संदीप शिंदे
sandeep.shinde@timesgroup.com
यंदाच्या नवरात्र उत्सवात हेडफोनवरून दांडियाचा ठेका धरत ‘सायलेंट दांडिया’ रुजू पाहतोय. दिवाळीत कानठळ्या बसविणारा फटाक्यांचा आवाज गेल्या काही वर्षांत कमी झाला आहे. दहीहंडी उत्सवातला डीजेचा ‘शोर’, ढोलताशांचा दणदणाट कमी करत गणेशोत्सवातल्या मिरवणुका निघाल्या. मशिदींवरील ‘अजान’च्या भोंग्यांची संख्याही कमी झाली आहे. ध्वनिप्रदूषणाविरोधात गेल्या दीड-दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या लढ्याचे हे यश म्हणावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर या लढ्यात आग्रणी असलेल्या ‘आवाज’ फाऊंडेशनच्या संस्थापक अध्यक्ष सुमेरा अब्दुल अली यांच्याशी केलेली ही बातचीत.
प्रश्न – आवाज फाऊंडेशनच्या १४ वर्षांच्या लढ्यानंतर ध्वनिप्रदूषणाच्या जाचातून जनसामान्यांची सुटका करण्यात कितपत यश प्राप्त झाले आहे?
उत्तर - २००३च्या सुमारास ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधातला लढा आम्ही सुरू केला. त्यावेळी सार्वजनिक उत्सवांतले ध्वनिप्रदूषण आणि दिवाळीतले फटाके किंवा वाहनांच्या हॉर्नमुळे होणारे वैयक्तिक पातळीवरील प्रदूषण अशा दोन आघाड्यांवर काम करावे लागेल, याची जाणीव आम्हाला होती. सार्वजनिक उत्सव सामूहिक पद्धतीने साजरे केले जात असल्याने तिथल्या लोकांची समजूत घालणे तुलनेने सोपे असेल आणि तिथले प्रदूषण नियंत्रित करताना जास्त अडचणी येणार नाहीत अशी आमची भावना होती. वैयक्तिक पातळीवरील बदलांसाठी व्यापक जनजागृती करणे अवघड जाईल असे सुरवातीला वाटले होते. मात्र, प्रत्यक्षातला अनुभव उलटाच आहे. व्यक्तिगत पातळीवर कमी कालावधीत जास्त सजगता निर्माण झाली. तर, उत्सवांतील प्रदूषण रोखण्यासाठी आजही झगडावे लागत आहे. ध्वनिप्रदूषणाचे दुष्परिणाम समजल्यानंतर दिवाळीतल्या प्रदूषणकारी फटाक्यांची संख्या कमी झाली, रस्त्यांवर कर्णकर्कश्श हॉर्न वाजविणे पूर्णतः बंद झाले नसले तरी ते प्रमाण निश्चित कमी झाले आहे. उत्सवांच्या आयोजकांनाही हे दुष्परिणाम कळतात पण वळत नाहीत अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी आहे. प्रदूषणावर अंकुश प्रस्थापित व्हायला हवा परंतु, तो आमच्या उत्सवात नको अशी काहीशी विचित्र मानसिकता अनुभवायला मिळते. परंतु, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून उत्सवांच्या आयोजकांनीसुद्धा आपल्या भूमिका बदलत ध्वनिप्रदूषण कमी करण्यास प्राधान्य दिल्याचे दिसते. २००३ साली जेव्हा आम्ही हा विषय हाती घेतला तेव्हा लोक आम्हाला बघून हसायचे. कुछ ढंग की बात करो, असे म्हणायचे. मात्र, कालांतराने त्यापैकी अनेकांना आपली चूक उमजली आहे हे ही नसे थोडके. मात्र, त्यानंतर अजूनही या लढ्याला बराच पल्ला गाठायचा आहे.
प्रश्न – ध्वनिप्रदूषणाविरोधातल्या लढ्याला मिळालेले हे यश लोकांमधल्या जागृतीचे आहे की न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधांचे?
कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायव्यवस्थेने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांनीच या लढ्याला बळ दिले आहे. न्यायव्यवस्था नसती तर हे यश मिळालेच नसते, ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारणार नाही. मात्र, त्यानंतरही या लढ्यातील स्वयंसेवी संस्था आणि प्रसिद्धी माध्यमांनी बजावलेली भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. या तीनपैकी एक घटक सक्रिय नसता तर आज हे बदल दिसू शकले नसते, हे मी प्रांजळपणे कबूल करते. ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी आम्ही न्यायालयात वेळोवेळी याचिका दाखल केल्या. बऱ्याच लढ्यानंतर अनुकूल निकालही न्यायालयाने दिले. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीचा दबाव सरकारी यंत्रणांवरही निर्माण झाला. केवळ आवाज फाऊंडेशनच नव्हे तर राज्यभरातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी आपापल्या परीने या लढ्यास हातभार लावला. ध्वनिप्रदूषण आणि त्यांच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्याची भूमिका या संस्थांनी बजावली. अनेक ठिकाणी ध्वनिप्रदूषणाविरोधात आवाज उठविण्याचे बळही याच संस्थांनी जनसामान्यांना दिले. माध्यमांनीही त्यात मोलाचा सहभाग नोंदविला. लोकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून हा लढा बळकट केला. त्यामुळे हे कुण्या एकाचे नव्हे तर सामूहिक यश आहे, असेच म्हणावे लागेल. छोट्या मोठ्या शहरांतील अनेक स्वयंसेवी संस्था सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपापल्या परीने खारीचा वाटा उचललेला आहे. कुणी सायलेन्स झोनसाठी लढा उभारला तर कुणी वाहनांच्या हॉर्नच्या विरोधात, कुणी मशिदींवरील अजानच्या आवाजाविरोधात उभे ठाकले तर कुणी उत्सवांतील गोंगाटाविरोधात. ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधात कायदा होताच. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कुणी आग्रहच धरत नव्हते. तो आग्रह स्वयंसेवी संस्थांनी सुरू केला. त्यातून प्रदूषणाचे दुष्परिणाम समोर आणले. जनजागृती झाली. निर्बंध अधिक कठोर झाले. कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. जनजागृती आणि अंमलबजावणी या दोन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या ठरल्या. आपण चुकतोय हे लोकांना दाखवून दिल्यानंतरच चूक सुधारण्याची प्रवृत्ती निर्माण होते हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी कधी जनजागृती उपयुक्त ठरते तर कधी कायद्याचा धाक...
प्रश्न – जनहितासाठी उभारलेल्या या लढ्यात राजकीय हस्तक्षेप त्रासदायक ठरतो का?
अनाठायी राजकीय हस्तक्षेप हाच ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधातला सर्वांत मोठा अडसर असल्याचे मला वाटते. आपले पारंपरिक उत्सव हे अत्यंत साधेपणाने आणि आनंदाच्या वातावरणात साजरे व्हायचे. मात्र, या उत्सवांचे बाजारीकरण झाले आणि त्यातून मिळणारी प्रसिद्धी राजकारण्यांना खुणावू लागल्यानंतर उत्सवांचा बट्ट्याबोळ झाला. पूर्वी गोकुळाष्टमीत कधीही एवढे ध्वनिप्रदूषण व्हायचे नाही. मात्र, गेल्या आठ-दहा वर्षांत उत्सवाच्या नावाखाली जो काही धांगडधिंगा चालतो तो अशोभनीयच आहे. बहुसंख्य प्रदूषणकारी उत्सवांना राजकीय आशीर्वाद असल्याने तिथे मनमानी चालते. ध्वनिप्रदूषणाचा लढा हा विशिष्ट धर्मियांच्या विरोधात आहे, असा भास निर्माण केला जातो. तो सर्वांत धोकादायक आहे. वास्तविक प्रदूषणविरोधी लढा हा कोणताही एक धर्म किंवा उत्सव यांच्या विरोधात नाही आणि यापुढेही नसेल. तसे प्रतिज्ञापत्रसुद्धा आम्ही न्यायालयात दिलेले आहे. मात्र, स्वतःचे इप्सित साध्य करण्यासाठी काही राजकीय नेत्यांकडून लढाल्या धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न होतो. आमच्या उत्सवातील लाऊड स्पीकर बंद करण्याआधी मशिदींवरील भोंगे बंद करा असे टोमणे तर अनेकदा मारले जातात. मात्र, आम्ही प्रत्येक ठिकाणच्या ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधात तितक्याच प्रामाणिकपणे लढा देत आहोत, याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जाते. वास्तविक राजकीय नेत्यांनी समाजात सौहार्दाची भावना निर्माण करायला हवी. मात्र, ‘आधी मशिदींवरील भोंगे बंद करा किंवा आधी गणेशोत्सवातल्या मिरवणुकांवर निर्बंध आणा... आमच्यावर कारवाई केली तर धार्मिक तेढ निर्माण होईल... दंगली पेटतील,’ अशी विधाने करून वातावरण चिघळविले जाते. धर्माचे हत्यार हाती घेत अशा धमक्या दिल्याने कायदा राबविणाऱ्या ज्या यंत्रणांचाही धीर काहीसा खचतो. इच्छा असूनही कारवाई करण्याचे बळ त्यांना एकवटता येत नाही. काही राजकीय पक्षांच्या मेळाव्यांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा भलताच वादग्रस्त ठरतो. तिथल्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविणे हे आमच्यासाठी मोठे आव्हान ठरते. हे राजकीय पक्ष आक्रमक असल्याने तीव्र संघर्षाची जाणीव आम्हाला आहे. त्यात शंभर टक्के यश प्राप्त झाले नसले तरी आवाजाची पातळी काही प्रमाणात कमी करण्यात आम्ही नक्कीच यशस्वी झालो आहेत.
सरकारचे धोरणही बोटचेपे वाटते का?
लाऊडस्पीकर्सवर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळेचे बंधन घातल्यानंतर महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारनेच ती वेळ वाढवून देण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. सुदैवाने ती याचिका फेटाळण्याच आली. शांतता क्षेत्र (सायलेन्स झोन) ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे खेचून घेण्याचा प्रयत्न नुकताच केला होता. ध्वनिप्रदूषणाविरोधात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांसाठी ती बातमी धक्कादायकच होती. मूठभर उत्सवांसाठी हॉस्पिटलमधील रुग्ण, शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शांतता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून तरी होणे अपेक्षित नव्हते. प्रदूषणकारी उत्सव महत्त्वाचे आहेत की देशाचे आरोग्य, हेही ज्यांना कळत नाही, त्यांच्याकडून अपेक्षा तरी काय ठेवायची,असा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहतो. सुदैवाने न्यायव्यवस्थेच्या हस्तक्षेपामुळे ते प्रयत्नही सफल झाले नाहीत. परंतु, त्यातून सरकारची कमकुवत मानसिकता निदर्शनास येते. वास्तविक सरकार आणि लोकप्रतिनिधींनी कायद्याचे पालन आणि लोकांचे हित लक्षात घेत काम करणे अपेक्षित आहे. परंतु, दुर्दैवाने त्या आघाडावरील चित्र फारसे आशादायी नाही. केवळ उत्सवांतील प्रदूषणच नव्हे तर वाहनांचे वाढते आवाज, नव्या तंत्रज्ञानामुळे वाढलेले लाऊड स्पीकर्स आणि हॉर्नचे डेसिबल्स, फ्लायओव्हर्स किंवा मेट्रोच्या कामांसाठी वापरली जाणारी यंत्रसामग्री अशा अनेक कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असते. त्यांच्या आवाजाप निर्बंध ठेवणारे ठोस धोरणही सरकारने तयार करायला हवे. परंतु, या कारणांमुळे लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो, हे विचार करण्याची कुवत सरकारी यंत्रणांमध्ये आहे का, असा प्रश्न पडतो.
जे सर्वसामान्य जनतेला समजतं ते लोकप्रतिनिधी आणि सरकारला समजत नाही का?
राजकीय नेते आणि सरकारला वास्तवाचे भान आहे का, हाच माझा मुलभूत प्रश्न आहे. समाज कुठे चाललाय आणि आपण कुठे, याची तरी जाणीव त्यांना असायला हवी. मूठभर लोक आणि क्षणिक आनंदासाठी ही मंडळी शांतताप्रिय असलेल्या बहुसंख्य समजाकडे कसे काय दुर्लक्ष करू शकतात? ध्वनिप्रदूषणाला सर्वसामान्य जनतेचा विरोधच आहे आणि तो दिवसागणिक वाढत चाललाय. ही ‘सायलेंट मेजॉरिटी’ आता तरी त्यांनी ओळखायला हवी. जनता थेट बोलत नाही, याचा कुणी गैरफायदा घेऊ नये. लोकांना आता सर्व कळतंय. कोण कशासाठी काय करत आहे हे न कळण्याइतके कुणी मूर्ख राहिलेले नाही. स्वार्थापोटी सुरू असलेल्या राजकारण्यांचा खेळ फार काळ चालणारा नाही. काही मंडळींनी ते हेरले असून आपल्या कार्यपद्धतीत बदलही केला आहे. तर, काहीजण आजही आपल्याच विश्वात मश्गूल असून बदल स्वीकारण्यास तयार नाहीत. जनताच एके दिवशी त्यांना धडा शिकवेल.
या प्रदूषणातून शंभर टक्के मुक्ती केव्हा मिळेल?
या प्रदूषणमुक्तीसाठी अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. मूठभर स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या बळावर तो पल्ला गाठता येणार नाही. ध्वनिप्रदूषणामुळे उच्च रक्तदाब, निद्रानाश, हृदयरोग, बहिरेपणा, मानसिक आजार जडतात. ताणतणाव, आक्रमकता वाढते. आपले आरोग्य धोक्यात येणार आहे, हे ओळखून प्रत्येकाने त्याविरोधात उभे ठाकले पाहिजे. आमच्या भागात मोठ्या प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण होत असून तुम्ही मदतीला या असे अनेक फोन आम्हाला येत असतात. माझ्यासारखे अनेक कार्यकर्ते मदतीसाठी धावही घेतात. परंतु, यापुढे कुणावरही विसंबून न राहता आपला लढा आपल्यालाच उभारावा लागेल. ‘यु विल’ ची जागा ‘आय विल’ जोपर्यंत घेत नाही आणि ‘पहले आप… पहेले आप’ ही प्रवृत्ती जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत शंभर टक्के प्रदूषणमुक्तीचे स्वप्न दृष्टिपथात येणार नाही. सरकारनेही वास्तवाचे भान स्वीकारत बोटचेपे धोरण आता सोडून द्यायला हवे. मोठमोठे लाऊडस्पीकर्स आणि ढोलताशांच्या गजरामुळे उत्सवाची शोभा वाढत नाही तर सभोवतालच्या लोकांना त्याचा त्रास होतो, हे उत्सवाच्या आयोजकांनी समजून घ्यायला हवे. लोकप्रतिनिधींनी कायदा मोडण्यासाठी नव्हे तर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतःसह आपले कार्यकर्ते आणि समजालाही प्रवृत्त करायला हवे. त्याशिवाय केवळ ध्वनिप्रदूषणच नव्हे तर ट्राफिक सेन्स, परिसर स्वच्छता या गोष्टी शाळकरी वयातच मुलांच्या मनावर बिंबवायला हव्यात. मुंबई पालिकेच्या शाळांमध्ये तसा उपक्रम आम्ही राबविला होता. त्याचा चांगला परिणाम होताना दिसतोय. अनेक खासगी शाळांनीसुद्धा हे उपक्रम राबविल्याने मुलांच्या मानसिकतेत अमुलाग्र बदल होताना दिसतोय. बाबा कारचा हॉर्न वाजवू नका, असा सल्ला लहानगी मुलेच देताना दिसतात. दिवाळीचे फटाके ते नाकारतात. प्रदूषणकारी उत्सवांमध्ये जाण्याचे टाळतात. मुलांकडूनच अशा पद्धतीने कान टोचले गेले तर त्याचा प्रभाव जास्त पडतो. त्यामुळे आपसूक पालकांची मानसिकताही बदलते. देशाच्या भावी पिढीला शाळा-शाळांमधून सजग करत त्यांना ध्वनिप्रदूषणाविरोधातले ब्रॅण्ड अॅम्बेसिडर केले तर भविष्यात ध्वनिप्रदूषणापासून शंभर मुक्ती दृष्टिपथात येईल.
sandeep.shinde@timesgroup.com
यंदाच्या नवरात्र उत्सवात हेडफोनवरून दांडियाचा ठेका धरत ‘सायलेंट दांडिया’ रुजू पाहतोय. दिवाळीत कानठळ्या बसविणारा फटाक्यांचा आवाज गेल्या काही वर्षांत कमी झाला आहे. दहीहंडी उत्सवातला डीजेचा ‘शोर’, ढोलताशांचा दणदणाट कमी करत गणेशोत्सवातल्या मिरवणुका निघाल्या. मशिदींवरील ‘अजान’च्या भोंग्यांची संख्याही कमी झाली आहे. ध्वनिप्रदूषणाविरोधात गेल्या दीड-दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या लढ्याचे हे यश म्हणावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर या लढ्यात आग्रणी असलेल्या ‘आवाज’ फाऊंडेशनच्या संस्थापक अध्यक्ष सुमेरा अब्दुल अली यांच्याशी केलेली ही बातचीत.
प्रश्न – आवाज फाऊंडेशनच्या १४ वर्षांच्या लढ्यानंतर ध्वनिप्रदूषणाच्या जाचातून जनसामान्यांची सुटका करण्यात कितपत यश प्राप्त झाले आहे?
उत्तर - २००३च्या सुमारास ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधातला लढा आम्ही सुरू केला. त्यावेळी सार्वजनिक उत्सवांतले ध्वनिप्रदूषण आणि दिवाळीतले फटाके किंवा वाहनांच्या हॉर्नमुळे होणारे वैयक्तिक पातळीवरील प्रदूषण अशा दोन आघाड्यांवर काम करावे लागेल, याची जाणीव आम्हाला होती. सार्वजनिक उत्सव सामूहिक पद्धतीने साजरे केले जात असल्याने तिथल्या लोकांची समजूत घालणे तुलनेने सोपे असेल आणि तिथले प्रदूषण नियंत्रित करताना जास्त अडचणी येणार नाहीत अशी आमची भावना होती. वैयक्तिक पातळीवरील बदलांसाठी व्यापक जनजागृती करणे अवघड जाईल असे सुरवातीला वाटले होते. मात्र, प्रत्यक्षातला अनुभव उलटाच आहे. व्यक्तिगत पातळीवर कमी कालावधीत जास्त सजगता निर्माण झाली. तर, उत्सवांतील प्रदूषण रोखण्यासाठी आजही झगडावे लागत आहे. ध्वनिप्रदूषणाचे दुष्परिणाम समजल्यानंतर दिवाळीतल्या प्रदूषणकारी फटाक्यांची संख्या कमी झाली, रस्त्यांवर कर्णकर्कश्श हॉर्न वाजविणे पूर्णतः बंद झाले नसले तरी ते प्रमाण निश्चित कमी झाले आहे. उत्सवांच्या आयोजकांनाही हे दुष्परिणाम कळतात पण वळत नाहीत अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी आहे. प्रदूषणावर अंकुश प्रस्थापित व्हायला हवा परंतु, तो आमच्या उत्सवात नको अशी काहीशी विचित्र मानसिकता अनुभवायला मिळते. परंतु, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून उत्सवांच्या आयोजकांनीसुद्धा आपल्या भूमिका बदलत ध्वनिप्रदूषण कमी करण्यास प्राधान्य दिल्याचे दिसते. २००३ साली जेव्हा आम्ही हा विषय हाती घेतला तेव्हा लोक आम्हाला बघून हसायचे. कुछ ढंग की बात करो, असे म्हणायचे. मात्र, कालांतराने त्यापैकी अनेकांना आपली चूक उमजली आहे हे ही नसे थोडके. मात्र, त्यानंतर अजूनही या लढ्याला बराच पल्ला गाठायचा आहे.
प्रश्न – ध्वनिप्रदूषणाविरोधातल्या लढ्याला मिळालेले हे यश लोकांमधल्या जागृतीचे आहे की न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधांचे?
कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायव्यवस्थेने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांनीच या लढ्याला बळ दिले आहे. न्यायव्यवस्था नसती तर हे यश मिळालेच नसते, ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारणार नाही. मात्र, त्यानंतरही या लढ्यातील स्वयंसेवी संस्था आणि प्रसिद्धी माध्यमांनी बजावलेली भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. या तीनपैकी एक घटक सक्रिय नसता तर आज हे बदल दिसू शकले नसते, हे मी प्रांजळपणे कबूल करते. ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी आम्ही न्यायालयात वेळोवेळी याचिका दाखल केल्या. बऱ्याच लढ्यानंतर अनुकूल निकालही न्यायालयाने दिले. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीचा दबाव सरकारी यंत्रणांवरही निर्माण झाला. केवळ आवाज फाऊंडेशनच नव्हे तर राज्यभरातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी आपापल्या परीने या लढ्यास हातभार लावला. ध्वनिप्रदूषण आणि त्यांच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्याची भूमिका या संस्थांनी बजावली. अनेक ठिकाणी ध्वनिप्रदूषणाविरोधात आवाज उठविण्याचे बळही याच संस्थांनी जनसामान्यांना दिले. माध्यमांनीही त्यात मोलाचा सहभाग नोंदविला. लोकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून हा लढा बळकट केला. त्यामुळे हे कुण्या एकाचे नव्हे तर सामूहिक यश आहे, असेच म्हणावे लागेल. छोट्या मोठ्या शहरांतील अनेक स्वयंसेवी संस्था सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपापल्या परीने खारीचा वाटा उचललेला आहे. कुणी सायलेन्स झोनसाठी लढा उभारला तर कुणी वाहनांच्या हॉर्नच्या विरोधात, कुणी मशिदींवरील अजानच्या आवाजाविरोधात उभे ठाकले तर कुणी उत्सवांतील गोंगाटाविरोधात. ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधात कायदा होताच. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कुणी आग्रहच धरत नव्हते. तो आग्रह स्वयंसेवी संस्थांनी सुरू केला. त्यातून प्रदूषणाचे दुष्परिणाम समोर आणले. जनजागृती झाली. निर्बंध अधिक कठोर झाले. कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. जनजागृती आणि अंमलबजावणी या दोन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या ठरल्या. आपण चुकतोय हे लोकांना दाखवून दिल्यानंतरच चूक सुधारण्याची प्रवृत्ती निर्माण होते हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी कधी जनजागृती उपयुक्त ठरते तर कधी कायद्याचा धाक...
प्रश्न – जनहितासाठी उभारलेल्या या लढ्यात राजकीय हस्तक्षेप त्रासदायक ठरतो का?
अनाठायी राजकीय हस्तक्षेप हाच ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधातला सर्वांत मोठा अडसर असल्याचे मला वाटते. आपले पारंपरिक उत्सव हे अत्यंत साधेपणाने आणि आनंदाच्या वातावरणात साजरे व्हायचे. मात्र, या उत्सवांचे बाजारीकरण झाले आणि त्यातून मिळणारी प्रसिद्धी राजकारण्यांना खुणावू लागल्यानंतर उत्सवांचा बट्ट्याबोळ झाला. पूर्वी गोकुळाष्टमीत कधीही एवढे ध्वनिप्रदूषण व्हायचे नाही. मात्र, गेल्या आठ-दहा वर्षांत उत्सवाच्या नावाखाली जो काही धांगडधिंगा चालतो तो अशोभनीयच आहे. बहुसंख्य प्रदूषणकारी उत्सवांना राजकीय आशीर्वाद असल्याने तिथे मनमानी चालते. ध्वनिप्रदूषणाचा लढा हा विशिष्ट धर्मियांच्या विरोधात आहे, असा भास निर्माण केला जातो. तो सर्वांत धोकादायक आहे. वास्तविक प्रदूषणविरोधी लढा हा कोणताही एक धर्म किंवा उत्सव यांच्या विरोधात नाही आणि यापुढेही नसेल. तसे प्रतिज्ञापत्रसुद्धा आम्ही न्यायालयात दिलेले आहे. मात्र, स्वतःचे इप्सित साध्य करण्यासाठी काही राजकीय नेत्यांकडून लढाल्या धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न होतो. आमच्या उत्सवातील लाऊड स्पीकर बंद करण्याआधी मशिदींवरील भोंगे बंद करा असे टोमणे तर अनेकदा मारले जातात. मात्र, आम्ही प्रत्येक ठिकाणच्या ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधात तितक्याच प्रामाणिकपणे लढा देत आहोत, याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जाते. वास्तविक राजकीय नेत्यांनी समाजात सौहार्दाची भावना निर्माण करायला हवी. मात्र, ‘आधी मशिदींवरील भोंगे बंद करा किंवा आधी गणेशोत्सवातल्या मिरवणुकांवर निर्बंध आणा... आमच्यावर कारवाई केली तर धार्मिक तेढ निर्माण होईल... दंगली पेटतील,’ अशी विधाने करून वातावरण चिघळविले जाते. धर्माचे हत्यार हाती घेत अशा धमक्या दिल्याने कायदा राबविणाऱ्या ज्या यंत्रणांचाही धीर काहीसा खचतो. इच्छा असूनही कारवाई करण्याचे बळ त्यांना एकवटता येत नाही. काही राजकीय पक्षांच्या मेळाव्यांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा भलताच वादग्रस्त ठरतो. तिथल्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविणे हे आमच्यासाठी मोठे आव्हान ठरते. हे राजकीय पक्ष आक्रमक असल्याने तीव्र संघर्षाची जाणीव आम्हाला आहे. त्यात शंभर टक्के यश प्राप्त झाले नसले तरी आवाजाची पातळी काही प्रमाणात कमी करण्यात आम्ही नक्कीच यशस्वी झालो आहेत.
सरकारचे धोरणही बोटचेपे वाटते का?
लाऊडस्पीकर्सवर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळेचे बंधन घातल्यानंतर महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारनेच ती वेळ वाढवून देण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. सुदैवाने ती याचिका फेटाळण्याच आली. शांतता क्षेत्र (सायलेन्स झोन) ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे खेचून घेण्याचा प्रयत्न नुकताच केला होता. ध्वनिप्रदूषणाविरोधात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांसाठी ती बातमी धक्कादायकच होती. मूठभर उत्सवांसाठी हॉस्पिटलमधील रुग्ण, शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शांतता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून तरी होणे अपेक्षित नव्हते. प्रदूषणकारी उत्सव महत्त्वाचे आहेत की देशाचे आरोग्य, हेही ज्यांना कळत नाही, त्यांच्याकडून अपेक्षा तरी काय ठेवायची,असा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहतो. सुदैवाने न्यायव्यवस्थेच्या हस्तक्षेपामुळे ते प्रयत्नही सफल झाले नाहीत. परंतु, त्यातून सरकारची कमकुवत मानसिकता निदर्शनास येते. वास्तविक सरकार आणि लोकप्रतिनिधींनी कायद्याचे पालन आणि लोकांचे हित लक्षात घेत काम करणे अपेक्षित आहे. परंतु, दुर्दैवाने त्या आघाडावरील चित्र फारसे आशादायी नाही. केवळ उत्सवांतील प्रदूषणच नव्हे तर वाहनांचे वाढते आवाज, नव्या तंत्रज्ञानामुळे वाढलेले लाऊड स्पीकर्स आणि हॉर्नचे डेसिबल्स, फ्लायओव्हर्स किंवा मेट्रोच्या कामांसाठी वापरली जाणारी यंत्रसामग्री अशा अनेक कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असते. त्यांच्या आवाजाप निर्बंध ठेवणारे ठोस धोरणही सरकारने तयार करायला हवे. परंतु, या कारणांमुळे लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो, हे विचार करण्याची कुवत सरकारी यंत्रणांमध्ये आहे का, असा प्रश्न पडतो.
जे सर्वसामान्य जनतेला समजतं ते लोकप्रतिनिधी आणि सरकारला समजत नाही का?
राजकीय नेते आणि सरकारला वास्तवाचे भान आहे का, हाच माझा मुलभूत प्रश्न आहे. समाज कुठे चाललाय आणि आपण कुठे, याची तरी जाणीव त्यांना असायला हवी. मूठभर लोक आणि क्षणिक आनंदासाठी ही मंडळी शांतताप्रिय असलेल्या बहुसंख्य समजाकडे कसे काय दुर्लक्ष करू शकतात? ध्वनिप्रदूषणाला सर्वसामान्य जनतेचा विरोधच आहे आणि तो दिवसागणिक वाढत चाललाय. ही ‘सायलेंट मेजॉरिटी’ आता तरी त्यांनी ओळखायला हवी. जनता थेट बोलत नाही, याचा कुणी गैरफायदा घेऊ नये. लोकांना आता सर्व कळतंय. कोण कशासाठी काय करत आहे हे न कळण्याइतके कुणी मूर्ख राहिलेले नाही. स्वार्थापोटी सुरू असलेल्या राजकारण्यांचा खेळ फार काळ चालणारा नाही. काही मंडळींनी ते हेरले असून आपल्या कार्यपद्धतीत बदलही केला आहे. तर, काहीजण आजही आपल्याच विश्वात मश्गूल असून बदल स्वीकारण्यास तयार नाहीत. जनताच एके दिवशी त्यांना धडा शिकवेल.
या प्रदूषणातून शंभर टक्के मुक्ती केव्हा मिळेल?
या प्रदूषणमुक्तीसाठी अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. मूठभर स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या बळावर तो पल्ला गाठता येणार नाही. ध्वनिप्रदूषणामुळे उच्च रक्तदाब, निद्रानाश, हृदयरोग, बहिरेपणा, मानसिक आजार जडतात. ताणतणाव, आक्रमकता वाढते. आपले आरोग्य धोक्यात येणार आहे, हे ओळखून प्रत्येकाने त्याविरोधात उभे ठाकले पाहिजे. आमच्या भागात मोठ्या प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण होत असून तुम्ही मदतीला या असे अनेक फोन आम्हाला येत असतात. माझ्यासारखे अनेक कार्यकर्ते मदतीसाठी धावही घेतात. परंतु, यापुढे कुणावरही विसंबून न राहता आपला लढा आपल्यालाच उभारावा लागेल. ‘यु विल’ ची जागा ‘आय विल’ जोपर्यंत घेत नाही आणि ‘पहले आप… पहेले आप’ ही प्रवृत्ती जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत शंभर टक्के प्रदूषणमुक्तीचे स्वप्न दृष्टिपथात येणार नाही. सरकारनेही वास्तवाचे भान स्वीकारत बोटचेपे धोरण आता सोडून द्यायला हवे. मोठमोठे लाऊडस्पीकर्स आणि ढोलताशांच्या गजरामुळे उत्सवाची शोभा वाढत नाही तर सभोवतालच्या लोकांना त्याचा त्रास होतो, हे उत्सवाच्या आयोजकांनी समजून घ्यायला हवे. लोकप्रतिनिधींनी कायदा मोडण्यासाठी नव्हे तर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतःसह आपले कार्यकर्ते आणि समजालाही प्रवृत्त करायला हवे. त्याशिवाय केवळ ध्वनिप्रदूषणच नव्हे तर ट्राफिक सेन्स, परिसर स्वच्छता या गोष्टी शाळकरी वयातच मुलांच्या मनावर बिंबवायला हव्यात. मुंबई पालिकेच्या शाळांमध्ये तसा उपक्रम आम्ही राबविला होता. त्याचा चांगला परिणाम होताना दिसतोय. अनेक खासगी शाळांनीसुद्धा हे उपक्रम राबविल्याने मुलांच्या मानसिकतेत अमुलाग्र बदल होताना दिसतोय. बाबा कारचा हॉर्न वाजवू नका, असा सल्ला लहानगी मुलेच देताना दिसतात. दिवाळीचे फटाके ते नाकारतात. प्रदूषणकारी उत्सवांमध्ये जाण्याचे टाळतात. मुलांकडूनच अशा पद्धतीने कान टोचले गेले तर त्याचा प्रभाव जास्त पडतो. त्यामुळे आपसूक पालकांची मानसिकताही बदलते. देशाच्या भावी पिढीला शाळा-शाळांमधून सजग करत त्यांना ध्वनिप्रदूषणाविरोधातले ब्रॅण्ड अॅम्बेसिडर केले तर भविष्यात ध्वनिप्रदूषणापासून शंभर मुक्ती दृष्टिपथात येईल.