नवे पर्व!

भारताचे चौदावे राष्ट्रपती म्हणून अपेक्षेनुसार रामनाथ कोविंद यांची निवड झाली. २५ जुलैला मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून ते पदाची सूत्रे स्वीकारतील तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची थेट पार्श्वभूमी असणारे ते पहिले राष्ट्रपती बनतील.

यापूर्वी, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सहा वर्षे पंतप्रधान म्हणून कारभार केला असला तरी तेव्हा भाजपकडे पूर्ण बहुमत नसल्याने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम या परिवाराबाहेरच्या पण एनडीएशी जुळवून घेणाऱ्या वैज्ञानिकांची निवड झाली. आता परिस्थिती बदलली असल्याने स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या तीनही पदांवर संघ परिवारातील व्यक्ती दिसण्याचा दिवस दूर नाही. इंदिरा गांधी यांनी देशाला ‘रबर स्टँप’ राष्ट्रपती देण्यास सुरूवात केली, अशी टीका केली जाते. आणीबाणी लागू करताना फक्रुद्दीन अली अहमद ज्या पद्धतीने वागले किंवा पुढे ग्यानी झैलसिंग यांनी जी खुशामतखोरी केली, त्यावरून या टीकेतील तथ्य लक्षात येते. आज भाजपमध्ये वेगळी स्थिती नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मत निग्रहाने डावलून ‘आतला आवाज’ बोलून दाखविण्याची हिंमत किती जण दाखवत असतील, हा प्रश्नच आहे. अशा स्थितीत ही निवड केल्याबद्दलची कृतज्ञता बाजूला ठेवून कोविंद यांना कोणतेही दडपण येऊ न देता आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडावे लागेल. आज सरकारकडे राज्यसभेत बहुमत नाही. अजून निदान वर्षभर ते येण्याची शक्यता नाही. त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुकांना केवळ एक वर्ष असेल. अशावेळी विरोधकांनी अडवून ठेवलेली विधेयके पटापट राष्ट्रपती भवनातून वटहुकूमांच्या माध्यमातून मोकळी करण्याचा मोह होणे स्वाभाविक आहे. त्यावेळी कोविंद यांच्या तारतम्याची परीक्षा होईल. गेल्या काही काळात काही राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीने सरकारे आली, त्यावरून काहींनी राष्ट्रपती मुखर्जींनाही उचित हस्तक्षेप न केल्याबद्दल जबाबदार धरले होते. अशी दोलायमान स्थिती भविष्यातही अनेक राज्यांत येऊ शकते. कोविंद यांना आपली निस्पृहता तेव्हा दाखवून द्यावी लागेल. भाजपने किती आमदार किंवा खासदारांची मते फोडली आणि विजयाचे मताधिक्क्य वाढवले, ही चर्चा निदान घटनात्मक प्रमुखांच्या निवडणुकीनंतर तरी होऊ नये. मात्र, ग्रामपंचायतीपासून राष्ट्रपतींपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीचा राष्ट्रीय ज्वर चढल्याशिवाय लोकशाहीचे चांगभले झाल्यासारखे आपल्याला अलीकडे वाटत नाही. तसा जल्लोष सुरू झाला आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाने सात दशकांची यशस्वी वाटचाल केली असली तरी अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. दार्जिलिंग, काश्मीरसहित नक्षलवादी प्रभावाची राज्ये पाहिली तरी हे लक्षात येईल. अशावेळी, देशाचा घटनात्मक प्रमुख निव्वळ शोभिवंत न राहता आपल्या कर्तव्याचा काही विस्तार करतो का, ही महत्त्वाची बाब बनते. पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी पंडितजींशी वेळोवेळी जो विस्तृत पत्रव्यवहार केला, तो पाहिला तर हे लक्षात येईल. यासाठी हिंदू कोड बिल किंवा तिबेट धोरणाचे उदाहरण पुरेसे आहे. पुढे डॉ. राधाकृष्णनही काही प्रसंगी असेच खमकेपणाने वागले. आपण आता या थोर राजनीतिज्ज्ञांच्या आसनावर बसलो आहोत, हे कोविंद यांना त्यांच्या कृतीतून दाखवून द्यावे लागेल. रामनाथ कोविंद यांच्या सौम्य, विवेकी पण ठाम व्यक्तित्वाने राष्ट्रपतिपदाचा लौकिक वाढावा, हीच अपेक्षा!