राजधानी दिल्ली अक्षरशः गॅस चेंबर झाली आहे. नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये असे अधिकृत आवाहनच केले गेले. ही परिस्थिती अचानक निर्माण झाली की विशिष्ट घटक त्यास कारणीभूत आहे का? मूळात या साऱ्या प्रश्नाकडे सरकारच्यावतीने गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही. परिणामी, नागरिकांना श्वास घेणेही मुश्कील झाले आहे.
--
सुनिता नारायण
--
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या राजधानीत आणीबाणी लागू व्हावी, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली. नागरिकांनी घराच्या बाहेर पडू नये, शाळा बंद ठेवण्यात याव्यात, वाहतुकीस बंदी असे निर्णय सरकारला जाहीर करावे लागले. ही परिस्थिती अचानक निर्माण झाली का? पहिल्यांदाच असा प्रकार घडला का? तर नाही. गेल्या काही वर्षांपासून अशी स्थिती निर्माण होत आहे. पण, ‘चलता है’ ची मानसिकता असल्यामुळे ‘टॉक्झिक सूप’च्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले आहे. आरोग्याच्या काळजीसाठी जॉगिंगला, व्यायामाला बाहेर पडणाऱ्यांना घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्याची वेळ यावी यापेक्षा दुर्दैव ते काय? या साऱ्या परिस्थितीला कोण जबाबदार, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. शास्त्रीयदृष्ट्या अभ्यास केला तर दोन हवाई हालचाली (एअर मुव्हमेंटस) एकत्र आल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. एक आहे पंजाबच्या भागातून आलेली प्रदूषित हवा आणि दुसरी आहे पूर्वेकडून आलेली दमट हवा. नवी दिल्ली परिसरात अतिशय दाट धुकेयुक्त प्रदूषणकारी वातावरण तयार झाले. घातक घटकांनी युक्त अशी ही हवा श्वसनाद्वारे शरीरात गेली तर त्याचे विपरित परिणाम होणार आहेत. किडनीच्या विकारांपासून अनेक बाबींचा धोका आहे. घातक असे हे गॅस चेंबर तयार झाल्याने आणि परिस्थिती पाहून अन्य घटकांकडे बोट दाखविण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. हे योग्य आहे का? जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलून आणि इकडे-तिकडे बोट दाखवून हा प्रश्न सुटणार आहे का?
गॅस चेंबरच्या या प्रश्नाकडे आपण अतिशय गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. तरच, हा प्रश्न सुटू शकेल. नाही तर दरवर्षी गॅस चेंबरची टांगती तलवार राहील आणि यात अनेक नागरिकांचा बळीही जाईल. तसेच, यापुढील काळात हे गॅस चेंबर असेच कायम राहू शकते. म्हणूनच हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर ठोस इच्छाशक्तीची गरज आहे. केवळ पंजाबमधून आलेल्या धुराच्या लोटांमुळे हा प्रश्न तयार झाला आहे का, तर तसे मुळीच नाही. मुळात राजधानी परिक्षेत्र (एनसीआर) मधील हालचाली आणि कारवायाही कारणीभूत आहेत. १० लाखाहून अधिक अवजड वाहनांची होणारी वाहतूक हा त्याचा एक मोठा भाग आहे. या वाहनांद्वारे जे वायूप्रदूषण होते ते अतिशय मोठे आहे. हे प्रदूषण आपण रोखणार आहोत की नाही? दिल्लीच्या सद्य प्रश्नाचे सिटीस्कॅन केले तर त्यास प्रामुख्याने काही बाबी कारणीभूत आहेत. वाहनांद्वारे होणारे प्रचंड प्रदूषण, वीज निर्मिती प्रकल्पांच्या ठिकाणी कोळशाच्या ज्वलनातून होणारे प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेली बांधकामे आणि त्याद्वारे हवेत मिसळणारी धूळ, खुल्या हवेत सर्रास जाळला जाणारा कचरा. ही प्रमुख कारणे आहेत.
दिल्लीचे हवा प्रदूषण हे गेल्या काही वर्षात ऐरणीवर आले असले तरी सरकार झोपलेलेच आहे, असे दिसते. लाखोंच्या संख्येने नवी वाहने रस्त्यावर येत आहेत. याला अटकाव होत नाही. तात्कालिक उपाययोजनांवर भर दिला जातो, पण दीर्घ उपायांचे काय? आजही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होताना दिसत नाही. किंबहुना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे दिल्लीकरांनी वळावे, यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे खासगी वाहनांचा बेसुमार वापर वाढतो आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याच्यादृष्टीने हालचाली सुद्धा नाहीत. ही मोठीच शोकांतिका आहे. सध्या जे स्वस्त इंधन आहे, त्याचा भरमसाठ वापर होत आहे. हेच इंधन मात्र प्रदूषणकारी आहे. स्वच्छ आणि सुरक्षित इंधन आपण कसे उपलब्ध करून देणार याचा कुठलाही कृती आराखडा सरकारकडे नाही. १८ टक्के इंधनावर जीएसटी लावण्यात आल्याने स्वस्तातील इंधनांची चलती आहे. पण, हे धोकादायक आहे. पेटकोक सारखे प्रदूषणकारी इंधन सर्रास वापरले जात आहे. हे पेटकोक रिफायनरींकडून फेकले जाते. पण, तेच इंधन म्हणून वापरले जाते. अमेरिकेतून हे पेटकोक निर्यात केले जाते. भारतात मात्र त्याची सर्रास आयात केली जाते. गेल्या वर्षी तब्बल १४ दशलक्ष लिटर पेटकोक आपण आयात केलं. हे अतिशय भयानक आहे. पेटकोक वर बंदी घाला असे आदेश कोर्टानेच दिले आहेत. पण, याच पेटकोकच्या समर्थनार्थ मोठ्या वकीलांची कोर्टात रांग लागली. हा काय प्रकार आहे? दिल्लीच्या प्रदूषणाची जबाबदारी कुणी तरी घ्यायलाच हवी.
दिल्ली परिसरात बेसुमार सुरू असलेला बांधकाम उद्योग सुद्धा प्रदूषणाला कारणीभूत आहे. या बांधकामाद्वारे मोठ्या प्रमाणात धूळ हवेत मिसळते. या साऱ्या प्रकारावर कुठलेही नियंत्रण नाही. त्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापनाचाही मोठा प्रश्न आहे. योग्य ते व्यवस्थापन होत नाही. त्यामुळे खुलेआम थेट कचरा जाळला जातो. हरित लवादाने कचरा जाळण्यास बंदी केली आहे पण त्याची अंमलबजावणी करणार कोण? आपल्याकडे सारेच कसे अनियंत्रित आहे. योग्य व्यवस्थापन नाही की नियंत्रण. म्हणूनच सध्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची नितांत गरज आहे. त्याशिवाय स्वच्छ ऊर्जेचा पुरवठा सुद्धा आवश्यक आहे. बांधकामांवर योग्य ते नियंत्रण करणे गरजेचे आहे. तसेच, घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन तातडीने हाती घ्यायला हवे. स्वच्छ हवा मिळण्यासाठी आपण काहीच वाटाघाटी करणार नाही का? हिवाळा सुरू झाला आणि दिल्ली गॅस चेंबर झाले. सर्व वीज निर्मिती प्रकल्प बंद केले, डिझेलचे जनरेटर बंद करण्यात आले, शाळांना सुट्या देण्यात आल्या, वाहतूक बंद करण्यात आली हे सारे तत्कालिक आहे. कायमस्वरूपीच्या उपाययोजनांचे काय? पेटकोकवर बंदी तत्काळ लागू करायला हवी. पार्किंगची फी चौपटीने वाढवायला हवी. फक्त जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांना प्रवेश द्यायला हवा. सर्वंकष आणि दीर्घकाळ आवश्यक अशा उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील. केवळ वरवरचे निर्णय घेऊन काहीच साध्य होणार नाही. त्यासाठी ठोस इच्छाशक्ती आणि धाडस हवे आहे. ते दाखवले नाही तर दिल्लीवरील प्रदूषणाचे ढग कधीच विरळ होणार नाहीत. तसेच, हा प्रश्न अन्य शहरांमध्येही जाऊन धडकेल. मग काय होईल?
(शब्दांकन – भावेश ब्राह्मणकर)
(लेखिका सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेच्या महासंचालक तसेच पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत)
--
सुनिता नारायण
--
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या राजधानीत आणीबाणी लागू व्हावी, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली. नागरिकांनी घराच्या बाहेर पडू नये, शाळा बंद ठेवण्यात याव्यात, वाहतुकीस बंदी असे निर्णय सरकारला जाहीर करावे लागले. ही परिस्थिती अचानक निर्माण झाली का? पहिल्यांदाच असा प्रकार घडला का? तर नाही. गेल्या काही वर्षांपासून अशी स्थिती निर्माण होत आहे. पण, ‘चलता है’ ची मानसिकता असल्यामुळे ‘टॉक्झिक सूप’च्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले आहे. आरोग्याच्या काळजीसाठी जॉगिंगला, व्यायामाला बाहेर पडणाऱ्यांना घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्याची वेळ यावी यापेक्षा दुर्दैव ते काय? या साऱ्या परिस्थितीला कोण जबाबदार, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. शास्त्रीयदृष्ट्या अभ्यास केला तर दोन हवाई हालचाली (एअर मुव्हमेंटस) एकत्र आल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. एक आहे पंजाबच्या भागातून आलेली प्रदूषित हवा आणि दुसरी आहे पूर्वेकडून आलेली दमट हवा. नवी दिल्ली परिसरात अतिशय दाट धुकेयुक्त प्रदूषणकारी वातावरण तयार झाले. घातक घटकांनी युक्त अशी ही हवा श्वसनाद्वारे शरीरात गेली तर त्याचे विपरित परिणाम होणार आहेत. किडनीच्या विकारांपासून अनेक बाबींचा धोका आहे. घातक असे हे गॅस चेंबर तयार झाल्याने आणि परिस्थिती पाहून अन्य घटकांकडे बोट दाखविण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. हे योग्य आहे का? जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलून आणि इकडे-तिकडे बोट दाखवून हा प्रश्न सुटणार आहे का?
गॅस चेंबरच्या या प्रश्नाकडे आपण अतिशय गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. तरच, हा प्रश्न सुटू शकेल. नाही तर दरवर्षी गॅस चेंबरची टांगती तलवार राहील आणि यात अनेक नागरिकांचा बळीही जाईल. तसेच, यापुढील काळात हे गॅस चेंबर असेच कायम राहू शकते. म्हणूनच हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर ठोस इच्छाशक्तीची गरज आहे. केवळ पंजाबमधून आलेल्या धुराच्या लोटांमुळे हा प्रश्न तयार झाला आहे का, तर तसे मुळीच नाही. मुळात राजधानी परिक्षेत्र (एनसीआर) मधील हालचाली आणि कारवायाही कारणीभूत आहेत. १० लाखाहून अधिक अवजड वाहनांची होणारी वाहतूक हा त्याचा एक मोठा भाग आहे. या वाहनांद्वारे जे वायूप्रदूषण होते ते अतिशय मोठे आहे. हे प्रदूषण आपण रोखणार आहोत की नाही? दिल्लीच्या सद्य प्रश्नाचे सिटीस्कॅन केले तर त्यास प्रामुख्याने काही बाबी कारणीभूत आहेत. वाहनांद्वारे होणारे प्रचंड प्रदूषण, वीज निर्मिती प्रकल्पांच्या ठिकाणी कोळशाच्या ज्वलनातून होणारे प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेली बांधकामे आणि त्याद्वारे हवेत मिसळणारी धूळ, खुल्या हवेत सर्रास जाळला जाणारा कचरा. ही प्रमुख कारणे आहेत.
दिल्लीचे हवा प्रदूषण हे गेल्या काही वर्षात ऐरणीवर आले असले तरी सरकार झोपलेलेच आहे, असे दिसते. लाखोंच्या संख्येने नवी वाहने रस्त्यावर येत आहेत. याला अटकाव होत नाही. तात्कालिक उपाययोजनांवर भर दिला जातो, पण दीर्घ उपायांचे काय? आजही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होताना दिसत नाही. किंबहुना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे दिल्लीकरांनी वळावे, यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे खासगी वाहनांचा बेसुमार वापर वाढतो आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याच्यादृष्टीने हालचाली सुद्धा नाहीत. ही मोठीच शोकांतिका आहे. सध्या जे स्वस्त इंधन आहे, त्याचा भरमसाठ वापर होत आहे. हेच इंधन मात्र प्रदूषणकारी आहे. स्वच्छ आणि सुरक्षित इंधन आपण कसे उपलब्ध करून देणार याचा कुठलाही कृती आराखडा सरकारकडे नाही. १८ टक्के इंधनावर जीएसटी लावण्यात आल्याने स्वस्तातील इंधनांची चलती आहे. पण, हे धोकादायक आहे. पेटकोक सारखे प्रदूषणकारी इंधन सर्रास वापरले जात आहे. हे पेटकोक रिफायनरींकडून फेकले जाते. पण, तेच इंधन म्हणून वापरले जाते. अमेरिकेतून हे पेटकोक निर्यात केले जाते. भारतात मात्र त्याची सर्रास आयात केली जाते. गेल्या वर्षी तब्बल १४ दशलक्ष लिटर पेटकोक आपण आयात केलं. हे अतिशय भयानक आहे. पेटकोक वर बंदी घाला असे आदेश कोर्टानेच दिले आहेत. पण, याच पेटकोकच्या समर्थनार्थ मोठ्या वकीलांची कोर्टात रांग लागली. हा काय प्रकार आहे? दिल्लीच्या प्रदूषणाची जबाबदारी कुणी तरी घ्यायलाच हवी.
दिल्ली परिसरात बेसुमार सुरू असलेला बांधकाम उद्योग सुद्धा प्रदूषणाला कारणीभूत आहे. या बांधकामाद्वारे मोठ्या प्रमाणात धूळ हवेत मिसळते. या साऱ्या प्रकारावर कुठलेही नियंत्रण नाही. त्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापनाचाही मोठा प्रश्न आहे. योग्य ते व्यवस्थापन होत नाही. त्यामुळे खुलेआम थेट कचरा जाळला जातो. हरित लवादाने कचरा जाळण्यास बंदी केली आहे पण त्याची अंमलबजावणी करणार कोण? आपल्याकडे सारेच कसे अनियंत्रित आहे. योग्य व्यवस्थापन नाही की नियंत्रण. म्हणूनच सध्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची नितांत गरज आहे. त्याशिवाय स्वच्छ ऊर्जेचा पुरवठा सुद्धा आवश्यक आहे. बांधकामांवर योग्य ते नियंत्रण करणे गरजेचे आहे. तसेच, घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन तातडीने हाती घ्यायला हवे. स्वच्छ हवा मिळण्यासाठी आपण काहीच वाटाघाटी करणार नाही का? हिवाळा सुरू झाला आणि दिल्ली गॅस चेंबर झाले. सर्व वीज निर्मिती प्रकल्प बंद केले, डिझेलचे जनरेटर बंद करण्यात आले, शाळांना सुट्या देण्यात आल्या, वाहतूक बंद करण्यात आली हे सारे तत्कालिक आहे. कायमस्वरूपीच्या उपाययोजनांचे काय? पेटकोकवर बंदी तत्काळ लागू करायला हवी. पार्किंगची फी चौपटीने वाढवायला हवी. फक्त जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांना प्रवेश द्यायला हवा. सर्वंकष आणि दीर्घकाळ आवश्यक अशा उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील. केवळ वरवरचे निर्णय घेऊन काहीच साध्य होणार नाही. त्यासाठी ठोस इच्छाशक्ती आणि धाडस हवे आहे. ते दाखवले नाही तर दिल्लीवरील प्रदूषणाचे ढग कधीच विरळ होणार नाहीत. तसेच, हा प्रश्न अन्य शहरांमध्येही जाऊन धडकेल. मग काय होईल?
(शब्दांकन – भावेश ब्राह्मणकर)
(लेखिका सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेच्या महासंचालक तसेच पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत)