आता तरी जागे व्हा!

‘उत्कल एक्सप्रेस’ला नुकताच झालेला भीषण अपघात हा सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेमंत्रिपदाचा कारभार स्वीकारल्यापासून झालेला ३४६वा अपघात आहे. हे सारे अपघात भयंकर किंवा जीवघेणे असतील असे नाही. पण प्रभू यांनी २०१५मध्ये हे खाते स्वीकारले, हे लक्षात घेतले तर जवळपास दर तीन दिवसांनी एक छोटा किंवा मोठा अपघात होतो आहे. प्रभू हे कार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी रेल्वेबजेट मुख्य अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यापासून अनेक पावले वेगाने टाकली. उगाच नव्या गाड्या सुरू न करता शिस्त, स्वच्छता आणि वक्तशीरपणा यांच्यावर भर दिला. मात्र, एकीकडे अनेक शहरांमध्ये मेट्रो धावू लागली असताना आणि दुसरीकडे, पंतप्रधान देशाला बुलेट ट्रेनचे स्वप्न दाखवत असताना भारताची अर्थव्यवस्था तोलून धरणाऱ्या रेल्वेच्या मुख्य सेवेकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून असे अपघात होत राहतात. त्यांची तात्कालिक कारणे काहीही असोत. ऐनवेळी कोणी गफलत केलेली असो किंवा दुर्लक्ष झालेले असो. मूळ दुखणे रेल्वेचे सारे व्यवस्थापन कालबाह्य झाले आहे, हे आहे.

रेल्वेमंत्र्यांना ज्येष्ठ अणुवैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर तसेच सॅम पित्रोदा या दोघांच्या दोन स्वतंत्र अहवालांचा विसर का पडला आहे? आणि पडला नसेल तर त्यांची अंमलबजावणी का होत नाही? डॉ. काकोडकर यांची समिती ‘रेल्वेची सुरक्षितता’ याच संदर्भात होती. २०१२ मध्ये नेमल्या गेलेल्या या समितीचा अहवाल पाच वर्षांत अमलात यावयाचा होता. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. रेल्वेची सुरक्षा ज्यांच्या जिवावर चालते, ती सर्व पदे तातडीने भरणे, रेल्वेच्या डब्यांच्या रचनेत तांत्रिक सफाई आणणे, सुरक्षित रेल्वेसाठी किमान एक लाख कोटींचा स्थायी निधी निर्माण करणे तसेच सिग्नलयंत्रणा सर्व ठिकाणी काळानुरूप अद्ययावत करणे अशा अनेक सूचना काकोडकर समितीने केल्या होत्या. यातल्या नव्या डब्यांची निर्मिती काही प्रमाणांत सुरू आहे. पण रेल्वेमध्ये सध्या एक लाख ४२ हजार पदे रिक्त आहेत, असे सांगितले जाते. हा आकडा अंगावर काटा आणणारा आहे. रेल्वेचे गँगमन २० ते २५ किलोचे ओझे पाठीवर घेऊन रोज वीस ते पंचवीस किलोमीटर मार्ग तपासतात. पण ही तपासणी करण्यासाठी पुरेसे गँगमनच नसतील तर निसटत्या फिशप्लेट्स, हलते स्लीपर्स, निसटलेला ट्रॅक आणि धुपलेले भराव यांची माहिती कळणार तरी कशी? सॅम पित्रोदा यांच्या समितीने तर साडेआठ लाख कोटी खर्चाचा आराखडा तयार केला होता. त्यात रेल्वेमार्ग तसेच पुलांच्या मजबुतीकरणापासून प्रत्येक रेल्वेगाडीच्या प्रवासाच्या केंद्रीय देखरेखीपर्यंत अनेक उपाय आहेत. याही शिफारसींना रेल्वेखात्याने मनापासून हात घातलेला नाही. असे अपघात झाले की चार दिवस गडबड उडते. भरपाई जाहीर होते. क्वचित कारवाई होते. मिडियाला बातम्या मिळतात. मग पुढचा अपघात होईपर्यंत सारे शांत होते. पंतप्रधान ‘विकासाचे इंजिन’ म्हणून रेल्वेचा वारंवार उल्लेख करतात. मग खासगी क्षेत्राची मदत घेण्यापासून युद्धपातळीवर सुरक्षायोजना राबविण्यापर्यंतची पावले का टाकली जात नाहीत? आपण रेल्वेबाबत इतके गहाळ राहिलो तर दहशतवाद्यांनी घातपात न करताही त्यांना हवे ते आपसूकच घडत राहील.