लोककल्याण अभिप्रेत असलेल्या लोकशाहीत समाजातील सर्वच घटकांना महत्त्व असते. कागदोपत्री तरी ते दिसते. समाजातील वंचित, निराधार बालकांना याचमुळे संरक्षण देण्यात आले. या मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी बालगृहांची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. बालहक्क सुरक्षित करण्यासह विविध समस्यांमध्ये गुरफटलेल्या बालकांची काळजी घेण्याची, तसेच त्यांना सर्वच पातळीवर संरक्षण पुरवण्याची जबाबदारी सरकारची असते. यासाठी बाल न्याय व संरक्षणाशी संबंधित कायदा पारित करण्यात आला.
या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा झाली. दुर्दैवाने या कायद्याचा फायदा जितका बालकांना व्हायला हवा होता तितका तो झाला नाही. यासाठी बाल न्याय कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. राज्याच्या शहरी, तसेच दुर्गम भागात हजारो संस्था बालहक्कासाठी काम करतात. कायद्यानुसार बालगृहात मुलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण देण्यात येते. दुर्दैवाने काही संस्थाचालकांची आर्थिक भूक, सरकारी धोरणांची लवचिकता, सरकारी बाबूंचे कातडी बचाव धोरण आणि लोकप्रतिनिधींच्या अजेंड्यावरच हा विषय नसल्याने मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो. उत्तर महाराष्ट्रात विशेष मुलांची काळजी घेणारी एकही संस्था अस्तित्वात नसणे, हेच दर्शवते. पालक नाही आणि अपंग म्हणून जन्माला येणाऱ्या मुलांसाठी समाजात हक्काचं म्हणून एक छप्परही पुरवले जात नाही. उत्तर महाराष्ट्रातील अशा मुलांना थेट सर्वसाधारण मुलांबरोबर ठेवले जाते किंवा त्या मुलांची रवानगी मुंबई, पुणे आदी ठिकाणी केली जाते. सर्वसाधारण मुलांसाठीच मुळात सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर वानवा असताना या विशेष मुलांचे संगोपन तरी कसे होत असेल? गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे चुकून वळलेल्या किंवा त्यातच विशेष रस निर्माण झालेल्या बालकांसाठी बालगृहे वरदान ठरणे अपेक्षित आहे. अशा मुलांसाठी विशेष केअर टेकर, तसेच शिक्षकांची आवश्यकता असते. बालकांशी संस्थेत सुसंवाद आणि सुसंस्कार अनौपचारिक शिक्षणाच्या माध्यमातून झाल्यास मुलांच्या प्रवृत्तीत बदल घडू शकतो. मात्र, त्यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक, साक्षरता शिक्षक यांची सेवा महत्त्वाची आहे. मात्र, बालगृहांबाबत सरकारने हातच वर करण्याचे धोरण आखले आहे. केअर टेकर उपलब्ध होत नाही. स्वयंपाकी भाडेकरारावर काम करतो, तर मुलांसाठी तैनात असलेल्या बंदोबस्ताबाबत आनंदीआनंद आहे. राज्यातील सर्वच बालगृहांबाबत हीच ओरड आहे. निवासी अधीक्षक जागेवर नसणे हीसुद्धा गंभीर बाब असून, त्याकडे महिला व बालकल्याण विभाग लक्ष पुरवीत नाही. बहुतांश बालगृह मानसिकरीत्या कमकुवत झालेल्या व्यक्तीप्रमाणे दिसतात. शरीर तर मजबूत, पण आतून सर्व यंत्रणा पोखरलेली. विशेष बाब म्हणून सरकारने हा प्रश्न अजेंड्यावर घ्यायला हवा. आता सुरू झालेली साफसफाईची मोहीम तीव्र करताना सरकारने जिल्हानिहाय मुलांची संख्या, त्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा, त्यात करावी लागणारी वाढ यावर फोकस करायला हवा. मात्र, यात महिला व बालकल्याण विभाग हीच एक मोठी अडचण आहे. या कामात पारदर्शकता आल्यास मोठे कुरण बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही महिन्यांपूर्वी पेठ येथील मुलींच्या बालगृहाचा मुद्दा चांगला गाजला. तेथील महिला अधीक्षकासह तिच्या मुलावर गंभीर गुन्हा दाखल झाला. या मुलावर बालगृहातील मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. काही मुलींनी तर मारहाणीसह इतर काही गंभीर तक्रारीही केल्या होत्या. महिला व बालकल्याण समितीने चौकशी करण्याचे आदेश सरकारी पातळीवरून देण्यात आले होते. मात्र, पुढे काही सरकारी बाबूंनीच ही चौकशी केल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. आता सध्या ती अधीक्षका पुन्हा एकदा बालगृह सुरू करण्याची धडपड करीत आहे.
अर्थात, महिला व बालकल्याण विभागाच्या सहकार्याशिवाय ते शक्यही होणार नाही. महिला व बालकल्याण विभाग समाजाच्या एका मोठ्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते. या वर्गाला स्वतःची ओळख नाही. त्यांना आवाजही नाही. मिळेल ते पदरात पाडून घ्यावे, एवढीच त्यांची मानसिकता तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे काळानुरूप या क्षेत्रात कोणतेही बदल होताना दिसत नाही. बालविकास विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची किमान मंजूर पदे तरी सरकारने त्वरित भरणे आवश्यक आहे. सेवाकार्य सुरू करताना योग्य प्रशिक्षण देण्यासह त्यांचा बालकांप्रती दृष्टिकोन, संबंधित कायद्यांची माहिती, बालकांना हाताळताना घेण्याची काळजी याबाबत नियमितपणे प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे ठरते. सरकारी पातळीवर बालविकास विभागास नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जाते. जिल्हा पातळीवर काम करणारे अधिकारी आपला समाजाशी संबंध नसल्याप्रमाणे गाडा हाकतात. शहरात उंटवाडी रोडवरील मुलांचे बालनिरीक्षणगृह असून, तिथे पडलेल्या संरक्षक भिंती, त्यातून आत घुसणारे भटके प्राणी पाहून ही जागा मुलांच्या राहण्याची कशी असू शकते, असा प्रश्न पडतो. पण या संस्थेचे काम नियमीत सुरू आहे. महिला व बालकल्याण समितीचे कामसुद्धा याच ठिकाणी चालते. काही लाखांचा निधी या कामासाठी उपलब्ध होत नाही, ही केवढी मोठी शोकांतिका! काही महिन्यांपूर्वी या संस्थेतील काही अल्पवयीन मुलांनी पलायन केले होते. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथे भेट देऊन सुरक्षेतील त्रुटी दूर सारून काम करण्यासंबंधी आश्वासन दिले होते. त्यालाही आता तीन ते चार महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला. मात्र, परिस्थिती जैसे थे दिसते.
बालगृहाची गरज अनाथ मुलांसाठी आहेच, पण या ठिकाणी विधिसंघर्षित बालकेही राहतात. सरकारी उदासीनतेचा मोठा परिणाम या मुलांच्या मनावर नक्कीच होतो. सुधारण्याच्या वयात या मुलांना सरकारी पातळीवर मदतीचा हात मिळालाच नाही तर त्याचे समाजावर मोठे परिणाम होतील. किंबहुना याची सुरुवात झाली आहे, असे म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही. नाशिक शहरातच अल्पवयीन मुलांच्या गुन्ह्यात झपाट्याने वाढ झाली असून, वर्षागणिक त्यात धोकादायक पद्धतीने वाढ होते आहे. बालगृहात दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, त्यांचा दर्जा, मुलांची संख्या याचा आढावा घेऊन सरकारने काही बालगृहे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. अशा साफसफाईची खरोखरच आवश्यकता निर्माण झाली आहे. बालगृह चालवणे हा धंदा नाही, याची कोठे तरी जाणीव करून देण्याचे काम सरकारने केले. दुसरीकडे सरकारने सध्या सुरू असलेल्या बालगृहांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मोहीम हातात घ्यावी, नाही तर बंद झालेली बालगृहे दुसऱ्या कोणत्या तरी संस्थांकडे सोपावण्याचे काम होईल किंवा नवीन संस्थांना नवीन बालगृहे सुरू करण्याची मान्यता देण्यात येईल. बालगृहांची संख्या किती, त्यावर किती खर्च होतो, अशा आकड्यात फसण्यापेक्षा सरकारने आहे त्या बालगृहांवर लक्ष केंद्रित करून सुविधा पुरवणे काळजी गरज आहे. सरकारने २०१६ मधील बाल न्याय नियमावलीतील आकृतिबंध लागू करावा. काळजी आणि संरक्षणाची गरज म्हणून न्यायव्यवस्थेमध्ये आलेल्या बालकांना सध्याची यंत्रणा पुरेशा पडत नाहीत. बालकांशी संवाद, संरक्षण, विकास, पुनर्वसन अथवा पुनर्स्थापनेसाठी प्रयत्न व्हावेत म्हणून पुरेसे कर्मचारी संस्थेत असणे आवश्यक आहे. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर पडणाऱ्या कामाच्या ओझ्यामुळे कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो आहे, हे लक्षात घ्यायलाच हवे.
या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा झाली. दुर्दैवाने या कायद्याचा फायदा जितका बालकांना व्हायला हवा होता तितका तो झाला नाही. यासाठी बाल न्याय कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. राज्याच्या शहरी, तसेच दुर्गम भागात हजारो संस्था बालहक्कासाठी काम करतात. कायद्यानुसार बालगृहात मुलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण देण्यात येते. दुर्दैवाने काही संस्थाचालकांची आर्थिक भूक, सरकारी धोरणांची लवचिकता, सरकारी बाबूंचे कातडी बचाव धोरण आणि लोकप्रतिनिधींच्या अजेंड्यावरच हा विषय नसल्याने मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो. उत्तर महाराष्ट्रात विशेष मुलांची काळजी घेणारी एकही संस्था अस्तित्वात नसणे, हेच दर्शवते. पालक नाही आणि अपंग म्हणून जन्माला येणाऱ्या मुलांसाठी समाजात हक्काचं म्हणून एक छप्परही पुरवले जात नाही. उत्तर महाराष्ट्रातील अशा मुलांना थेट सर्वसाधारण मुलांबरोबर ठेवले जाते किंवा त्या मुलांची रवानगी मुंबई, पुणे आदी ठिकाणी केली जाते. सर्वसाधारण मुलांसाठीच मुळात सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर वानवा असताना या विशेष मुलांचे संगोपन तरी कसे होत असेल? गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे चुकून वळलेल्या किंवा त्यातच विशेष रस निर्माण झालेल्या बालकांसाठी बालगृहे वरदान ठरणे अपेक्षित आहे. अशा मुलांसाठी विशेष केअर टेकर, तसेच शिक्षकांची आवश्यकता असते. बालकांशी संस्थेत सुसंवाद आणि सुसंस्कार अनौपचारिक शिक्षणाच्या माध्यमातून झाल्यास मुलांच्या प्रवृत्तीत बदल घडू शकतो. मात्र, त्यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक, साक्षरता शिक्षक यांची सेवा महत्त्वाची आहे. मात्र, बालगृहांबाबत सरकारने हातच वर करण्याचे धोरण आखले आहे. केअर टेकर उपलब्ध होत नाही. स्वयंपाकी भाडेकरारावर काम करतो, तर मुलांसाठी तैनात असलेल्या बंदोबस्ताबाबत आनंदीआनंद आहे. राज्यातील सर्वच बालगृहांबाबत हीच ओरड आहे. निवासी अधीक्षक जागेवर नसणे हीसुद्धा गंभीर बाब असून, त्याकडे महिला व बालकल्याण विभाग लक्ष पुरवीत नाही. बहुतांश बालगृह मानसिकरीत्या कमकुवत झालेल्या व्यक्तीप्रमाणे दिसतात. शरीर तर मजबूत, पण आतून सर्व यंत्रणा पोखरलेली. विशेष बाब म्हणून सरकारने हा प्रश्न अजेंड्यावर घ्यायला हवा. आता सुरू झालेली साफसफाईची मोहीम तीव्र करताना सरकारने जिल्हानिहाय मुलांची संख्या, त्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा, त्यात करावी लागणारी वाढ यावर फोकस करायला हवा. मात्र, यात महिला व बालकल्याण विभाग हीच एक मोठी अडचण आहे. या कामात पारदर्शकता आल्यास मोठे कुरण बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही महिन्यांपूर्वी पेठ येथील मुलींच्या बालगृहाचा मुद्दा चांगला गाजला. तेथील महिला अधीक्षकासह तिच्या मुलावर गंभीर गुन्हा दाखल झाला. या मुलावर बालगृहातील मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. काही मुलींनी तर मारहाणीसह इतर काही गंभीर तक्रारीही केल्या होत्या. महिला व बालकल्याण समितीने चौकशी करण्याचे आदेश सरकारी पातळीवरून देण्यात आले होते. मात्र, पुढे काही सरकारी बाबूंनीच ही चौकशी केल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. आता सध्या ती अधीक्षका पुन्हा एकदा बालगृह सुरू करण्याची धडपड करीत आहे.
अर्थात, महिला व बालकल्याण विभागाच्या सहकार्याशिवाय ते शक्यही होणार नाही. महिला व बालकल्याण विभाग समाजाच्या एका मोठ्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते. या वर्गाला स्वतःची ओळख नाही. त्यांना आवाजही नाही. मिळेल ते पदरात पाडून घ्यावे, एवढीच त्यांची मानसिकता तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे काळानुरूप या क्षेत्रात कोणतेही बदल होताना दिसत नाही. बालविकास विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची किमान मंजूर पदे तरी सरकारने त्वरित भरणे आवश्यक आहे. सेवाकार्य सुरू करताना योग्य प्रशिक्षण देण्यासह त्यांचा बालकांप्रती दृष्टिकोन, संबंधित कायद्यांची माहिती, बालकांना हाताळताना घेण्याची काळजी याबाबत नियमितपणे प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे ठरते. सरकारी पातळीवर बालविकास विभागास नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जाते. जिल्हा पातळीवर काम करणारे अधिकारी आपला समाजाशी संबंध नसल्याप्रमाणे गाडा हाकतात. शहरात उंटवाडी रोडवरील मुलांचे बालनिरीक्षणगृह असून, तिथे पडलेल्या संरक्षक भिंती, त्यातून आत घुसणारे भटके प्राणी पाहून ही जागा मुलांच्या राहण्याची कशी असू शकते, असा प्रश्न पडतो. पण या संस्थेचे काम नियमीत सुरू आहे. महिला व बालकल्याण समितीचे कामसुद्धा याच ठिकाणी चालते. काही लाखांचा निधी या कामासाठी उपलब्ध होत नाही, ही केवढी मोठी शोकांतिका! काही महिन्यांपूर्वी या संस्थेतील काही अल्पवयीन मुलांनी पलायन केले होते. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथे भेट देऊन सुरक्षेतील त्रुटी दूर सारून काम करण्यासंबंधी आश्वासन दिले होते. त्यालाही आता तीन ते चार महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला. मात्र, परिस्थिती जैसे थे दिसते.
बालगृहाची गरज अनाथ मुलांसाठी आहेच, पण या ठिकाणी विधिसंघर्षित बालकेही राहतात. सरकारी उदासीनतेचा मोठा परिणाम या मुलांच्या मनावर नक्कीच होतो. सुधारण्याच्या वयात या मुलांना सरकारी पातळीवर मदतीचा हात मिळालाच नाही तर त्याचे समाजावर मोठे परिणाम होतील. किंबहुना याची सुरुवात झाली आहे, असे म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही. नाशिक शहरातच अल्पवयीन मुलांच्या गुन्ह्यात झपाट्याने वाढ झाली असून, वर्षागणिक त्यात धोकादायक पद्धतीने वाढ होते आहे. बालगृहात दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, त्यांचा दर्जा, मुलांची संख्या याचा आढावा घेऊन सरकारने काही बालगृहे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. अशा साफसफाईची खरोखरच आवश्यकता निर्माण झाली आहे. बालगृह चालवणे हा धंदा नाही, याची कोठे तरी जाणीव करून देण्याचे काम सरकारने केले. दुसरीकडे सरकारने सध्या सुरू असलेल्या बालगृहांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मोहीम हातात घ्यावी, नाही तर बंद झालेली बालगृहे दुसऱ्या कोणत्या तरी संस्थांकडे सोपावण्याचे काम होईल किंवा नवीन संस्थांना नवीन बालगृहे सुरू करण्याची मान्यता देण्यात येईल. बालगृहांची संख्या किती, त्यावर किती खर्च होतो, अशा आकड्यात फसण्यापेक्षा सरकारने आहे त्या बालगृहांवर लक्ष केंद्रित करून सुविधा पुरवणे काळजी गरज आहे. सरकारने २०१६ मधील बाल न्याय नियमावलीतील आकृतिबंध लागू करावा. काळजी आणि संरक्षणाची गरज म्हणून न्यायव्यवस्थेमध्ये आलेल्या बालकांना सध्याची यंत्रणा पुरेशा पडत नाहीत. बालकांशी संवाद, संरक्षण, विकास, पुनर्वसन अथवा पुनर्स्थापनेसाठी प्रयत्न व्हावेत म्हणून पुरेसे कर्मचारी संस्थेत असणे आवश्यक आहे. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर पडणाऱ्या कामाच्या ओझ्यामुळे कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो आहे, हे लक्षात घ्यायलाच हवे.