंचायत समितीच्या अध्यक्षपदासाठी त्याच काँग्रेसबरोबर जाण्यामध्ये काहीच गैर नसल्याचे दाखवून दिले. मराठी माणूस, मराठी अस्मिता, हिंदुत्व हे सगळे बासनात बांधून ठेवण्याची तयारी आपण कधीच केली आहे हे शिवसेनेने दाखवून दिले. ‘साहेबां’च्या धोरणांचा विचार पुढे नेणारा राष्ट्रवादी काँग्रेसही सत्तेसाठी कोणतीही तडजोड करू शकतो हे पुन्हा एकदा दिसले. सत्तेसाठी अशा प्रकारच्या आघाड्या पूर्वी होत नव्हत्या असे नाही; परंतु अगदीच अपवादात्मक स्थितीत त्या केल्या जायच्या. राजकीय पक्षांनी आता या अपवादालाच नियम बनविले आहे.
राजकारणामध्ये लाज बाळगून चालत नाही, हा नवा धडा या पक्षांनी महाराष्ट्राला शिकविला. त्यामुळे मतदारांनी या पुढे आता न लाजता यांचे मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता आहे. सत्ता हे साध्य नव्हे, तर साधन आहे वगैरे वाक्ये फेकून मते मिळविणाऱ्या भाजपला एकटे पाडण्यासाठी तिन्ही विरोधी पक्षांनी तडजोडी केल्या असल्या, तरी त्यामध्ये किमान काही सूत्र दिसले असते. पण तसेही घडले नाही. सत्तेसाठी आणि खुर्चीसाठी उपलब्ध असलेले सर्व पर्याय वापरण्यात कोणालाच गैर वाटत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेने दिलेला कौल अंतिम असतो, असे म्हटले तर त्या कौलाचा आदर करण्याची शिकवण राजकीय पक्षांना देण्याची गरज आहे.
गोवा आणि मणिपूरमध्ये जनतेच्या कौलाला भाजपने तिलांजली दिलीच होती. या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्याची संधी देऊन तिला विधानसभेत पराभूत केले गेले असते तर तो लोकशाहीचा खरा विजय ठरला असता. मात्र, केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी आंधळे झालेल्यांना कोणताच विधिनिषेध नसतो, हेच यातून दिसले आहे. अध्यक्षीय लोकशाही दिशेने टाकलेले उदात्त पाऊल म्हणून याची नोंद व्हावी म्हणून भाजपचा हा प्रयत्न असावा. ‘लोकनिंदेला मी घाबरतो, आयुष्यात अशा निंदेतून सत्ता मिळणार असेल तर मी त्या सत्तेला स्पर्शही करणार नाही,’ असे भाषण लोकसभेत करून पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयी यांना त्यांच्याच पक्षाने खोटे ठरविलेले पाहणे नशीबात होते एवढाच या सगळ्याचा अर्थ आहे. सत्ता हेच तर साध्य आहे, हा आता भारतीय लोकशाहीचा मूलमंत्र बनलेला आहे.
विचारधारा, शिस्त आदींपेक्षा सत्ताच महत्त्वाची असल्याचा संदेश त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादापासून सेक्युलरवादापर्यंतच्या कोणत्याही मुद्द्यांवर या पक्षांनी न बोललेच बरे. धर्मनिरपेक्षपणाचा झेंडा खांद्यावर घेण्याची आपली भूमिका किती कुचकामी होती, हे कॉँग्रेसने दाखवून दिले, कॉँग्रेसमुक्त भारताचा नारा देणाऱ्या भाजपने पंचायत समितीच्या अध्यक्षपदासाठी त्याच काँग्रेसबरोबर जाण्यामध्ये काहीच गैर नसल्याचे दाखवून दिले. मराठी माणूस, मराठी अस्मिता, हिंदुत्व हे सगळे बासनात बांधून ठेवण्याची तयारी आपण कधीच केली आहे हे शिवसेनेने दाखवून दिले. ‘साहेबां’च्या धोरणांचा विचार पुढे नेणारा राष्ट्रवादी काँग्रेसही सत्तेसाठी कोणतीही तडजोड करू शकतो हे पुन्हा एकदा दिसले. सत्तेसाठी अशा प्रकारच्या आघाड्या पूर्वी होत नव्हत्या असे नाही; परंतु अगदीच अपवादात्मक स्थितीत त्या केल्या जायच्या. राजकीय पक्षांनी आता या अपवादालाच नियम बनविले आहे.
राजकारणामध्ये लाज बाळगून चालत नाही, हा नवा धडा या पक्षांनी महाराष्ट्राला शिकविला. त्यामुळे मतदारांनी या पुढे आता न लाजता यांचे मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता आहे. सत्ता हे साध्य नव्हे, तर साधन आहे वगैरे वाक्ये फेकून मते मिळविणाऱ्या भाजपला एकटे पाडण्यासाठी तिन्ही विरोधी पक्षांनी तडजोडी केल्या असल्या, तरी त्यामध्ये किमान काही सूत्र दिसले असते. पण तसेही घडले नाही. सत्तेसाठी आणि खुर्चीसाठी उपलब्ध असलेले सर्व पर्याय वापरण्यात कोणालाच गैर वाटत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेने दिलेला कौल अंतिम असतो, असे म्हटले तर त्या कौलाचा आदर करण्याची शिकवण राजकीय पक्षांना देण्याची गरज आहे.
गोवा आणि मणिपूरमध्ये जनतेच्या कौलाला भाजपने तिलांजली दिलीच होती. या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्याची संधी देऊन तिला विधानसभेत पराभूत केले गेले असते तर तो लोकशाहीचा खरा विजय ठरला असता. मात्र, केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी आंधळे झालेल्यांना कोणताच विधिनिषेध नसतो, हेच यातून दिसले आहे. अध्यक्षीय लोकशाही दिशेने टाकलेले उदात्त पाऊल म्हणून याची नोंद व्हावी म्हणून भाजपचा हा प्रयत्न असावा. ‘लोकनिंदेला मी घाबरतो, आयुष्यात अशा निंदेतून सत्ता मिळणार असेल तर मी त्या सत्तेला स्पर्शही करणार नाही,’ असे भाषण लोकसभेत करून पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयी यांना त्यांच्याच पक्षाने खोटे ठरविलेले पाहणे नशीबात होते एवढाच या सगळ्याचा अर्थ आहे. सत्ता हेच तर साध्य आहे, हा आता भारतीय लोकशाहीचा मूलमंत्र बनलेला आहे.