इतिहासाचे राजकारण

शालेय इतिहासाच्या पुस्तकात अगदी अलीकडच्या घटना-घडामोडींचा समावेश होणे ही स्वागतार्ह बाब आहे. १९६१ ते २००० या काळात देशात घडलेल्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक आदी विविध घडामोडींचा वेध इयत्ता नववीच्या इतिहास आणि राज्यशास्त्र या विषयाच्या नव्या पाठ्यपुस्तकात घेतल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाचे अभिनंदन करायला हवे. मात्र, त्याचबरोबर या पुस्तकासाठी निवडण्यात आणि वगळण्यात आलेल्या घटना, पुस्तकातील लेखन, त्यामागची दृष्टी पाहता हे पुस्तक पूर्णतः राजकारणाने प्रेरित असल्याचे दिसते.

आणीबाणी, बोफोर्स गैरव्यवहार या काँग्रेसला अडचणीत आणणाऱ्या घटनांचा केला गेलेला उल्लेख आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला अडचणीत आणणाऱ्या बाबरी मशिदी पाडण्याचा वा कारगिल युद्धाच्या वेळी झालेल्या शवपेटी गैरव्यवहाराचा न झालेला उल्लेख पाठ्यपुस्तकाचे राजकारण उलगडून दाखविणारा आहे. शिक्षण ही एक राजकीय प्रक्रियाही असली आणि सर्व सत्ताधारी आपल्या राजकीय विचारसरणीच्या प्रसारासाठी शिक्षणाचे माध्यम वापरत असले, तरी ज्या खुलेपणाने भाजपकडून हे माध्यम वापरले जात आहे ते धोकादायक आहे. ‘बोफोर्स’च्या उल्लेखावरून काँग्रेसने निषेधाचा सूर काढला असला, तरी खरा निषेधाचा सूर हवा आहे, तो सत्ताधाऱ्यांना अप्रिय वाटणाऱ्या घटना वगळण्याबद्दलचा. या पुस्तकात भारत-पाकिस्तान युद्ध, चीनबरोबरील युद्ध, जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन, इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात अलाहाबाद न्यायालयाने दिलेला निकाल, आणीबाणी, श्रीलंकेत शांतिसेना पाठविण्याचा राजीव गांधींचा निर्णय आदी अनेक घटनांची त्यांबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.

१९९०नंतर देशाचे राजकारण ज्या गोष्टींमुळे पूर्णपणे बदलले त्या मंडल आयोगाबाबत, तसेच बाबरी मशीद पाडण्याबाबत मात्र तपशीलवार माहिती नाही. रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिदीचा प्रश्न ऐरणीवर आला एवढाचा उल्लेख या पुस्तकात केला गेला आहे. हिंदुत्ववादी शक्तींनी बाबरी मशीद पाडली त्यानंतर मुंबईसह देशात धार्मिक दंगली झाल्या आणि पुढे बॉम्बस्फोटही झाले. या साऱ्यांचा उल्लेख का केला नाही, याचा खुलासा व्हायला हवा. पंजाब, तसेच ईशान्येकडील राज्यांमधील प्रश्नांचा, तसेच नक्षलवाद, जमातवाद, प्रदेशवाद यांचा समावेश करण्यात आला आहे; परंतु काश्मीर प्रश्नाचा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. शैक्षणिक वाटचालीबाबत विविध शैक्षणिक आयोग, त्यांनी केलेल्या शिफारशी, त्यानुसार झालेले बदल, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणे, देशातील विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्था, संशोधन संस्था आदींबाबत तपशीलवार विवेचन आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याचा कोठारी आयोगाने केलेल्या शिफारशीचा आणि गेल्या पन्नास वर्षांत त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा उल्लेख मात्र करण्यात आलेला नाही. शिक्षण हक्क कायदा २०१०मध्ये लागू झाला असला, तरी त्यासाठीची प्रक्रिया आधीपासून सुरू होती. त्यामुळे त्याचाही उल्लेख व्हायला हवा होता. अलीकडच्या काळातील घटनांबाबत विद्यार्थ्यांना अद्ययावत करावयाचे असेल, तर कोणतीही घटना वगळून चालणार नाही. अन्यथा तो गाळीव इतिहास ठरेल आणि समकालीन इतिहास शिकविण्याच्या हेतूलाच हरताळ फासला जाईल.