​ ‘चाबहार’ नीती

सनतकुमार कोल्हटकर

बरोबर एका वर्षांपूर्वी भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी, १५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना ‘बलुचिस्तान’चा उल्लेख केला होता. त्यानंतर चीन बांधत असलेला ‘सीपेक’ महामार्ग, ग्वादार बंदर यावर बरीच चर्चा झाली. त्या वेळी भारत इराणच्या हद्दीत बांधत असलेल्या ‘चाबहार’ बंदराचाही उडत उडत उल्लेख झाला होता. त्यानंतर गेल्या एका वर्षात चाबहारबद्दल जास्त काही ऐकू येत नव्हते. मध्यंतरी चीनने ‘ओबोर’वर (वन बेल्ट वन रोड) आयोजित केलेल्या परिषदेला भारत अनुपस्थित राहिला. अधिकाऱ्यांच्या एका छोट्या शिष्टमंडळाने फक्त तिथे उपस्थिती लावली. ‘ओबोर’ पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने भारताने वेळोवेळी आपली नाराजी चीनकडे नोंदवली होती. परंतु, या नाराजीची पर्वा न करता चीनने या महामार्गाचे काम सुरूच ठेवले होते. यामुळे आपली नाराजी दर्शविण्यासाठीच भारत अनुपस्थित राहिला, असे सगळीकडे बोलले गेले.

तत्पूर्वी चीनने भारताभोवताली पसरलेल्या ‘मोत्यांची माळ’ (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) ज्यामध्ये श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेश, नेपाळ असे छोटे छोटे देश येतात, त्यांना विकासाच्या नावाखाली भरपूर मदत करून त्यांना स्वतःच्या पंखाखाली आणण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला होता. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत चीनला या धोरणात यशही मिळत होते. परंतु, गेल्या तीन वर्षात चीनच्या या धोरणाला बऱ्यापैकी खीळ बसली. यातील बऱ्याच देशांशी भारताचे संबंध सुधारत गेले. अर्थात, पाकिस्तानबरोबरील संबंधात काही सुधारणा होऊ शकली नाही. चीनच्या ग्वादार बंदराचे बांधकाम व त्या बंदरापर्यंत बांधण्यात येत असलेली महामार्गिका (कॉरिडॉर) या सामरिक धोरणाला तोंड देण्यासाठी वाजपेयी सरकारच्या काळात इराण मधील चाबहार बंदर बांधून देण्याबद्दल चर्चा सुरू झाली. या बंदरामुळे आणि तेथून बांधण्यात येत असलेल्या महामार्गामुळे भारताला इराण, अफगाणिस्तान ते मध्य आशियायी देशांबरोबरील (तुर्कमेनिस्तान, कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान व इतर) व्यापार करणे सुकर होणार आहे. त्याच रस्त्याने पुढे रशियापर्यंत पोहोचता येईल. पूर्वी भारताला अफगाणिस्तानपर्यंत पोहोचण्यासाठी पाकिस्तानमधून जावे लागत होते आणि पाकिस्तान आपल्याला वेळोवेळी यामध्ये अडचणी आणत होता. परंतु, चाबहार बंदर सुरू झाल्यावर पाकिस्तानचा काहीही संबंधच येणार नाही. काही वर्षांपूर्वी टाटा कंपनीने अफगाणिस्तानला सुमो गाड्या पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्या पाकिस्तानमधून पाठविण्यास पाकिस्तानने खूपच त्रास दिला होता.

पाकिस्तानला भारताचे अफगाणिस्तानमधील अस्तित्व खुपते आहे. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये रस्ते, शाळा, दवाखाने, दूरध्वनी सेवा पुरविण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. अफगाणिस्तानच्या संसदेची नवीन इमारतसुद्धा भारताने बांधून दिली आहे. त्यामुळे भारताचे आणि अफगाणिस्तानचे चांगले संबंध असणे पाकिस्तानला खुपते आहे. अफगाणिस्तानकडे पाकिस्तान सामरिक व रणनीतीक भूमी (स्ट्रॅटेजिक डेप्थ) म्हणूनच पाहतो.

पुढील दोन आठवड्यात गव्हाची मोठी निर्यात भारताकडून अफगाणिस्तानसाठी चाबहार बंदरामार्फत होणे अपेक्षित आहे. ही निर्यात तूर्त तरी ७००० ते ८००० कंटेनर्स एवढीच मर्यादित असून ती पुढे पुढे ३५००० कंटेनर्सपर्यंत पोहोचेल. २०१८च्या मध्यात चाबहार बंदर पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यावर या व्यापारात प्रचंड वाढ अपेक्षित आहे.

चाबहार बंदर हे पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत जागतिक तोडीच्या सोयी सुविधांनी कार्यान्वित झालेले असेल. ही भारतामधील व्यापाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. अफगाणिस्तानला स्वतःचा समुद्रकिनारा नसल्याने चाबहार बंदरामुळे भारत-इराण-अफगाणिस्तान असा त्रिकोणी महामार्ग सुरू होईल. इराणलाही या बंदरामुळे खूपच फायदा होणार आहे. चाबहार बंदराचे सामरिक दृष्टीनेही मोक्याचे स्थान आहे. चाबहार बंदराजवळच मुक्त व्यापार विभाग (ड्युटी फ्री झोन) बांधायलाही इराणने भारताला परवानगी दिली आहे.

दोन आठवड्यांपूर्वी भारताचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इराणला भेट देऊन चाबहार बंदराचे काम पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत म्हणजे २०१८च्या मध्यापर्यंत पूर्ण होईल, असे जाहीर केले.

चाबहार बंदरापासून ते मध्य आशियायी देशांपर्यंत सुरू होणारा व्यापार हाच चीन बांधत असलेल्या ‘ओबोर’ला भारताकडून दिले जाणारे खणखणीत उत्तर असेल, असे दिसते. हे बंदर जसजसे पूर्णपणे कार्यान्वित होईल तसतशी चीनची अस्वस्थता वाढत जाणार, हे नक्की.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)